मुख्यमंत्री धामी ने कल्याणकारी योजनाओं और UCC कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला
स्रोत:indianmasterminds ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तराखंड में राज्य-स्तरीय कल्याणकारी वितरण तंत्र, शासन पहलों और समान नागरिक संहिता जैसे ऐतिहासिक नीतिगत कार्यान्वयन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक लाभार्थी सम्मेलन में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, अल्पसंख्यक शिक्षा कार्यक्रमों और समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला, और पूरे राज्य में समावेशी शासन तथा सामाजिक कल्याण पर जोर दिया।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं, अल्पसंख्यक शिक्षा पहलों और प्रशासनिक मील के पत्थर पर प्रकाश डालते हुए एक लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया।
- राज्य सरकार ने जमीनी स्तर के विकास लक्ष्यों के साथ-साथ समान नागरिक संहिता (UCC) ढांचे के कार्यान्वयन और इसके सकारात्मक प्रभावों पर जोर दिया।
- उत्तराखंड में समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि कल्याणकारी लाभ उत्तराखंड के हाशिए पर और अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुँचें।
महत्वपूर्ण शब्द
समान नागरिक संहिता (UCC)
एक वैधानिक ढांचा जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी नागरिकों के लिए समान नियमों के एक सेट के साथ धर्म, पंथ और प्रथा पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को बदलने का प्रस्ताव करता है।
UPSC context
UKPSC मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण (राजव्यवस्था और शासन - अनुच्छेद 44, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य-स्तरीय विधायी पहल)।
उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड में सर्वोच्च राज्य-स्तरीय कार्यकारी प्राधिकरण, जो नीति निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, क्षेत्रीय विकास और पहाड़ी व मैदानी जिलों में प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
राज्य प्रशासन, शासन संरचनाओं और क्षेत्रीय विकास नीतियों को कवर करने वाले UKPSC सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
उत्तराखंड विधानसभा की मंजूरी के बिना कार्यकारी अधिसूचना के माध्यम से UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन गया।
एस्पिरेंट्स अक्सर कार्यकारी आदेशों (executive orders) और पूर्ण विधายक अधिनियमन (legislative enactment) के बीच भ्रमित हो जाते हैं; उत्तराखंड ने एक समिति की रिपोर्ट के बाद, 7 फरवरी, 2024 को पारित एक औपचारिक अधिनियम के माध्यम से UCC लागू किया।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (भाग IV) के तहत अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य, भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- विधायी क्षमता: विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे सिविल कानून के मामले सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं।
- ऐतिहासिक संदर्भ: गोवा ऐतिहासिक रूप से पुर्तगाली सिविल कोड (पारिवारिक कानूनों) के तहत संचालित होता रहा है, जिससे उत्तराखंड एक व्यापक आधुनिक UCC का मसौदा तैयार करने और पारित करने वाला पहला स्वतंत्र राज्य बन गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
UCC अधिनियमन और DPSP न्यायशास्त्र
उत्तराखंड के अग्रणी UCC अधिनियमन ने अनुच्छेद 44 (DPSP) के कार्यान्वयन को समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 5) के तहत राज्य की विधाई क्षमता के साथ सीधे जोड़ दिया है।
अल्पसंख्यक शिक्षा और अनुच्छेद 30 के अधिकार
राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण पहलें सीधे तौर पर अनुच्छेद 29 और 30 के तहत मिलने वाले संवैधानिक संरक्षण से जुड़ी हैं, जो प्रशासनिक संघवाद और लक्षित राजकोषीय हस्तांतरण के साथ मेल खाती हैं।
UKPSC में UCC पर पूछे जाने वाले प्रश्न अनुच्छेद 44 के तहत संवैधानिक आधार, मसौदा समिति की अध्यक्षता और पहले राज्य के दर्जे का परीक्षण करेंगे।
संबद्ध PYQ · 2
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