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उत्तराखंड सिंचाई विधेयक ने औपनिवेशिक कालीन जल कानून की जगह ली

स्रोत:timesofindia-indiatimes ↗

क्यों मायने रखता है

उत्तराखंड में जल संसाधन प्रबंधन से संबंधित विधายक अपडेट, औपनिवेशिक युग के कानूनों के प्रतिस्थापन और प्रशासनिक सुधारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

सारांश

उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में जल प्रबंधन और सिंचाई कानूनों को आधुनिक बनाते हुए, 153 साल पुराने औपनिवेशिक युग के 'उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873' (Northern India Canal and Drainage Act, 1873) को बदलने के लिए डिज़ाइन किए गए एक नए सिंचाई विधेयक को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 153 साल पुराने औपनिवेशिक कालीन उत्तर भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 (Northern India Canal and Drainage Act, 1873) को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नए सिंचाई विधेयक को मंजूरी दे दी है।
  • नया कानून राज्य में समकालीन जरूरतों के अनुसार जल संसाधन प्रबंधन, सिंचाई प्रशासन और नहर जल निकासी प्रणालियों को आधुनिक बनाने का प्रयास करता है।
  • इसका उद्देश्य ब्रिटिश काल के कानून से पुराने प्रावधानों को समाप्त करना और उत्तराखंड में कुशल जल वितरण और बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करना है।

महत्वपूर्ण शब्द

नया सिंचाई विधेयक

उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा औपनिवेशिक काल के 1873 के अधिनियम को बदलने के लिए स्वीकृत एक ऐतिहासिक कानून, जिसका उद्देश्य राज्य की भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुसार जल संसाधन प्रबंधन, नहर निर्माण और सिंचाई ढाँचे का आधुनिकीकरण करना है।

UPSC context

UKPSC पेपर V (उत्तराखंड गवर्नेंस और स्टेट लेजिस्लेशन) के लिए महत्वपूर्ण, जो औपनिवेशिक कानूनों के प्रशासनिक अपडेट का परीक्षण करता है।

Source
उत्तरी भारत नहर और ड्रेनेज अधिनियम 1873

ब्रिटिश काल का 153 साल पुराना वह अधिनियम, जो ऐतिहासिक रूप से उत्तर भारत भर में नहर निर्माण, जल निकासी और जल नौवहन को विनियमित करता था, जिसे अब बेहतर राज्य-विशिष्ट प्रयोज्यता के लिए उत्तराखंड में प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

UPSC context

UKPSC के इतिहास और कानूनी विकास के विषयों के लिए प्रासंगिक, जो स्वतंत्रता के बाद हटाए गए पुराने औपनिवेशिक कानूनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
उत्तराखंड कैबिनेट

उत्तराखंड की सर्वोच्च कार्यकारी नीति-निर्माण निकाय, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जो प्रमुख राज्य कानूनों, प्रशासनिक सुधारों और वित्तीय नीतियों को स्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

UKPSC राजव्यवस्था और शासन से संबंधित कार्यकारी निर्णय लेने और राज्य प्रशासन के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 (Northern India Canal and Drainage Act, 1873) को राज्य की सिंचाई प्रणालियों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता के बाद अधिनियमित किया गया था।

अभ्यर्थी नॉर्दर्न इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट को स्वतंत्रता के बाद के भूमि सुधारों के साथ भ्रमित कर सकते हैं; यह वास्तव में औपनिवेशिक काल का (1873) कानून है जिसे मूल रूप से उत्तरी प्रांतों के लिए अधिनियमित किया गया था।

संबंधित अवधारणाएँ

Uttarakhand Economy and Polity

उत्तराखंड में राज्य के वित्त को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संस्थागत तंत्र और राजकोषीय सीमाएँ क्या हैं?

  • FRBM अधिनियम: उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम राज्य के ऋण और घाटे के लक्ष्यों को विनियमित करता है।
  • घाटे की सीमा: राजकीय राजकोषीय घाटा आम तौर पर सिफारिशों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के लगभग 3% तक सीमित होता है।
  • राज्य सूची प्रविष्टि: संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत जल संसाधन और सिंचाई मुख्य रूप से राज्य सूची (सूची II, प्रविष्टि 17) के अंतर्गत आते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति + हिमालयी शासन सुधार

    औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेना (जैसे IPC/CrPC को बदलना) देशव्यापी विधायी सुधारों को दर्शाता है, साथ ही यह विशेष रूप से हिमालयी पारिस्थितिक संवेदनशीलता और जल संसाधन प्रबंधन के अनुकूल है।

  • विकेंद्रीकृत शासन + राज्य राजकोषीय अनुशासन

    देहरादून के बाहर आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठकें (जैसे, चंपावत) पहाड़ी राज्यों के भीतर विकेंद्रीकरण शासन के विषयों और क्षेत्रीय संतुलन की नीतियों से जुड़ी होती हैं।

UKPSC, GS पेपर V में उत्तराखंड के राजकोषीय घाटे की सीमा (3% GSDP) के साथ-साथ औपनिवेशिक कानूनों (1873 अधिनियम) को बदलने से जुड़े प्रश्न तैयार कर सकता है।

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