उत्तराखंड कैबिनेट ने श्रम, पशुधन और बुनियादी ढांचे से जुड़े सुधारों को मंजूरी दी
स्रोत:livemint ↗
क्यों मायने रखता है
राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नीतिगत सुधार उत्तराखंड के भीतर शासन, आर्थिक विकास, पशुधन प्रबंधन और बुनियादी ढाँचे के विकास को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, जिससे वे राज्य स्तरीय प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
सारांश
उत्तराखंड कैबिनेट ने हाल ही में श्रम, पशुधन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को लक्षित करते हुए बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाना, पशुपालन और कृषि सहायता प्रणालियों को मजबूत करना तथा भौतिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में आर्थिक विकास और प्रगति को गति देने के लिए श्रम, पशुधन और बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों को मंजूरी दे दी है।
- इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार करना, कृषि और पशुधन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, और प्रशासनिक या औद्योगिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।
- मंत्रिमंडल के यह निर्णय क्षेत्रीय विकास की ज़रूरतों को पूरा करने, रोजगार सृजन को बढ़ाने और औद्योगिक तथा ग्रामीण कल्याण को सुगम बनाने के लिए संरचित हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड कैबिनेट
उत्तराखंड में सर्वोच्च कार्यकारी निर्णय लेने वाला निकाय, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जो राज्य की नीतियां बनाने, प्रशासनिक सुधारों को मंजूरी देने और विधाई एजेंडे का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UKPSC पेपर V (राज्य शासन और प्रशासन) के लिए महत्वपूर्ण, जो उत्तराखंड में कार्यकारी निर्णय लेने और नीति निर्माण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तराखंड में श्रम और पशुपालन को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संस्थागत निकाय और कल्याणकारी ढाँचे कौन से हैं?
- श्रम विनियमन: उत्तराखंड श्रम विभाग असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए श्रम संहिताओं, वेतन नियमों और कल्याण बोर्डों के कार्यान्वयन का प्रशासन करता है।
- पशुधन सहायता: पशुपालन विभाग ग्रामीण उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन जैसी राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करता है।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर देव: उत्तराखंड इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (SIDCUL) बड़े पैमाने पर औद्योगिक बुनियादी ढांचे और भूमि विकास परियोजनाओं का नेतृत्व करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार + अंतर-राज्यीय कनेक्टिविटी
PM Gati Shakti के तहत मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार राज्य के बुनियादी ढांचे की योजना को व्यापक नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी और अंतर-राज्यीय लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर से जोड़ता है।
पशुधन पालन सब्सिडी + पर्वतीय राज्य कृषि कल्याण
पशुधन पालन योजना सब्सिडी का विस्तार पशुपालन सुधारों को ग्रामीण आजीविका सुरक्षा और पहाड़ी राज्य की कृषि कल्याण रणनीतियों के साथ जोड़ता है।
उत्तराखंड श्रम संहिता नियम और राज्य क्षेत्र के पशुधन सब्सिडी अक्सर राज्य शासन पर बहु-कथन वाले प्रारंभिक प्रश्नों में दिखाई देते हैं।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements with reference to animal husbandry in Uttarakhand. Select the correct answer from the codes given below : 1. Animal husbandry is a supplementary occupation of agriculture. 2. Sheep rearing in the mountainous areas has been affected by environmental degradation.
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Which of the following districts of Uttarakhand has the highest agricultural land ?
