उत्तराखंड ने बुनियादी ढाचे के लिए निन्यानबे करोड़ रुपये स्वीकृत किए
स्रोत:indianmasterminds ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख UKPSC PCS Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि इसमें प्रमुख सार्वजनिक विकास पहल, राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, स्थानीय भौगोलिक स्थान (जैसे यमकेश्वर, कपकोट और चंपावत) और पर्यटन गलियारे शामिल हैं, जो अक्सर क्षेत्रीय GK और नीति संबंधी प्रश्नों में पूछे जाते हैं।
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में विभिन्न विकास, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ₹99 करोड़ की मंजूरी दी है। इसमें से मुख्य रूप से ₹75 करोड़ का आवंटन राज्य की 'गोल्डन कार्ड' स्वास्थ्य योजना के लिए किया गया है, जबकि शेष राशि चंपावत, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर जैसे कई जिलों में प्रमुख स्थानीय पर्यटन, कनेक्टिविटी और सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के बीच वितरित की गई है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में विभिन्न विकास और बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) परियोजनाओं के लिए ₹99 करोड़ की मंजूरी दी है।
- लंबित देयताओं को चुकाने और इसके निरंतर, निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की 'गोल्डन कार्ड' योजना को ₹75 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया था।of_ __ __of_ _
- इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा परियोजनाओं के लिए ₹16.24 करोड़ की राशि मंजूर की गई, जिसमें रामनगर (नैनीताल) में एक ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, देहरादून में एक 150 KLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में एक फायर स्टेशन शामिल है।
- पर्यटन और कनेक्टिविटी से जुड़ी कई परियोजनाओं को वित्तीय मंजूरी दी गई, जैसे कि ककराली टनकपुर से मां पूर्णागिरी धाम (चम्पावत) तक के तीर्थ मार्ग पर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए ₹5 करोड़, और यमकेश्वर में जानकी सेतु से चौरासी कुटिया (बीटल्स आश्रम) तक की सड़क को 'Beatles Street' के रूप में विकसित करने के लिए ₹85.74 लाख आवंटित किए गए।_
- ग्रामीण विकास और स्थानीय बुनियादी ढांचे से जुड़ी पहलों में कपकोट (बागेश्वर) के सरयू घाटी और शामा क्षेत्र में एक बिजली उप-संस्थान (सब-स्टेशन), चमोली और पौड़ी गढ़वाल में पैदल पुल (पेडेस्ट्रियन ब्रिज), और आंशिक रूप से NABARD द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण सड़कें शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की गोल्डन कार्ड योजना
एक राज्य सरकार की पहल, जो विशेष रूप से उत्तराखंड में प्रमुख है, जिसके तहत निवासियों, राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सूचीबद्ध (empaneled) अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए व्यापक, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्रदान किए जाते हैं।
UPSC context
GS Paper II (शासन और स्वास्थ्य सेवाएं); सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (universal health coverage), सार्वजनिक-निजी स्वास्थ्य भागीदारी (public-private healthcare partnerships) और जेब से होने वाले खर्च को कम करने (out-of-pocket expenditure reduction) से संबंधित नीतियों का मूल्यांकन करता है।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण
राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन योजनाओं (जैसे PM-JAY) और स्थानीय राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च राज्य-स्तरीय प्रशासनिक निकाय।
UPSC context
GS Paper II (शासन व्यवस्था और स्वास्थ्य); यह विकेंद्रीकृत संघीय शासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन संरचनाओं की समझ का परीक्षण करता है।
ग्रामीण निर्माण विभाग (RWD)
एक राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, विशेष रूप से सड़कों और पुलों के माध्यम से दूर-दराज के गांवों को जोड़ने के लिए।
UPSC context
GS Paper III (बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास); यह ग्रामीण कनेक्टिविटी योजनाओं, स्थानीय बुनियादी ढांचा इंजीनियरिंग और सामाजिक-आर्थिक एकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
NABARD
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण विकास और कृषि के लिए ऋण, नीति और पर्यवेक्षण का समर्थन करने वाला भारत का सर्वोच्च विकास वित्त संस्थान।
UPSC context
GS Paper III (Indian Economy & Agriculture); वित्तीय समावेशन (financial inclusion), ग्रामीण ऋण तंत्र (rural credit mechanisms) और कृषि संस्थागत ढांचे (agricultural institutional frameworks) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जवाहर नवोदय विद्यालय
भारत में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाले सह-शैक्षणिक (co-educational), पूर्णतः आवासीय केंद्र सरकार के स्कूलों का एक नेटवर्क।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय और शिक्षा); ग्रामीण प्रतिभाओं, शैक्षिक समानता और सामाजिक गतिशीलता को लक्षित करने वाली सरकारी पहलों के विश्लेषण का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (RIDF) को सीधे केंद्रीय बजटीय अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।
RIDF का वित्तपोषण घरेलू वाणिज्यिक बैंकों की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) कमियों के माध्यम से किया जाता है, न कि प्रत्यक्ष बजटीय आवंटन के माध्यम से।
संबंधित अवधारणाएँ
ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (RIDF) क्या है और इसे कैसे वित्तपोषित किया जाता है?
- अभिरक्षक और उत्पत्ति: ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकारों को कम लागत वाले फंड प्रदान करने के लिए NABARD के तहत 1995-96 में स्थापित किया गया।
- वित्तपोषण का स्रोत: घरेलू वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित, जो अनिवार्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी कमी को पूरा करने के लिए इसमें योगदान करते हैं।
- पात्र क्षेत्र: इसमें तीन श्रेणियों के तहत 39 गतिविधियां शामिल हैं: कृषि/संबद्ध क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं और ग्रामीण कनेक्टिविटी।
उत्तराखंड में शारदा (काली) नदी बेसिन की भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं?_
- उत्पत्ति और सीमा: ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र (कालापानी) में काली नदी के रूप में उद्गमित होती है और भारत-नेपाल की प्राकृतिक सीमा बनाती है।
- सरयू संगम: सरयू (सरजू) नदी बागेश्वर से निकलती है और पंचेश्वर में शारदा नदी में विलीन हो जाती है।
- अनुप्रवाह मार्ग: यह शारदा नदी के रूप में टनकपुर में मैदानों में प्रवेश करती है और अंततः उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में मिल जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
पारिस्थितिकी-पर्यटन (इको-टूरिज्म) बनाम वन्यजीव संरक्षण
राजाजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन के भीतर बीटल्स स्ट्रीट (Beatles Street) जैसे पर्यटन गलियारों को विकसित करना, राज्य के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के संरक्षण अधिदेशों के बीच की सीमा का परीक्षण करता है।
आयुष्मान भारत का राज्य स्तर पर विस्तार
उत्तराखंड की गोल्डन कार्ड योजना संघीय विषम विस्तार (asymmetric expansion) का एक आदर्श उदाहरण है, जहां राज्य स्थानीय वित्तीय संसाधनों का उपयोग करके लगभग सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए केंद्र के PM-JAY ढांचे को पूरक बनाते हैं।
सरयू-काली संगम और राजाजी टाइगर रिजर्व बफर जोन के नियम 2026 में मानचित्र-आधारित Prelims प्रश्नों के लिए प्रमुख दावेदार हैं।
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