उत्तराखंड ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 शुरू की
स्रोत:livemint ↗

क्यों मायने रखता है
UKPSC के अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड के भीतर राज्य-विशिष्ट नीतिगत पहलों, तकनीकी प्रगति और संस्थागत अनुसंधान ढाँचों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है।
सारांश
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के संस्थानों का लाभ उठाकर, तकनीकी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देकर और अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाकर अनुसंधान-संचालित, नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 (Science, Technology, and Innovation Policy 2026) की शुरुआत की है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड ने राज्य में अनुसंधान-संचालित आर्थिक विकास को गति देने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 (Science, Technology, and Innovation Policy 2026) शुरू की है।
- यह नीति नवाचार को बढ़ावा देने, मजबूत प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा तैयार करने और आईआईटी रुड़की जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करने पर जोर देती है।
- इसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उन्नत अनुसंधान में राष्ट्रीय मिशनों के साथ राज्य-स्तरीय विकास को संरेखित करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
Science Technology and Innovation Policy 2026
उत्तराखंड द्वारा अनुसंधान-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए शुरू किया गया एक राज्य-स्तरीय ढांचा, जिसमें आपदा प्रबंधन, हिमनद विज्ञान (ग्लेशियोलॉजी) और हरित विकास जैसी हिमालयी क्षेत्र की चुनौतियों पर जोर दिया गया है।
UPSC context
UKPSC पेपर V / सामान्य अध्ययन (उत्तराखंड विशिष्ट): यह राज्य-स्तरीय नीतिगत पहलों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शासन, और क्षेत्रीय सतत विकास रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड की सर्वोच्च कार्यकारी निकाय जो राज्य की नीतियों, प्रशासनिक शासन और क्षेत्रीय विकास योजनाओं के निर्धारण और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UKPSC पेपर V: उत्तराखंड में राज्य प्रशासन, शासन संरचनाओं, नीति निर्माण और प्रशासनिक तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
IIT Roorkee
उत्तराखंड में स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, जो इंजीनियरिंग शिक्षा, तकनीकी अनुसंधान और तकनीकी नवाचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
UPSC context
UKPSC प्रीलिम्स और मेन्स: राज्य और राष्ट्रीय तकनीकी क्षमता में योगदान देने वाले प्रमुख उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट (GEP) फ्रेमवर्क क्या है?
- इकोलॉजिकल इंडेक्स: सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के साथ-साथ पारिस्थितिक लाभ और हानि का भी आकलन करता है।
- संसाधन मूल्यांकन: वनों, जल निकायों, मिट्टी और स्वच्छ वायु संसाधनों के लिए लेखांकन।
- सतत विकास: सतत राज्य विकास में प्राकृतिक पूंजी के योगदान का आकलन करता है।
उत्तराखंड में UCOST का जनादेश और नोडल भूमिका क्या है?
- नोडल एजेंसी: राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाली शीर्ष नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- R&D समन्वय: शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी विभागों के बीच आरएंडडी समन्वय को सुगम बनाता है।
- विज्ञान लोकप्रियीकरण: हिमालयी जिलों में विज्ञान के लोकप्रियकरण और आपदा न्यूनीकरण जागरूकता को बढ़ावा देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
साइंस पॉलिसी मीट्स ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट
उत्तराखंड की STI नीति राज्य के R&D को सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) के साथ संरेखित करती है, जो UKPSC GS पेपर-3 में उच्च-तुंगता पारिस्थितिकी (high-altitude ecology) को सतत विकास अर्थशास्त्र से जोड़ती है।
तकनीकी बुनियादी ढांचा और आपदा न्यूनीकरण संबंध
आईआईटी रुड़की जैसे प्रमुख निकायों के साथ सहयोग भूस्खलन-প্রবণ क्षेत्रों में राज्य-स्तरीय आपदा न्यूनीकरण को राष्ट्रीय तकनीकी बुनियादी ढाचे के लक्ष्यों के साथ जोड़ता है।
STI पॉलिसी 2026 के तहत UCOST की भूमिका, GEP फ्रेमवर्क, या हिमालयी-विशिष्ट R&D फोकस क्षेत्रों से मेल खाते प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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