उत्तराखंड विकास परियोजनाएं और पेंशन महंगाई राहत वृद्धि
स्रोत:indianmasterminds ↗
क्यों मायने रखता है
UKPSC PCS जैसी राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए राज्य-विशिष्ट बजटीय आवंटन, बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं (जैसे कि NABARD द्वारा वित्त पोषित), क्षेत्रीय भूगोल (जैसे चमोली, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल), और पेंशन तथा महंगाई राहत (Dearness Relief) समायोजन जैसे सार्वजनिक प्रशासनिक सुधारों को समझना अत्यधिक आवश्यक है।
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली, अल्मोड़ा, चम्पावत, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल सहित कई जिलों में विभिन्न विकासात्मक और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए ₹38 करोड़ मंजूर किए। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 5वें और 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत आने वाले सिविल और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में वृद्धि को मंजूरी दे दी, जो 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे, पेयजल, पर्यटन और युवा विकास परियोजनाओं के लिए ₹38 करोड़ मंजूर किए हैं।
- सिंचाई योजनाओं के लिए कुल ₹27.89 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें चमोली और अल्मोड़ा में नाबार्ड (NABARD) द्वारा वित्तपोषित पांच परियोजनाएं (₹12.83 करोड़) और सात अन्य राज्य परियोजनाएं (₹15.06 करोड़) शामिल हैं।
- स्वच्छ पेयजल और हरित ऊर्जा तक पहुंच में सुधार के लिए चंपावत जिले को 50 हैंडपंपों और 31 सोलर पैनलों के लिए ₹3.98 करोड़ मिले हैं।
- मुक्तेश्वर में टूरिस्ट रेस्ट हाउस (Tourist Rest House) के उन्नयन के लिए ₹4.96 करोड़ की मंजूरी के साथ नैनीताल जिले में पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला है।
- युवा विकास के तहत पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित NCC अकादमी के लिए ₹1 करोड़ की पहली किस्त (₹50 करोड़ की संशोधित अनुमानित परियोजना लागत में से) जारी की गई है।
- महंगाई राहत (DR) की दरों में 1 जनवरी, 2026 से बढ़ोतरी की गई है: पांचवें वेतन आयोग के पेंशनभोगियों के लिए DR 474% से बढ़कर 484% हो गया है, और छठे वेतन आयोग के पेंशनभोगियों के लिए DR 257% से बढ़कर 262% हो गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
भारत में शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान, जिसकी स्थापना 1982 में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, ग्रामीण ऋण प्रवाह को समन्वित करने और ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (RIDF) का प्रबंधन करने के लिए की गई थी।
UPSC context
GS Paper III (Indian Economy)। यह ग्रामीण बैंकिंग (rural banking), वित्तीय समावेशन (financial inclusion) और कृषि वित्त (agricultural finance) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
6वां केंद्रीय वेतन आयोग
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए वेतन और पेंशन संशोधनों की समीक्षा करने और सिफारिशें देने के लिए 2006 में गठित कार्यकारी समिति, जिसने ₹7,000 का एक बड़ा प्रवेश-स्तरीय वेतन समायोजन लागू किया था।
UPSC context
GS Paper III (सार्वजनिक वित्त)। यह सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन ढांचे और सरकारी खर्च पर उनके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
5वां केंद्रीय वेतन आयोग (5th Central Pay Commission)of_thought
1994 में गठित (1996 में लागू) एक अस्थायी पैनल जिसने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान, भत्तों और पेंशन का पुनर्गठन किया, और ₹2,550 का न्यूनतम मूल वेतन निर्धारित किया।
UPSC context
GS Paper III (सार्वजनिक वित्त)। यह वेतन संरचनाओं के विकास और कार्यकारी वेतन संशोधनों के राजकोषीय निहितार्थों का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)
भारतीय सशस्त्र बलों की त्रि-सेवा युवा शाखा, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी, जो स्कूल और कॉलेज के छात्रों को स्वैच्छिक सैन्य प्रशिक्षण और चरित्र-निर्माण के अवसर प्रदान करती है।
UPSC context
GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा)। रक्षा क्षेत्र में युवा विकास, अनुशासन और सामुदायिक सेवा ढांचे के लिए रणनीतियों का परीक्षण।
उत्तराखंड राज्य सरकार
उत्तराखंड पर शासन करने वाला उप-राष्ट्रीय प्रशासनिक और विधायी प्राधिकरण, जो स्थानीय स्तर पर सामाजिक-आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने और सार्वजनिक पेंशन योजनाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II (संघवाद)। यह राज्य-स्तरीय नीति कार्यान्वयन, विकेंद्रीकृत शासन और लोक प्रशासन की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) समायोजन CPI-कंबाइंड (CPI-Combined) पर आधारित होते हैं, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा संकलित और जारी किया जाता है।
DA/DR में बढ़ोतरी CPI-IW से जुड़ी होती है, जिसे श्रम ब्यूरो (श्रम और रोजगार मंत्रालय) द्वारा मासिक रूप से संकलित किया जाता है, न कि NSO (MoSPI) द्वारा संकलित CPI-Combined से।
संबंधित अवधारणाएँ
ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (RIDF) क्या है?
- उत्पत्ति और उद्देश्य: राज्य सरकारों को वर्तमान में जारी ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कम लागत पर ऋण प्रदान करने हेतु NABARD के तहत 1995-96 में स्थापित किया गया था।
- स्रोत जुटाने का तंत्र: मुख्य रूप से उन घरेलू वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्त पोषित, जो अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं।
- पात्र उधारकर्ता: राज्य सरकारों, सरकारी स्वामित्व वाले निगमों और पंचायतों को ऋण प्रदान करता है; ब्याज दरें RBI की बैंक दर (Bank Rate) से जुड़ी होती हैं।
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) क्या है?
- संकलन एजेंसी: श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से संकलित और जारी किया जाता है।
- आधार वर्ष: आधार वर्ष वर्तमान में 2016 निर्धारित है, जिसे पिछले 2001 के आधार वर्ष से संशोधित किया गया था।
- नीतिगत उपयोगिता: मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) को कैलिब्रेट करने के लिए उपयोग किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
PSL की कमियां और ग्रामीण पूंजी निर्माण
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण देने (Priority Sector Lending) में वाणिज्यिक बैंकों के क्रेडिट घाटे को NABARD के RIDF में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो प्रभावी रूप से बैंकिंग क्षेत्र के घाटे को कम लागत वाली ग्रामीण सार्वजनिक संपत्तियों में बदल देता है
हिमालयी भू-आकृति विज्ञान (Geomorphology) और आपदा जोखिम
दुरमीताल (बिरही गंगा घाटी) जैसी ऐतिहासिक भूस्खलन-निर्मित झीलें अलकनंदा बेसिन के संवेदनशील भू-आकृति विज्ञान (geomorphology) को रेखांकित करती हैं, जो हिमालयी आपदा-जोखिम न्यूनीकरण और रन-ऑफ-द-रिवर (run-of-the-river) परियोजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
PSL shortfall का NABARD के RIDF में रूट होना और राज्य-स्तरीय पूंजीगत व्यय (capital expenditure) में इसका एकीकरण संभवतः Prelims 2026 में शामिल होगा।
संबद्ध PYQ · 3
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As per Uttarakhand Budget 2025-26, the amount allocated for Char Dham Road network improvement is
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