उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति अनुसंधान विकास के लिए
स्रोत:livemint ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तराखंड में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान-संचालित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई राज्य-स्तरीय नीतिगत रूपरेखा को समझने के लिए महत्वपूर्ण, जो UKPSC परीक्षाओं के लिए एक मुख्य विषय है।
सारांश
उत्तराखंड सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 (Science, Technology and Innovation Policy 2026) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान-संचालित विकास को दिशा देना, तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और नवाचार को बढ़ावा देना है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड ने राज्य में अनुसंधान-संचालित आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 (Science, Technology and Innovation Policy 2026) की शुरुआत की है।
- यह नीति राज्य के R&D इकोसिस्टम को मजबूत करने, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने और नैनो टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान के लिए IIT रुड़की जैसे संस्थानों का लाभ उठाने पर जोर देती है।
- इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार और सतत विकास पैदा करने के लिए राज्य-स्तरीय औद्योगिक और विकासात्मक लक्ष्यों को आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के साथ जोड़ना है।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026
उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसंधान-आधारित विकास को निर्देशित करने, उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने और ज्ञान-संचालित टिकाऊ अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए अनावरण किया गया एक व्यापक राज्य-स्तरीय नीतिगत ढांचा।
UPSC context
UKPSC मेन्स पेपर V / राज्य शासन एवं विज्ञान-तकनीक: क्षेत्रीय नवाचार नीतियों, विज्ञान और तकनीक (S&T) के एकीकरण और सतत पर्वतीय विकास की उम्मीदवारों की समझ का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड राज्य सरकार
उत्तराखंड में नीति निर्माण, प्रशासनिक शासन और राज्य-विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक तथा तकनीकी विकास एजेंडे को लागू करने के लिए जिम्मेदार राज्य की शीर्ष कार्यकारी autoridad।
UPSC context
UKPSC मेन्स पेपर II और V / राजव्यवस्था और प्रशासन: यह राज्य की कार्यपालिका के कामकाज, नीति कार्यान्वयन और क्षेत्रीय प्रशासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) उत्तराखंड विज्ञान नीति 2026 को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एकमात्र नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
एस्पिरेंट्स अक्सर DST जैसे केंद्रीय निकायों को राज्य-विशिष्ट नोडल एजेंसियों जैसे UCOST के साथ भ्रमित कर देते हैं जब प्रश्न राज्य विज्ञान नीतियों के तहत संस्थागत भूमिकाओं का हवाला देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST) की स्थापना का संदर्भ और इसकी भूमिका क्या है?
- स्थापना और नोडल भूमिका: राज्य के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने हेतु, उत्तराखंड सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत 2005 में स्थापित।
- मुख्य कार्य: विज्ञान को लोकप्रिय बनाने, क्षेत्रीय अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) नीति मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने वाली शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर पहुँच: उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्रों, उप-क्षेत्रीय विज्ञान पार्कों और नवाचार केंद्रों (इनोवेशन हब) का प्रबंधन करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य विज्ञान नीतियां और राष्ट्रीय STIP फ्रेमवर्क
उत्तराखंड की STI पॉलिसी राज्य-स्तरीय R&D लक्ष्यों को नेशनल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी (STIP) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा प्रबंधित पहलों जैसे राष्ट्रीय ढांचों से जोड़ती है।
उच्च शिक्षा संस्थान और क्षेत्रीय शासन
आईआईटी रुड़की जैसे प्रमुख तकनीकी संस्थानों का लाभ उठाकर क्षेत्रीय विकास करना, अकादमिक अनुसंधान को पर्वतीय राज्य की आपदा प्रबंधन और हरित प्रौद्योगिकी चुनौतियों से जोड़ता है।
UKPSC, मेन्स पेपर V और प्रीलिम्स में UCOST जैसी नोडल संस्थाओं और राज्य-विशिष्ट नीतिगत लक्ष्यों के बारे में अक्सर तथ्यात्मक कथन पूछता है।
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