उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सड़क मरम्मत अभियान और नई नीति को मंजूरी दी
स्रोत:hindustantimes ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तराखंड के क्षेत्रीय विकास और अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हालिया राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों, नीतिगत सुधारों और बुनियादी ढाँचे के प्रस्तावों पर नज़र रखना UKPSC के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में बुनियादी ढांचे और परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए एक बड़े सड़क मरम्मत अभियान सहित महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दे दी है, साथ ही राज्य में ग्रामीण आर्थिक ढाँचों और सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई सहकारिता नीति को भी मंजूरी दी है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य भर में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सड़क मरम्मत के एक बड़े अभियान को मंजूरी दे दी है।
- उत्तराखंड में सहकारी ढाँचे और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने एक नई सहकारिता नीति को मंजूरी दे दी है।
- इन पहलों का उद्देश्य पहाड़ी राज्य में बुनियादी ढाँचे के विकास और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है।
महत्वपूर्ण शब्द
सहकारी नीति
सहकारी संस्थानों को मजबूत करने, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज (PACS) को बहुउद्देशीय ग्रामीण आर्थिक केंद्रों में बदलने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और कृषि तथा पर्यटन जैसे क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई एक राज्य-स्तरीय नीति।
UPSC context
UKPSC मेंस (GS पेपर V - उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास और राज्य शासन) के लिए महत्वपूर्ण।
उत्तराखंड कैबिनेट
उत्तराखंड का सर्वोच्च कार्यकारी निर्णय लेने वाला निकाय जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, जो राज्य के नीति निर्धारण, वित्तीय स्वीकृतियों और प्रशासनिक शासन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UKPSC प्रीलिम्स और मेंस (उत्तराखंड की राजनीति और शासन, कार्यकारी शक्तियां) के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज (PACS) पूरी तरह से केंद्रीय दिशा-निर्देशों के तहत काम करती हैं, न कि राज्य-विशिष्ट दस-वर्षीय रोडमैप के तहत।
एस्पिरेंट्स अक्सर राज्य-स्तरीय सहकारी नीतियों को केंद्रीय PACS के कंप्यूटरीकरण की योजनाओं के साथ मिला देते हैं; उत्तराखंड की नीति विशेष रूप से 2026 से 2036 तक के 10-वर्षीय रोडमैप को कवर करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र की प्रशासनिक और संस्थागत संरचना क्या है?
- उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक: राज्य में शीर्ष सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारिताओं के वित्तीय मेरुदंड के रूप में कार्य करने वाला शीर्ष निकाय।
- PACS (Primary Agricultural Credit Societies): गाँव स्तर पर प्राथमिक-स्तरीय ऋण संस्थान जो अल्पावधि और मध्यावधि कृषि ऋण प्रदान करते हैं।
- कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन: किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृषि उपज के विपणन और खरीद की देखरेख करने वाला राज्य-स्तरीय फेडरेशन।
अंतर-विषय पैटर्न
सहकारी संघवाद और पर्वतीय राज्य का ग्रामीण विकास
10 साल का सहकारिता रोडमैप (2026-2036) विकेंद्रीकृत आर्थिक नियोजन को पर्वतीय क्षेत्र के विकास की चुनौतियों से जोड़ता है, जो UKPSC मेंस जीएस पेपर V में एक बार-बार आने वाला विषय है।
हिमालयी बुनियादी ढांचा और मानसून आपदा लचीलापन
नाजुक हिमालयी भूभाग में सड़क बुनियादी ढांचे के मरम्मत अभियान सीधे तौर पर आपदा सहनक्षमता (डिजास्टर रेजिलिएन्स), आपदा प्रबंधन योजना और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (Eco-sensitive zone) के दिशानिर्देशों से जुड़े हैं।
UKPSC अक्सर राज्य की नीतियों से जुड़े विशिष्ट 10-वर्षीय रोडमैप समयसीमा या लक्ष्यों के बारे में पूछता है; 2026-2036 की सहकारिता नीति पर सीधे प्रश्न आने की अपेक्षा करें।
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