उत्तराखंड ने सोमनाथ के लिए विशेष तीर्थ ट्रेन को हरी झंडी दिखाई
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क्यों मायने रखता है
यह लेख उत्तराखंड में प्रमुख प्रशासनिक, विधायी और सांस्कृतिक घटनाक्रमों पर प्रकाश डालता है। UKPSC Prelims के लिए, राज्य-विशिष्ट पहलों जैसे कि UCC (स्वतंत्रता के बाद इसे पारित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है), मदरसा बोर्ड का राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में परिवर्तन, और तीर्थाटन पर्यटन सर्किट (केदारखंड, मानसखंड, हरिपुर कालसी) को समझना अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि परीक्षा में राज्य-केंद्रित शासन, इतिहास और संस्कृति से जुड़े प्रश्न बहुतायत में पूछे जाते हैं।
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के अवसर पर देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन से वेरावल के लिए एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रति राज्य और केंद्र सरकारों के व्यापक प्रयासों को दर्शाती है, जिसमें केदारखंड और मानसखंड मंदिर सर्किट का विकास, हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ का जीर्णोद्धार और बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) कॉरिडोर शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के प्रमुख प्रशासनिक और विधायी मील के पत्थरों को भी रेखांकित किया, जिसमें समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करना, सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून, अतिक्रमण हटाना और मदरसा बोर्ड के स्थान पर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना शामिल है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' पहल के तहत देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन से गुजरात के वेरावल (सोमनाथ) के लिए लगभग 700 श्रद्धालुओं को ले जाने वाली एक विशेष तीर्थयात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- इस तीर्थयात्रा दल में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाएं, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, संत और विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- राज्य सरकार हरिपुर कालसी में ऐतिहासिक यमुना तीर्थ के जीर्णोद्धार के साथ-साथ केदारखंड (गढ़वाल क्षेत्र) और मानसखंड (कुमाऊं क्षेत्र) मंदिर सर्किट को सक्रिय रूप से विकसित कर रही है। कालसी अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थल के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर जैसी प्रमुख कॉरिडोर परियोजनाएं चल रही हैं। इसके अतिरिक्त, दून विश्वविद्यालय, देहरादून में एक हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है।
- विधायी और प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में, उत्तराखंड सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी मानक सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है।
- राज्य ने कड़े धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून भी लागू किए हैं, अवैध अतिक्रमण से 13,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को वापस लिया है, और धार्मिक-शैक्षणिक प्रशासन में सुधार के लिए मदरसा बोर्ड के स्थान पर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना की है।
महत्वपूर्ण शब्द
समान नागरिक संहिता (UCC)
सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को संचालित करने वाले नागरिक कानूनों का एक साझा सेट, जो विभिन्न धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों का स्थान लेता है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन) - अनुच्छेद 44 (DPSP), संघवाद, लैंगिक न्याय और व्यक्तिगत कानून का संहिताकरण।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व
सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण (1026 ईस्वी) के 1,000 वर्ष और स्वतंत्रता के बाद इसके पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार (1951 ईस्वी) के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक सांस्कृतिक उत्सव।
UPSC context
GS पेपर I (कला और संस्कृति) - मंदिर वास्तुकला (सोमनाथ), मध्यकालीन इतिहास, और सांस्कृतिक विरासत का पुनरुत्थान।
मानसखंड मंदिर सर्किट
उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में प्राचीन मंदिरों को विकसित करने, उनका सौंदर्यीकरण करने और उन्हें आपस में जोड़ने की एक कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) पहल, जो आध्यात्मिक पर्यटन और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देती है।
UPSC context
GS Paper I (Art & Culture) और GS Paper III (Tourism) - क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, विरासत संरक्षण और आर्थिक विकास।
शारदा कॉरिडोर
टनकपुर में शारदा रिवरफ्रंट का कायाकल्प करने वाली एक बहु-चरणीय बुनियादी ढांचागत और आध्यात्मिक परियोजना, जो पर्यावरण-संवेदनशीलता, बाढ़-सुरक्षा, पर्यटन और सीमा-क्षेत्र के आर्थिक विकास को आपस में जोड़ती है।
UPSC context
GS पेपर III (अवसंरचना और आपदा प्रबंधन) - सतत रिवरफ्रंट विकास, सीमा संपर्क (बॉर्डर कनेक्टिविटी), और आपदा लचीलापन (डिजास्टर रेजिलिएंस)।
दंगा विरोधी कानून
एक कड़ा विधायी ढांचा जो सरकार को दंगाइयों और उनके सहयोगियों से सीधे सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS Paper II (Polity & Governance) - कानून और व्यवस्था, विधायी निवारण (legislative deterrence), और सार्वजनिक अवसंरचना का संरक्षण।
धर्म परिवर्तन विरोधी कानून
ऐसा कानून जो जबरन, गलत बयानी, धोखाधड़ी, दबाव, प्रलोभन या शादी के लिए झूठी पहचान के तहत किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को अपराध घोषित करता है।
UPSC context
GS Paper II (मौलिक अधिकार) - Article 25 (धर्म की स्वतंत्रता), राज्य की विधायी शक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता।_
प्रारंभिक ट्रैप
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) बिना किसी अपवाद के राज्य के भीतर रहने वाले सभी समुदायों और जनजातियों पर समान रूप से लागू होती है।
उत्तराखंड UCC अधिनियम, 2024, अनुसूचित जनजातियों (संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित) को उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से स्पष्ट रूप से छूट देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
कालसी शिलालेख (Kalsi Rock Edict) का ऐतिहासिक और पुरालेखीय (epigraphical) महत्व क्या है?
- स्थान और पूर्णता: देहरादून (उत्तराखंड) में यमुना-टोंस के संगम पर स्थित, यह उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ अशोक के 14 प्रमुख शिलालेखों (Major Rock Edicts) का पूरा सेट मौजूद है।
- भाषा और लिपि: ये शिलालेख क्वार्ट्ज (quartz) चट्टान पर उत्कीर्ण हैं, जो प्राचीन ब्राह्मी लिपि का उपयोग करके प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं।
- शिलालेख XIII (Edict XIII) की सामग्री: यह कलिंग युद्ध पर अशोक के पश्चाताप, उनके बौद्ध धर्म में परिवर्तन को दर्ज करता है, और पांच समकालीन हेलेनिस्टिक (यूनानी) राजाओं का नाम बताता है जिनके पास उन्होंने धम्म दूत भेजे थे।
समान नागरिक संहिता (UCC) का संवैधानिक और विधायी ढांचा क्या है?
- संवैधानिक निर्देश: संविधान का अनुच्छेद 44 (भाग IV, DPSP) राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
- विधायी क्षेत्राधिकार: व्यक्तिगत कानून (विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार) समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची) की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं, जो संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को कानून बनाने में सक्षम बनाते हैं।
- न्यायिक रुख: उच्चतम न्यायालय ने शाह बानो (1985) और सरला मुद्गल (1995) जैसे ऐतिहासिक फैसलों में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य से अनुच्छेद 44 को लागू करने का लगातार आग्रह किया है।
अंतर-विषय पैटर्न
मंदिर गलियारे + संघीय बुनियादी ढांचा एकीकरण
क्षेत्रीय धार्मिक सर्किटों (जैसे मानसखंड) को अंतर-राज्यीय रेल नेटवर्क से जोड़ना सांस्कृतिक कूटनीति को संघीय परिवहन बुनियादी ढांचे के साथ संरेखित करता है, जिससे स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
अनुच्छेद 30 + अल्पसंख्यक शैक्षिक प्रशासन
सांप्रदायिक बोर्डों के स्थान पर एकीकृत राज्य अल्पसंख्यक प्राधिकरणों को लाना, राज्य के विनियामक निरीक्षण और अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के प्रशासनिक अधिकारों के बीच संवैधानिक संतुलन का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड के UCC आदिवासी अपवादों और कालसी के अशोकन रॉक एडिक्ट (शिलालेख) की विशेषताओं का परीक्षण बहु-कथनीय (multi-statement) प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के माध्यम से किए जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
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UTDB is established in Uttarakhand to promote:
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The Silkyara Tunnel spanning ______ is expected to shorten the distance between Gangotri and Yamunotri above 20 km .
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Consider the following statements with reference to Uttarakhand and choose the correct answer: 1. The executive of Uttarakhand includes Governor as the head of the state. 2. It also includes the Chief Minister and his/her council of ministers.
