उत्तराखंड विकास परियोजनाएं और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत में वृद्धि
स्रोत:indianmasterminds ↗
क्यों मायने रखता है
राज्य स्तर के करंट अफेयर्स UKPSC PCS Prelims के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कुंभ मेला जैसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक आयोजनों, क्षेत्रीय शासन, पेंशनभोगी कल्याण और लक्षित फंड (जैसे कारगिल शहीद परिवार फंड) से संबंधित पहलें, राज्य-विशिष्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अत्यधिक संभावित विषय हैं।
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न राज्य विकास परियोजनाओं के लिए ₹227 करोड़ मंजूर किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के लिए बुनियादी ढांचागत तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, कई प्रमुख कल्याणकारी कदमों की भी घोषणा की गई, जिनमें नागरिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) को बढ़ाकर 60% करना और 'कारगिल शहीद परिवार सहायता कोष' के माध्यम से पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान करना शामिल है। साथ ही, इस मंजूरी में देहरादून और हरिद्वार में शहरी और कानून-व्यवस्था से संबंधित बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण भी शामिल है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए ₹227 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जिसमें आगामी हरिद्वार कुंभ मेला 2027 को प्राथमिकता देते हुए घाटों और आस्था पथ के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है।
- सरकार ने राज्य के सिविल और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) को 50% से बढ़ाकर 60% कर दिया है, जिसका लाभ 1 जनवरी, 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा।
- कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष के तहत पूर्व सैनिकों के 58 आश्रितों को उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ₹36.84 लाख स्वीकृत किए गए।
- अन्य बुनियादी ढांचागत आवंटनों में देहरादून में न्यू कैंट रोड का उन्नयन और हरिद्वार में पुलिस चौकी सुल्तानपुर के लिए एक प्रशासनिक भवन का निर्माण शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष
उत्तराखंड में एक राज्य-स्तरीय कल्याण कोष जो पूर्व सैनिकों के आश्रितों को उच्च शिक्षा (जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग और पीएचडी) के लिए वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
UPSC context
जीएस पेपर 2 (सामाजिक न्याय/कल्याणकारी योजनाएं) को कवर करता है और राज्य-विशिष्ट पूर्व सैनिक कल्याण पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
महंगाई राहत (DR)
सरकारी पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाने वाला एक जीवन-यापन लागत समायोजन भत्ता। उत्तराखंड ने हाल ही में सार्वजनिक निकायों के नागरिक और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए इसे बढ़ाकर 60% कर दिया है।
UPSC context
पेंशनभोगियों के कल्याण के संबंध में GS Paper 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था/मुद्रास्फीति) और GS Paper 2 (शासन/लोक प्रशासन) के लिए प्रासंगिक।
कुंभ मेला 2027
हरिद्वार में आयोजित होने वाली एक प्रमुख सामूहिक हिंदू तीर्थयात्रा, जो राज्य की चल रही महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति दे रही है—जैसे कि नए रिवरफ्रंट घाटों और आस्था पथों के लिए ₹214 करोड़ का आवंटन।
UPSC context
जीएस पेपर 1 (भारतीय संस्कृति और विरासत) और जीएस पेपर 3 (अवसंरचना और पर्यटन-आधारित विकास) से संबंधित।
प्रारंभिक ट्रैप
सरकारी पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की गणना थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर की जाती है।
महंगाई भत्ता और राहत श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) से जुड़े हैं, न कि WPI या CPI-Combined से।
संबंधित अवधारणाएँ
कुंभ मेले के लिए मान्यता प्राप्त स्थान और उनसे संबंधित नदियाँ कौन-सी हैं?
- हरिद्वार और प्रयागराज: हरिद्वार में गंगा के तट पर, और प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम (Sangam) पर आयोजित।
- उज्जैन और नासिक: उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित।
- यूनेस्को दर्जा: कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था।
भारत में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की गणना कैसे की जाती है?
- मूल उद्देश्य: ये सरकारी कर्मचारियों (DA) और पेंशनभोगियों (DR) को उनके जीवनयापन की लागत पर खुदरा मुद्रास्फीति के प्रभाव की भरपाई करने के लिए दिए जाने वाले भत्ते हैं।
- सूचकांक-संबद्ध: दोनों की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है।
- नोडल एजेंसी: CPI-IW का संकलन और इसे समय-समय पर श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
तीर्थयात्रा कायाकल्प और अवसंरचना
'आस्था पथ' जैसी राज्य-संचालित परियोजनाएं केंद्र की PRASHAD योजना का प्रतिबिंब हैं, जो यह दर्शाती हैं कि कैसे सांस्कृतिक विरासत स्थल स्थानीय स्तर पर शहरी और परिवहन बुनियादी ढांचे के कायाकल्प के लिए प्रत्यक्ष उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं।
मुद्रास्फीति सूचकांकन का राजकोषीय बोझ
राज्यों द्वारा महंगाई राहत में की जाने वाली वृद्धि सीधे तौर पर खुदरा मुद्रास्फीति (CPI-IW) को बढ़ते राजस्व व्यय से जोड़ती है, जो अक्सर राज्यों की पूंजीगत परिव्यय क्षमता को सीमित करती है, जैसा कि RBI की 'स्टेट फाइनेंस' रिपोर्टों में अक्सर रेखांकित किया जाता है।
UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को उनके विशिष्ट भौगोलिक या नदीय परिवेश के साथ सुमेलित करने वाले युग्मों (Match-the-following pairs) के पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
As per Uttarakhand Budget 2025-26, the amount allocated for Char Dham Road network improvement is
- 2024UKPSC_PRELIMSGS1
Headquarters of which of the following is located in Dehradun, the Capital of Uttarakhand ?
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Where was the first Asian Mayors' Conference held in Uttarakhand in 2006?
