कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए टैबलेट हेतु डीबीटी के माध्यम से धनराशि
स्रोत:jagranjosh ↗
क्यों मायने रखता है
यह पहल उत्तराखंड के शासन से प्रासंगिक राज्य-स्तरीय कल्याणकारी वितरण तंत्र, डिजिटल शिक्षा नीतियों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणालियों के माध्यम से पारदर्शिता को रेखांकित करती है।
सारांश
उत्तराखंड सरकार डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और सीधे लाभार्थियों को तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों को टैबलेट के लिए धन वितरित करने की एक कल्याणकारी पहल लागू कर रही है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों को टैबलेट के लिए धन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
- इस पहल का उद्देश्य राज्यभर में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना, डिजिटल विभाजन को पाटना और छात्रों को अकादमिक रूप से सशक्त बनाना है।
- पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए पात्र छात्रों या उनके माता-पिता/अभिभावकों के बैंक खातों में सीधे धन हस्तांतरित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
टैबलेट के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना
एक इलेक्ट्रॉनिक कल्याणकारी अंतरण तंत्र जिसका उपयोग सरकार द्वारा सब्सिडी और वित्तीय सहायता को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने, रिसाव और मध्यस्थों को कम से कम करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
UKPSC मुख्य परीक्षा (गवर्नेंस और वेलफेयर स्कीम्स पर GS पेपर) के लिए प्रासंगिक, जो शिक्षा में पारदर्शी कल्याणकारी वितरण और डिजिटल गवर्नेंस के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड की राज्य कार्यकारी प्राधिकारी, जो अपने नागरिकों के विकास और राज्य के शासन के लिए नीतियों, कानूनों और कल्याणकारी कार्यक्रमों को तैयार करने और लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
UKPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (उत्तराखंड विशिष्ट शासन) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो प्रशासनिक ढांचा, राज्य-स्तरीय नीतियों और कल्याणकारी पहलों का परीक्षण करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के मुख्य घटक और वास्तुकला क्या हैं?
- मुख्य उद्देश्य: लीकेज को रोकने के लिए लाभार्थियों के आधार-जुड़े बैंक खातों में सब्सिडी और कल्याणकारी फंड का प्रत्यक्ष हस्तांतरण।
- दक्षता लाभ: यह बिचौलियों को समाप्त करता है, प्रशासनिक देरी को कम करता है और अंतिम छोर तक डिलीवरी (last-mile delivery) में राजकोषीय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- कार्यान्वयन: कैबिनेट सचिवालय के तहत डीबीटी मिशन के माध्यम से केंद्रीय रूप से निगरानी की जाती है, जिसमें विभिन्न मंत्रालय शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
डिजिटल शिक्षा + ग्रामीण बुनियादी ढांचा चुनौतियाँ
उत्तराखंड के दूरदराज के ब्लॉकों में पहाड़ी इलाकों में डिजिटल समावेशन की पहल अक्सर अनियमित बिजली आपूर्ति और खराब मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों से जुड़ी होती है।
DBT मैकेनिज्म + पहाड़ी राज्यों में लक्षित शैक्षिक कल्याण (targeted educational welfare) UKPSC पेपर 2 के गवर्नेंस सेक्शन में अक्सर कथनों के रूप में दिखाई देता है।
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