उत्तराखंड विकास योजनाएं और कुंभ मेला आवंटन
स्रोत:indianmasterminds ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख उत्तराखंड में प्रमुख क्षेत्रीय प्रशासनिक, अवसंरचनात्मक और सांस्कृतिक विकासों पर प्रकाश डालता है। UKPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा के उत्तराखंड-विशिष्ट घटकों के लिए, NABARD-वित्तपोषित योजनाओं, कुंभ मेले की तैयारियों और विशिष्ट स्थानीय मंदिरों के स्थानों की जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न राज्य विकास परियोजनाओं के लिए ₹62 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की है, जिसमें धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सीमावर्ती समुदाय प्रशासन पर विशेष बल दिया गया है। प्रमुख वित्तीय आवंटनों में हरिद्वार में 2027 के कुंभ मेले की तैयारियों के लिए ₹12.31 करोड़ और 21 NABARD-वित्तपोषित योजनाओं के लिए ₹41.37 करोड़ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सुकेश्वर महादेव और बुद्धेश्वर मंदिरों जैसे प्रमुख क्षेत्रीय धार्मिक स्थलों के लिए सौंदर्यीकरण अनुदान को मंजूरी दी गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और प्रशासन को मजबूत करने के लिए, पांच रणनीतिक जिलों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (Vibrant Villages Programme) के तहत 'थाना दिवस' और 'रात्रि चौपाल' जैसी पहल शुरू की गई हैं।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुनियादी ढांचे और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई राज्य विकास योजनाओं के लिए ₹62.24 करोड़ की मंजूरी दी।
- हरिद्वार में आगामी कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए विशेष रूप से ₹12.31 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड (NABARD) द्वारा वित्तपोषित 21 विभिन्न योजनाओं के लिए ₹41.37 करोड़ स्वीकृत किए गए।
- सुकेश्वर महादेव मंदिर (द्वाराहाट) और बुद्धेश्वर मंदिर (पिथौरागढ़) सहित धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि आवंटित की गई।
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 5 सीमावर्ती जिलों में 'थाना दिवस' और 'रात्रि चौपाल' सामुदायिक पुलिसिंग पहल शुरू की गईं।
महत्वपूर्ण शब्द
वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम
उत्तरी सीमावर्ती गांवों में व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका सृजन पर केंद्रित एक सरकारी योजना। इसका उद्देश्य स्थानीय जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, पलायन को रोकना और सीमाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।
UPSC context
GS 3 (आंतरिक सुरक्षा) और GS 2 (शासन) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक, जो सीमावर्ती समुदाय के विकास के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को दर्शाता है।
कुंभ मेला 2027
उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित होने वाला आगामी अर्ध कुंभ मेला। यह 97 दिनों की एक प्रमुख हिंदू तीर्थयात्रा है जिसमें गंगा नदी में अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है, और इसे वैश्विक स्तर पर एक विशाल शांतिपूर्ण समागम के रूप में मान्यता प्राप्त है।
UPSC context
GS 1 (कला एवं संस्कृति)। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, महत्वपूर्ण सामूहिक धार्मिक उत्सवों और संबंधित भौगोलिक विशेषताओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
थाना दिवस
A community policing initiative launched in Uttarakhand's border districts. It brings public services closer to remote residents, facilitating document verification, cyber awareness, and law-and-order grievance redressal at the grassroots level.
UPSC context
GS 2 (शासन) और GS 3 (सुरक्षा)। सामुदायिक पुलिसिंग, प्रशासनिक सेवाओं के विकेंद्रीकरण और दूरस्थ शिकायत निवारण को रेखांकित करता है।
रात्रि चौपाल
उत्तराखंड के सीमांत गांवों में अधिकारियों द्वारा आयोजित "रात्रि सामुदायिक बैठकें" (Night Community Meetings)। यह कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में शिकायतों के निवारण, विश्वास बहाली और पलायन (out-migration) को रोकने के लिए अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच सीधे संवाद को बढ़ावा देता है।
UPSC context
GS 2 (शासन) और GS 3 (सीमा प्रबंधन)। अभिनव जमीनी स्तर के प्रशासन और सीमावर्ती आबादी के एकीकरण की रणनीतियों को दर्शाता है।
नाबार्ड
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) कृषि ऋण के लिए भारत का शीर्ष वित्तीय संस्थान है। यह अक्सर समर्पित योजनाओं के माध्यम से राज्य स्तरीय ग्रामीण अवसंरचना और क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है।
UPSC context
कोर GS 3 (अर्थव्यवस्था) विषय। ग्रामीण विकास वित्तपोषण, कृषि ऋण तंत्रों और अवसंरचना वित्तपोषण संरचनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
कारगिल शहीदों के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष
A state-level welfare fund in Uttarakhand designed to provide financial assistance, including higher education scholarships for medical, engineering, and PhD programs, to the children of armed forces ex-servicemen.
UPSC context
GS 2 (कल्याणकारी योजनाएं)। रक्षा कर्मियों के आश्रितों के लिए राज्य-नेतृत्व वाले सहायता ढांचे और लक्षित सामाजिक सुरक्षा तंत्र को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो भारत की सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लागू होती है।
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो उत्तरी सीमाओं (चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश) तक सीमित है, न कि सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के लिए।
संबंधित अवधारणाएँ
कुंभ मेले के प्रमुख भौगोलिक और यूनेस्को पहलू क्या हैं?
- चार नदियाँ: Held rotationally at Haridwar (Ganga), Prayagraj (Sangam), Nashik (Godavari), and Ujjain (Shipra) based on specific astrological alignments.
- यूनेस्को दर्जा: 2017 में UNESCO की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का दायरा क्या है?
- लक्ष्य क्षेत्र: इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमावर्ती ब्लॉक शामिल हैं।
- मुख्य उद्देश्य: पलायन को पलटने के लिए बुनियादी ढांचे और आजीविका में सुधार करता है, जिससे रणनीतिक सीमाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है।
- वित्तपोषण का प्रकार: इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के बजाय एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में संरचित किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
Border Infrastructure as Strategic Deterrence
VVP के तहत सीमावर्ती गांवों का विकास करना दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है: सामरिक स्थानीय कनेक्टिविटी में सुधार करना और संवेदनशील वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पलायन को रोकना।
सॉफ्ट पावर और आर्थिक भूगोल
Using rural development funds to upgrade heritage sites demonstrates how state-sponsored cultural tourism acts as an economic multiplier for geographically isolated hilly terrains.
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के सुरक्षा-विकास जुड़ाव और यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मानदंडों के 2026 में शामिल होने की संभावना है।
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