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उत्तराखंड कैबिनेट ने स्वास्थ्य, भूमि और जनजातीय कल्याण में सुधारों को मंजूरी दी

स्रोत:legal-economictimes-indiatimes ↗

क्यों मायने रखता है

प्रमुख क्षेत्रों में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा उठाए गए बड़े नीतिगत बदलावों, प्रशासनिक सुधारों और कल्याणकारी उपायों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

सारांश

उत्तराखंड कैबिनेट ने पहाड़ी राज्य में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य, भूमि सुधार, जनजातीय कल्याण, औद्योगिक विकास, शिक्षा और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले प्रमुख नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दे दी।

मुख्य बिंदु

  • उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में स्वास्थ्य, भूमि सुधार, जनजातीय कल्याण, औद्योगिक विकास, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले कई बहु-क्षेत्रीय नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी।
  • ये निर्णय उत्तराखंड में प्रशासनिक दक्षता में तेजी लाने, जमीनी स्तर के बुनियादी ढांचा में सुधार करने और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं।
  • औद्योगिक विस्तार और कल्याणकारी योजनाओं को समर्थन देने के लिए प्रमुख प्रशासनिक और विधายकीय ढांचों को सुव्यवस्थित किया गया।

महत्वपूर्ण शब्द

उत्तराखंड कैबिनेट

उत्तराखंड सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी निर्णय लेने वाला निकाय, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जो राज्य की नीतियों, कानूनों और प्रशासनिक सुधारों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

UKPSC (GS पेपर II / राज्य गवर्नेंस) के लिए प्रासंगिक, जिसमें शासन व्यवस्था में राज्य मंत्रिमंडलों की संरचना, कार्यकारी शक्तियों और नीति-निर्माण की भूमिका का परीक्षण किया जाता है।

Source
उत्तराखंड राज्य सरकार

उत्तराखंड में सर्वोच्च प्रांतीय कार्यकारी प्राधिकरण जिसमें शासन, कानून प्रवर्तन और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास का कार्यभार संभालने वाले चुने हुए प्रतिनिधि और प्रशासनिक विभाग शामिल हैं।

UPSC context

उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासन पर UKPSC पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण, जो राज्य स्तरीय कार्यकारी तंत्र और नीति कार्यान्वयन पर केंद्रित है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

उत्तराखंड स्वैच्छिक और आंशिक चकबंदी (चकों का एकीकरण) प्रोत्साहन नीति, 2026

एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि भूमि चकबंदी (चकबन्दी) सभी जिलों में पूरी तरह से अनिवार्य है, और वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि नई 2026 नीति स्वैच्छिक, आंशिक है और विशेष रूप से प्रति वर्ष प्रति जिला केवल पाँच गाँवों को लक्षित करती है।

संबंधित अवधारणाएँ

State Polity & Economy - Uttarakhand

उत्तराखंड में भूमि सुधार और औद्योगिक विकास को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संस्थागत निकाय और तंत्र कौन से हैं?

  • SIDCUL की भूमिका: SIDCUL राज्य भर में औद्योगिक एस्टेट और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
  • चकमंदी: चकबंदी (भूमि चकबंदी) पहाड़ी भूभाग और पारंपरिक उत्तराधिकारी कानूनों के कारण होने वाले गंभीर भूमि विखंडन की समस्या का समाधान करती है।
  • जनजातीय प्रशासन: आर्टिकल 275(1) और पाँचवीं/छठी अनुसूची के ढाँचे विशिष्ट पहाड़ी जिलों में जनजातीय कल्याण प्रशासन का मार्गदर्शन करते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पहाड़ी राज्यों में भूमि सुधार बनाम औद्योगीकरण

    उत्तराखंड की चकबंदी नीति और SIDCUL को भूमि हस्तांतरण, उत्तराखंड भूमि सुधार अधिनियम के तहत पारिस्थितिक रूप से नाजुक पर्वतीय स्थलाकृति और औद्योगिक भूमि अधिग्रहण के बीच के टकराव की सीधे तौर पर परीक्षा लेते हैं।

  • ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और पहाड़ी भूगोल

    ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 राज्य-स्तरीय स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को राष्ट्रीय नेट-जीरो लक्ष्यों से जोड़ती है, और विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन के लिए हिमालयी जलविद्युत क्षमता का लाभ उठाती है।

UKPSC मेन्स/प्री में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को चकबंदी प्रोत्साहन नीति के लक्ष्यों के साथ मिलाने वाले कथन-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2025UKPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following statements and select the correct answer from the options given below : Statement 1 : The State Council for Climate Change (SCCC) of Uttarakhand was established in the year 2011. Statement 2 : The responsibility of preparing Uttarakhand Action Plan on Climate Change (UAPCC) was given to the State Revenue Department.

  • 2024UKPSC_PRELIMSGS1

    UTDB is established in Uttarakhand to promote: