उत्तराखंड कैबिनेट ने नई राज्य सहकारिता नीति को मंजूरी दी
स्रोत:indianmasterminds ↗
क्यों मायने रखता है
UKPSC PCS परीक्षा के लिए उत्तराखंड में राज्य-स्तरीय नीतिगत बदलावों, ग्रामीण ऋण प्रणालियों और सहकारी आर्थिक सुधारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने, ग्रामीण ऋण प्रणालियों को मजबूत करने और ग्रामीण तथा पहाड़ी क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई सहकारी नीति को मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य भर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारी ढांचों को मजबूत करने के लिए 2026 में एक व्यापक नई सहकारी नीति को मंजूरी दी।
- इस नीति का उद्देश्य उत्तराखंड के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, कृषि ऋण का समर्थन करना और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है।
- यह कदम सहकारिता ढाँचे के माध्यम से स्थानीय आत्मनिर्भरता, डेयरी विकास और सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाने पर राज्य सरकार के फोकस के अनुरूप है।
महत्वपूर्ण शब्द
कोऑपरेटिव पॉलिसी 2026
उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा सहकारी क्षेत्र के आधुनिकीकरण, ग्रामीण पर्वतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज (PACS) को बहुउद्देशीय आर्थिक केंद्रों में बदलने के लिए अनुमोदित 10-वर्षीय ढांचा।
UPSC context
UKPSC पेपर V (राज्य शासन और ग्रामीण विकास योजनाएं) के लिए महत्वपूर्ण, जो सहकारी क्षेत्र में नीतिगत पहलों का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड मंत्रिमंडल
मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की शीर्ष कार्यकारी निकाय, जो नीति निर्धारण, प्रशासनिक निर्णयों और राज्य के विधाई प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UKPSC राजव्यवस्था और शासन खंड के लिए प्रासंगिक, उत्तराखंड में कार्यकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया पर केंद्रित।
प्रारंभिक ट्रैप
सहकारिता नीति 2026 को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना सीधे केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा अधिनियमित किया गया था।
अभ्यर्थी अक्सर राज्य-विशिष्ट सहकारिता नीतियों को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की योजनाओं जैसे PACS कम्प्यूटरीकरण के साथ भ्रमित कर लेते हैं, और यह मान लेते हैं कि राज्य मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बिना केंद्रीय प्रत्यक्ष कार्यान्वयन हो रहा है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में सहकारी समितियों का संवैधानिक आधार और प्रशासनिक ढांचा क्या है?
- संवैधानिक आधार: 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया, जिसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) और भाग IX-B को जोड़ा गया।
- राज्य सूची का विषय: सहकारी समितियाँ भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) का एक विषय है।
- क्रेडिट स्ट्रक्चर: प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (PACS) भारत में अल्पकालिक सहकारी साख ढाँचे का आधार स्तर बनाती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
सहकारिता और पर्वतीय राज्यों में ग्रामीण पलायन
पर्वतीय क्षेत्रों में सहकारी ढाँचे नाबार्ड (NABARD) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विकेन्द्रीकृत वित्तीय समावेशन पहलों के साथ राज्य के कृषि संबंधी पलायन के मुद्दों को सीधे जोड़ते हैं।
उत्तराखंड सहकारिता नीति की विशेषताएँ और PACS का पुनर्गठन राज्य-विशिष्ट शासन से जुड़े मिलान/कथन आधारित प्रश्नों में आने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements with reference to animal husbandry in Uttarakhand. Select the correct answer from the codes given below : 1. Animal husbandry is a supplementary occupation of agriculture. 2. Sheep rearing in the mountainous areas has been affected by environmental degradation.
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Which among the following banks have the lowest of branches in Uttarakhand in the year 2020-2021?
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Consider the following statements with reference to Uttarakhand and choose the correct answer: 1. The executive of Uttarakhand includes Governor as the head of the state. 2. It also includes the Chief Minister and his/her council of ministers.
