भारत में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान और विधायी प्रविष्टियाँ क्या हैं?

• संवैधानिक आधार: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 के तहत निहित, जो राज्य को पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
• विधायी सक्षमता: संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 5) के मामलों पर कानून बना सकते हैं, जिसमें 'विवाह और तलाक; शिशु और अवयस्क; गोद लेना; वसीयत, बिना वसीयत मरे व्यक्ति की संपत्ति और उत्तराधिकार' शामिल हैं।
• पूर्वदृष्टान्त: गोवा एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य बना हुआ है जो 1867 के पुर्तगाली सिविल कोड पर आधारित एक पूर्व-मौजूद समान नागरिक संहिता को लागू करता है।