उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने श्रम और पशुधन सुधारों को मंजूरी दी
स्रोत:livemint ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तराखंड मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए राज्य-स्तरीय विधายक और नीतिगत निर्णय क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक-आर्थिक योजना को सीधे प्रभावित करते हैं, जो इन्हें राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं।
सारांश
उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानून के युक्तिकरण, पशुधन विकास प्रोत्साहनों और बुनियादी ढांचा नीति को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए श्रम, पशुधन और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों को मंजूरी दी।
- इन सुधारों का उद्देश्य राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) में सुधार करना, पशुधन सहायता के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को उन्नत करना और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सुव्यवस्थित करना है।
- इन नीतिगत बदलावों का उद्देश्य उत्तराखंड में निजी निवेश को आकर्षित करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करना और कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड मंत्रिमंडल
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सरकार का शीर्ष कार्यकारी निकाय, जो उत्तराखंड में राज्य की नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और वित्तीय प्रस्तावों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UKPSC GS पेपर V (उत्तराखंड शासन और राजनीति) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो राज्य के मंत्रियों की कार्यकारी शक्तियों और नीति निर्माण की भूमिका का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तराखंड में सहकारी समितियों और ग्रामीण ऋण को विनियमित करने वाले प्रमुख संस्थागत ढांचे क्या हैं?
- एपक्स बैंक: शीर्ष निकाय: उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक राज्य में अल्पकालिक सहकारी ऋण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है।
- संरचना: त्रि-स्तरीय: सहकारिता ढांचा एक त्रि-स्तरीय प्रणाली का पालन करता है: शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, मध्यवर्ती स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियां (PACS)।
- अधिनियम और दायरा: कानूनी ढांचा: ग्रामीण सहकारी संस्थानों में लोकतांत्रिक प्रबंधन और ऑडिट अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, यह उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम (Uttarakhand Cooperative Societies Act) द्वारा शासित है।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक बुनियादी ढांचा बनाम हिमालयी वन संरक्षण
उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाई कोर्ट परिसर के लिए रणनीतिक भूमि डायवर्जन (भूमि परिवर्तन) न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी के बीच के नाजुक संतुलन को उजागर करता है।
राज्य राजकोषीय सुधार और GST सामंजस्य
उत्तराखंड जीएसटी अधिनियम को केंद्रीय संशोधनों के साथ संरेखિત करना राज्य के राजकोषीय संघवाद को सीधे तौर पर राष्ट्रीय कर एकीकरण ढाँचों से जोड़ता है।
UKPSC प्रीलिम्स में उत्तराखंड कैबिनेट के विशिष्ट मानदंडों (जैसे- पशुधन इकाई लागत ₹60,000, 7वें दिन के वेतन का नियम) पर आधारित प्रश्न आने की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements with reference to animal husbandry in Uttarakhand. Select the correct answer from the codes given below : 1. Animal husbandry is a supplementary occupation of agriculture. 2. Sheep rearing in the mountainous areas has been affected by environmental degradation.
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