लोक शिकायत निवारण तंत्र

सार्वजनिक सेवा वितरण और सरकारी कामकाज के संबंध में नागरिकों की शिकायतों को प्राप्त करने, संसाधित करने और उनका निवारण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला औपचारिक संस्थागत ढांचा।

सुशासन

लोक प्रशासन का एक ऐसा मॉडल जो नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मामलों को प्रभावी, न्यायसंगत, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से प्रबंधित करने पर केंद्रित है।

जवाबदेही

सार्वजनिक अधिकारियों का नागरिकों और संस्थागत नियंत्रणों के समक्ष अपने कार्यों को स्पष्ट करने, अपने निर्णयों का औचित्य सिद्ध करने तथा शासन के परिणामों के लिए औपचारिक जिम्मेदारी स्वीकार करने का दायित्व।

पारदर्शिता

सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और सूचनाओं को खुले तौर पर सुलभ रखने की प्रथा, जो सार्वजनिक जांच को सक्षम बनाती है और प्रशासनिक गोपनीयता को रोकती है।

नागरिक-केंद्रित प्रशासन

शासन का एक ऐसा दृष्टिकोण जो नागरिकों को प्रशासनिक प्राथमिकताओं के केंद्र में रखता है, और नौकरशाही के विलंब तथा लालफीताशाही को न्यूनतम करते हुए निर्बाध सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करता है।

राज्य प्रशासन

प्रांतीय स्तर पर कार्यरत वह कार्यपालिका तंत्र, जो नीतियों को लागू करने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों को आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।