उत्तराखंड ने वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए वन ड्रोन फोर्स का गठन किया
स्रोत:indiatimes ↗

क्यों मायने रखता है
उत्तराखंड द्वारा 'फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स', 1926 हेल्पलाइन और राजाजी टाइगर रिजर्व में 12 किमी लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर की शुरुआत, राज्य-विशिष्ट महत्वपूर्ण पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विकास को दर्शाती है। उत्तराखंड PCS प्रीलिम्स में राज्य के समसामयिक मामलों और पर्यावरण संरक्षण के तहत इन तथ्यों के पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन संरक्षण को मजबूत करने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए व्यापक प्रौद्योगिकी-आधारित पहलों का अनावरण किया है। देश में पहली बार पहल करते हुए, राज्य हवाई निगरानी के लिए एक 'फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स' का गठन कर रहा है। प्रमुख उपायों में मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण होने वाली मौतों के लिए अनुग्रह राशि को बढ़ाकर ₹10 लाख करना, 24 घंटे चालू रहने वाली '1926' वन्यजीव हेल्पलाइन शुरू करना और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की तैनाती शामिल है। राज्य राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाले दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 12 किमी लंबे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का निर्माण भी कर रहा है। इसके अतिरिक्त, वनाग्नि शमन रणनीतियों में ग्रामीण रोजगार के लिए चीड़ की पत्तियों (pine-needle) के संग्रह को बढ़ावा देना और फायर वॉचर्स को जीवन बीमा प्रदान करना शामिल है, साथ ही वन उपज के लिए 'नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम' (National Transit Pass System) की शुरुआत भी की गई है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड 'फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स' की स्थापना कर रहा है, जिससे वह वन निगरानी और सुरक्षा के लिए इस तकनीक को तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
- राज्य सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण होने वाली मौतों के लिए अनुग्रह मुआवजा राशि को ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया है।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमों की तैनाती के साथ-साथ 24 घंटे चालू रहने वाली एक टोल-फ्री वन्यजीव हेल्पलाइन '1926' शुरू की गई है।
- दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर एक 12 किमी लंबा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ताकि आवास विखंडन और सड़क दुर्घटनाओं में वन्यजीवों की मौत (roadkills) को न्यूनतम किया जा सके।
- वनाग्नि से निपटने के लिए, ग्रामीण आजीविका के लिए पाइन-नीडल (चीड़ की पत्तियों) के संग्रह को बढ़ावा दिया जा रहा है, फायर वॉचर्स को जीवन बीमा प्रदान किया जा रहा है, और उत्तराखंड वन पंचायत नियमों में संशोधन किए गए हैं।
- 13,000 एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है और वन उपज के परिवहन को सुगम बनाने के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स
वनों की निगरानी करने, अवैध खनन पर अंकुश लगाने, अवैध शिकार को रोकने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड द्वारा स्थापित—देश की पहली—ड्रोन से लैस एक समर्पित हाई-टेक निगरानी इकाई।
UPSC context
प्रौद्योगिकी-संचालित वन्यजीव संरक्षण पर केंद्रित UKPSC राज्य विशिष्ट मामलों और पर्यावरण खंडों के लिए महत्वपूर्ण।
उत्तराखंड वन पंचायत नियमावली
सामुदायिक वन प्रबंधन को संचालित करने वाले ब्रिटिशकालीन नियम, जिन्हें हाल ही में नौ-सदस्यीय ग्राम समितियों को आत्मनिर्भरता के लिए इको-टूरिज्म, जल संचयन और जड़ी-बूटी उत्पादन पर अधिकार देकर सशक्त बनाने हेतु संशोधित किया गया है।
UPSC context
UKPSC राज्य व्यवस्था और भूगोल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो उत्तराखंड की अनूठी 'वन पंचायत' सामुदायिक वन प्रणाली के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली
उत्तराखंड में लागू किया गया एक अखिल भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो ट्रांजिट परमिट के ऑनलाइन जेनरेशन को सक्षम बनाता है, जिससे इमारती लकड़ी, बांस और अन्य वनोपज के निर्बाध परिवहन को सुगम बनाया जा सके।
UPSC context
UKPSC ई-गवर्नेंस और अर्थव्यवस्था विषयों के लिए प्रासंगिक, जो वानिकी संचालन और व्यापार को सुव्यवस्थित करने वाली केंद्रीय पहलों को रेखांकित करता है।
त्वरित प्रतिक्रिया दल
उत्तराखंड के वन प्रभागों में मानव-वन्यजीव संघर्षों का त्वरित समाधान करने, जानवरों का रेस्क्यू करने और स्थानीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेष रूप से प्रशिक्षित, त्वरित-तैनाती इकाइयाँ।
UPSC context
UKPSC पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण, मानव-पशु मुठभेड़ों को कम करने के लिए राज्य द्वारा किए जा रहे उपायों का परीक्षण।
प्रारंभिक ट्रैप
'फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स' बाघ अभयारण्यों की हवाई निगरानी के लिए NTCA द्वारा प्रबंधित एक राष्ट्रीय योजना है।
यह पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य सरकार की पहल है। उत्तराखंड वन संरक्षण के लिए एक समर्पित ड्रोन बल तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
राजाजी टाइगर रिजर्व की प्रमुख पारिस्थितिक और प्रशासनिक विशेषताएं क्या हैं?
- भूगोल: राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला अभयारण्यों को मिलाकर बना; यह शिवालिक में देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है।
- टाइगर रिजर्व का दर्जा: 2015 में आधिकारिक तौर पर टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित, जिससे यह कॉर्बेट के बाद उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया।
- नदी पारिस्थितिकी तंत्र: गंगा नदी पार्क को दो हिस्सों में विभाजित करती है, जो एक महत्वपूर्ण जल स्रोत और कभी-कभी वन्यजीवों की आवाजाही के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करती है।
उत्तराखंड में वन पंचायतों का ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व क्या है?
- ऐतिहासिक उत्पत्ति: वर्ष 1931 में फॉरेस्ट ग्रीवांस कमेटी की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई; यह उत्तराखंड के लिए विशिष्ट एक अनूठी समुदाय-नेतृत्व वाली वन प्रबंधन प्रणाली है।
- सामुदायिक प्रबंधन: स्थानीय समुदायों को चारा, ईंधन और लघु वन उपज के लिए सीमांकित ग्राम वनों का प्रबंधन करने हेतु सशक्त बनाता है, जिसे अब आधुनिक वनाग्नि शमन के साथ एकीकृत किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
पीरुल संग्रह: आपदा से आजीविका
पाइन नीडल (पिरूल) संग्रह वनाग्नि शमन (आपदा प्रबंधन) को सीधे ग्रामीण रोजगार से जोड़ता है, जिससे एक अत्यधिक ज्वलनशील वन खतरे को बायोमास-ऊर्जा आजीविका के अवसर में बदल दिया जाता है।
अवसंरचना बनाम वन्यजीव संरक्षण
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, शिवालिक हाथी गलियारों में तीव्र बुनियादी ढांचे के विस्तार को संतुलित करने और आवास विखंडन को कम करने के बीच एक महत्वपूर्ण केस स्टडी प्रस्तुत करता है।
'1926' हेल्पलाइन, भारत के पहले फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स और राजाजी के एलिवेटेड कॉरिडोर को मिलाकर एक बहु-कथनी प्रश्न (multi-statement question) की उम्मीद की जा सकती है।
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Match List - I with List - II and select the correct answer from the codes given below : | List - I (Wild Life Sanctuary) | List - II (Location) | |---|---| | A. Askot Wild Life Sanctuary | 1. Uttarkashi | | B. Binsar Wild Life Sanctuary | 2. Nainital | | C. Govind Wild Life Sanctuary | 3. Almora | | D. Nandhaur Wild Life Sanctuary | 4. Pithoragarh | Codes :