उत्तराखंड ने चमोली सम्मेलन में जनजातीय कल्याण पहलों को रेखांकित किया
स्रोत:aninews ↗
क्यों मायने रखता है
UKPSC के अभ्यर्थियों के लिए चमोली जैसे जिलों में राज्य-स्तरीय कल्याणकारी कार्यक्रमों, जनजातीय विकास योजनाओं और क्षेत्रीय प्रशासनिक घटनाओं से अपडेट रहना महत्वपूर्ण है।
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में एक जनजातीय सम्मेलन में भाग लिया, जहाँ उन्होंने उत्तराखंड में जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान, सांस्कृतिक संरक्षण और कल्याण के उद्देश्य से राज्य की निरंतर प्रतिबद्धता और विशेष पहलों पर जोर दिया।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में आयोजित एक जनजातीय सम्मेलन में विभिन्न जनजातीय कल्याण और विकास पहलों पर प्रकाश डाला।
- राज्य सरकार उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियों (जैसे भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा और राजी) के लिए शिक्षा, बुनियादी ढांचे, आजीविका के अवसरों और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- आदिवासी समुदायों की अनूठी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कलाओं के संरक्षण पर जोर दिया, साथ ही उन्हें मुख्यधारा की विकासात्मक योजनाओं में एकीकृत किया।
प्रारंभिक ट्रैप
उत्तराखंड की सभी पांच मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
एस्पिरेंट्स अक्सर सभी पाँचों जनजातियों को PVTG मान लेते हैं, जबकि उत्तराखंड में केवल राजी (वनरावत) जनजाति को केंद्र सरकार द्वारा PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तराखंड की प्रमुख मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियाँ और उनके प्राथमिक जिले कौन से हैं?
- जौनसारी जनजाति: जौनसारी सबसे बड़ा एसटी समूह है, जो मुख्य रूप से देहरादून (चकराता तहसील) क्षेत्र में केंद्रित है।
- थारू और बुक्सा: थारु और बुक्सा जनजातियाँ मुख्य रूप से उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों की तराई/भाबर बेल्ट में निवास करती हैं।
- भोटिया और राजी: भोटिया और राजी जनजातियाँ चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जैसे उच्च तुंगता वाले सीमावर्ती जिलों में फैली हुई हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
ट्राइबल डेमोग्राफी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी
चमोली और पिथौरागढ़ जैसे अधिक ऊँचाई वाले सीमावर्ती ज़िले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यताओं के साथ जनजातीय निवास (भोटिया) को जोड़ते हैं।
PVTGs और वन अधिकार कार्यान्वयन
राजी (वनरावत) का PVTG वर्गीकरण स्थानीय जनजातीय कल्याण योजनाओं को सीधे केंद्रीय संवेदनशीलता मानदंडों और वन अधिकारों (FRA 2006) से जोड़ता है।
UKPSC अक्सर सटीक जनजातीय जनसांख्यिकी या PVTG वर्गीकरण पूछता है। उत्तराखंड की 5 STs और उनके जिलों पर 'मिलान करें' (match-the-following) प्रकार के प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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