उत्तराखंड ने महिला स्व सहायता समूह पहलों का विस्तार किया
स्रोत:aninews ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तराखंड में महिलाओं के लिए प्रमुख राज्य-विशिष्ट नीतियों को रेखांकित करता है, जिसमें लखपति दीदियों का लक्ष्य, महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण, समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) और मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शामिल हैं। ये UKPSC Prelims के राज्य-विशिष्ट समसामयिकी (current affairs) और महिला सशक्तिकरण पर GS प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना' के तहत महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) के स्टालों का उद्घाटन किया और अगले वर्ष से इसे 15 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम के रूप में विस्तारित करने की घोषणा की। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने 2025 तक 1.25 लाख 'लखपति दीदी' बनाने के लक्ष्य और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज (horizontal) आरक्षण लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को पारित करने में उत्तराखंड की अग्रणी भूमिका और ग्रामीण आजीविका तथा 'हाउस ऑफ हिमालयाज' (House of Himalayas) जैसी स्थानीय ब्रांडिंग पर केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रभाव का भी उल्लेख किया।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना' के लिए उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा लगाए गए स्टालों का उद्घाटन किया।
- सीएम धामी ने घोषणा की कि अगले वर्ष से 'सशक्त बहना उत्सव' रक्षा बंधन से पहले आयोजित होने वाला 15 दिवसीय कार्यक्रम होगा।
- राज्य का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाना है।
- उत्तराखंड राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करता है।
- उत्तराखंड को समान नागरिक संहिता पारित करने वाले भारत के पहले राज्य के रूप में रेखांकित किया गया, साथ ही जल जीवन मिशन और उज्ज्वला योजना जैसी विभिन्न महिला-केंद्रित केंद्रीय योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया।
महत्वपूर्ण शब्द
मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना
एक राज्य स्तरीय पहल जो महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्लॉक-स्तरीय प्रदर्शनियों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने की अनुमति देती है। इसे 15 दिवसीय वार्षिक आयोजन के रूप में उन्नत किया गया है, जो ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण बाजार पहुंच प्रदान करता है।
UPSC context
उत्तराखंड करंट अफेयर्स और राज्य की योजनाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक। महिला सशक्तिकरण से संबंधित उत्तरों में अक्सर उद्धृत।
लखपति दीदी योजना
एक ग्रामीण आजीविका पहल जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ₹1 लाख से अधिक की वार्षिक आय अर्जित करने के लिए प्रशिक्षित करना और सहायता प्रदान करना है। उत्तराखंड ने 2025 तक 1.25 लाख 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा है।
UPSC context
UKPSC ग्रामीण विकास और कल्याण विषयों के लिए मुख्य योजना। राज्य-स्तरीय सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों और SHG क्षमता निर्माण को रेखांकित करती है।
समान नागरिक संहिता (UCC)
सभी नागरिकों के लिए, धर्म की परवाह किए बिना, समान व्यक्तिगत कानून—जिसमें विवाह, तलाक और उत्तराधिकार शामिल हैं—स्थापित करने वाला एक एकीकृत ढांचा। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है।
UPSC context
UKPSC राजव्यवस्था और समसामयिकी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण। राज्य की विधायी उपलब्धियों और अनुच्छेद 44 के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हाउस ऑफ हिमालयाज
स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा बनाए गए प्रामाणिक, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में विपणन करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अम्ब्रेला ब्रांड।
UPSC context
उत्तराखंड अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास विषयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। राज्य की "वोकल फॉर लोकल" और निर्यात रणनीतियों को दर्शाता है।
स्वयं सहायता समूह (SHGs)
अनौपचारिक, समुदाय-आधारित समूह—मुख्य रूप से महिलाओं के—जो सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए अपनी बचत को एकत्रित करते हैं। उत्तराखंड में, वे जमीनी स्तर पर गरीबी उन्मूलन और राज्य की ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रमुख इंजन हैं।
UPSC context
UKPSC के सामाजिक न्याय और ग्रामीण आजीविका खंडों में आधारभूत अवधारणा। विकेंद्रीकृत आर्थिक विकास पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता स्वदेशी जनजातियों सहित राज्य के सभी निवासियों पर समान रूप से लागू होती है।
उत्तराखंड UCC संविधान के भाग XXI के तहत अनुसूचित जनजातियों (STs) को उनके प्रथागत कानूनों की रक्षा के लिए स्पष्ट रूप से छूट देता है। यह संपूर्ण जनसंख्या पर लागू नहीं होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तराखंड के राज्य रोजगार के संदर्भ में क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) क्या है?
- परिभाषा: यह अलग से विशिष्ट कोटा बनाने के बजाय लंबवत श्रेणियों (SC, ST, OBC, UR) में लागू होने वाला एक इंटरलॉकिंग आरक्षण है।
- राज्य प्रावधान: उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2022 के तहत, राज्य उत्तराखंड की मूल निवासी महिलाओं के लिए 30% आरक्षण प्रदान करता है।
- संवैधानिक आधार: यह संविधान के अनुच्छेद 15(3) से वैधता प्राप्त करता है, जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।
उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना के मुख्य लक्ष्य क्या हैं?
- आय का लक्ष्य: स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाओं को कौशल प्रदान करना ताकि वे कम से कम ₹1 लाख की वार्षिक घरेलू आय प्राप्त कर सकें।
- राज्य का लक्ष्य: उत्तराखंड ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2025 तक 1.25 लाख 'लखपति दीदी' बनाने का एक दृढ़ लक्ष्य निर्धारित किया है।
- मिशन कन्वर्जेंस: यह सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय/राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के व्यापक दायरे के तहत संचालित होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
SHG ब्रांडिंग + GI टैग और ODOP
'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड राज्य के 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) और पहाड़ी-कृषि उत्पादों के लिए हाल ही में मिले जीआई (GI) टैग के साथ तालमेल स्थापित करता है, जो स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को अनौपचारिक उत्पादन से प्रीमियम राष्ट्रीय विपणन की ओर ले जाता है।
क्षैतिज आरक्षण + मूल निवास बहस
महिलाओं के लिए उत्तराखंड का 30% क्षैतिज आरक्षण अक्सर निवास-स्थान आधारित कोटे बनाम अनुच्छेद 16 (अवसर की समानता) पर होने वाली बहसों से जुड़ता है, जो राजव्यवस्था और राज्य शासन संबंधी परीक्षाओं में एक प्रमुख विषय है।
UCC की जनजातीय छूट, 1.25 लाख लखपति दीदी 2025 के लक्ष्य और 30% महिला आरक्षण को मिलाकर एक बहु-कथनीय प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 1
संबद्ध PYQ · 1
- 2024UKPSC_PRELIMSGS1
How many of the following women M.L.A.s were there in the first Legislative Assembly of Uttarakhand ?
