उत्तराखंड ने औद्योगिक निवेश और MSME क्षेत्र को बढ़ावा दिया
स्रोत:bharataawaz ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तराखंड की राज्य-स्तरीय औद्योगिक और MSME नीतियों को समझना क्षेत्रीय आर्थिक विकास, रोजगार रणनीतियों और व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है, जो इसे UKPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
यह लेख उत्तराखंड की उन पहलों और नीतिगत उपायों पर प्रकाश डालता है जिनका उद्देश्य औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना और एमएसएमई (MSME) क्षेत्र को सशक्त बनाना है, जो राज्य के आर्थिक परिदृश्य और रोज़गार सृजन के ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दे रहा है और अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) क्षेत्र को मजबूत कर रहा है।
- उपायों का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के विकास और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर है।
- राज्य भर में निजी निवेश को आकर्षित करने और स्वदेशी विनिर्माण इकाइयों का समर्थन करने के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन और प्रशासनिक सुविधाएँ तैनात की जा रही हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड औद्योगिक नीति
उत्तराखंड में वित्तीय प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचा सहायता और विनियामक सुगमता प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, विनिर्माण को बढ़ाने, निजी निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए तैयार किया गया एक राज्य नीति ढांचा।
UPSC context
UKPSC मेन्स (पेपर V - उत्तराखंड अर्थव्यवस्था और औद्योगीकरण) के लिए महत्वपूर्ण, आर्थिक विकास और निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य-स्तरीय रणनीतियों का आकलन करना।
MSME डेवलपमेंट स्कीम्स
सरकारी हस्तक्षेप जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की स्थापना, विस्तार और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से दी जाने वाली पूंजी सब्सिडी, ब्याज सहायता, स्टांप शुल्क में छूट और तकनीकी उन्नयन शामिल हैं।
UPSC context
UKPSC आर्थिक विकास पाठ्यक्रम के तहत राज्य कल्याणकारी पहलों और रोजगार सृजन नीतियों पर उम्मीदवार के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड में विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाने, आर्थिक नीतियों को लागू करने और प्रशासनिक मशीनरी का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार राज्य की शीर्ष कार्यकारी संस्था।
UPSC context
UKPSC परीक्षाओं के गवर्नेंस और पॉलिटी खंड के लिए महत्वपूर्ण, जो राज्य-स्तरीय प्रशासनिक ढाँचों और नीति कार्यान्वयन पर केंद्रित है।
MSME मंत्रालय
देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित नीतियों, नियमों और विनियमों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार भारत सरकार के तहत नोडल मंत्रालय।
UPSC context
उत्तराखंड के भीतर RAMP जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को लागू करने में भारतीय अर्थव्यवस्था और केंद्र-राज्य प्रशासनिक सहयोग के लिए प्रासंगिक।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तराखंड की औद्योगिक और MSME नीति ढांचे के मुख्य प्रावधान और विकास क्या हैं?
- फ़ाउंडेशनल पॉलिसी: पहली औद्योगिक नीति 2001 में शुरू की गई, जिसके बाद 7 जनवरी, 2003 को एक व्यापक निवेशक-अनुकूल नीति लाई गई, जिसमें भारी कर अवकाश (tax holidays) प्रदान किए गए जिन्होंने शुरुआती औद्योगीकरण को उत्प्रेरित किया।
- पर्वतीय क्षेत्र पर फोकस: भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण पर्वतीय जिलों में औद्योगिक विकास को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने और पहाड़ियों तथा मैदानों के बीच आर्थिक अंतर को पाटने के लिए 2008 में SIIDP शुरू किया गया था।
- MSME नीति 2023: MSME नीति 2023 स्वदेशी इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए 100% तक स्टाम्प ड्यूटी रिइम्बर्स्मेंट और फिक्स्ड निवेश पर 50% तक की कैपिटल सब्सिडी प्रदान करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य औद्योगिक नीतियां और राष्ट्रीय मेक इन इंडिया
उत्तराखंड के औद्योगिक प्रोत्साहन राष्ट्रीय 'मेक इन इंडिया' ढाँचे को दर्शाते हैं, जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास (GS पेपर 5) को राष्ट्रीय विनिर्माण और रोजगार लक्ष्यों (GS पेपर 3) से जोड़ते हैं।
हिमालयन इको-सेंसिटिव ज़ोन्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में औद्योगिक विकास को संतुलित करने के लिए SIIDP रूपरेखा को पर्वतीय भूगोल और आपदा लचीलापन सिद्धांतों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है।
UKPSC में अक्सर राज्य की औद्योगिक नीतियों के संबंध में विशिष्ट संख्यात्मक प्रोत्साहन (जैसे स्टांप ड्यूटी प्रतिपूर्ति %) और नीति लॉन्च के वर्षों के बारे में पूछा जाता है।
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According to Uttarakhand Economic Survey 2024-25, what was the projected growth rate of the Gross State Domestic Product (at constant prices) of Uttarakhand in 2024-25?
