प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PMJUGA)

वर्ष 2024 में शुरू की गई एक प्रमुख केंद्रीय योजना, जिसका उद्देश्य पांच वर्षों में भारत के लगभग 63,000 आदिवासी-बहुल गांवों में आवश्यक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आजीविका संबंधी हस्तक्षेपों का पूर्ण (सैचुरेशन) कवरेज सुनिश्चित करना है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत 1997-98 में शुरू की गई जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक योजना, जिसका उद्देश्य भौगोलिक रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) के बच्चों को मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाली माध्यमिक और उच्च-विद्यालयी आवासीय शिक्षा प्रदान करना है।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जारी एक राष्ट्रपति आदेश, जिसने अविभाजित उत्तर प्रदेश में पांच मूल समुदायों—जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा और राजी—को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति घोषित किया था।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित राज्य-स्तरीय निकाय जो जनजातीय विकास, नीति नियोजन और जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हैं, जैसे देहरादून में उत्तराखंड का TRI।

जौनसार-बावर सांस्कृतिक पुनरुत्थान समिति

उत्तराखंड का एक सांस्कृतिक संगठन जो जौनसार-बावर जनजातीय क्षेत्र की अनूठी सांस्कृतिक विरासत, लोक नृत्यों (जैसे रासो और हारुल) और पहचान के संरक्षण, संवर्धन तथा दस्तावेजीकरण के लिए समर्पित है।