उल्लास योजना के तहत उत्तराखंड भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना
स्रोत:drishtiias ↗
क्यों मायने रखता है
राष्ट्रीय विकास पहलों के तहत राज्यों की उपलब्धियों को समझना राज्य लोक सेवा आयोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मील का पत्थर सीधे तौर पर उत्तराखंड के जनसांख्यिकीय और शासन-संबंधी सामान्य ज्ञान (GK) को अपडेट करता है, जो UKPSC GS-I प्रश्नपत्रों में एक नियमित विषय रहा है (विशेष रूप से साक्षरता दर, जिलों और तुलनात्मक जनगणना के आंकड़ों से संबंधित प्रश्न)।
सारांश
उत्तराखंड ने केंद्र सरकार के 'उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' (New India Literacy Programme) के तहत 98% या उससे अधिक की साक्षरता दर प्राप्त करने के बाद स्वयं को भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। इस कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के तहत, किसी राज्य को तब 'पूर्ण साक्षर' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह सभी गैर-साक्षर व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ 15+ आयु वर्ग में न्यूनतम 95% वयस्क साक्षरता दर दर्ज करता है। उत्तराखंड अब मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम की श्रेणी में शामिल हो गया है, जबकि लद्दाख यह प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होने का गौरव रखता है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड ने 98% या उससे अधिक की साक्षरता दर हासिल कर स्वयं को एक पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है।
- इस उपलब्धि के साथ, उत्तराखंड उल्लास (Ullas) योजना के तहत पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का छठा राज्य बन गया है।
- उत्तराखंड से पहले पूर्ण साक्षर घोषित किए गए अन्य पांच राज्य मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम हैं।
- लद्दाख 'उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' के तहत पूरी तरह से प्रमाणित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
- इस कार्यक्रम के तहत, कोई राज्य 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में कम से कम 95% वयस्क साक्षरता दर प्राप्त करने के साथ-साथ सभी निरक्षर व्यक्तियों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने पर 'पूर्ण साक्षर' का दर्जा प्राप्त करता है।
- इस अभियान को स्थानीय स्वयंसेवकों, शिक्षकों, सामुदायिक संगठनों और सरकारी एजेंसियों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया गया था।
महत्वपूर्ण शब्द
उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम
शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना (2022–2027), जो NEP 2020 के अनुरूप है, जिसे 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर-साक्षरों को बुनियादी, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय - शिक्षा); यह वयस्कों की साक्षरता और आजीवन सीखने को लक्षित करने वाली सामाजिक क्षेत्र की पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम
ULLAS का आधिकारिक नाम, जो 15+ आयु वर्ग के पांच करोड़ गैर-साक्षरों को लक्षित करने वाली एक केंद्र प्रायोजित पहल है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक प्रौढ़ शिक्षा से एक समग्र 'सभी के लिए शिक्षा' (Education for All) मॉडल की ओर संक्रमण करना है।
UPSC context
GS Paper II (सरकारी नीतियां); प्राथमिक और आजीवन सीखने के ढाँचे में प्रमुख संरचनात्मक नीतिगत बदलावों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
कार्यात्मक साक्षरता
समझ के साथ पढ़ने, लिखने और गणना करने की व्यावहारिक क्षमता, जो व्यक्तियों को आवश्यक दैनिक कार्यों को पूरा करने, डिजिटल लेनदेन करने और समाज में प्रभावी ढंग से भागीदारी करने में सक्षम बनाती है।
UPSC context
GS Paper II (शिक्षा से संबंधित मुद्दे); वास्तविक दुनिया के साक्षरता संबंधी परिणामों को मापने वाले गुणात्मक मापदंडों की समझ का परीक्षण करता है।
बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा
NILP/ULLAS ढांचे के तहत आयोजित एक मानकीकृत राष्ट्रीय मूल्यांकन, जिसका उद्देश्य वयस्क शिक्षार्थियों की बुनियादी पढ़ने, लिखने और अंकगणितीय क्षमताओं का आकलन और उन्हें प्रमाणित करना है।
UPSC context
GS पेपर II (शिक्षा); केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के तहत कार्यान्वयन उपकरणों, मूल्यांकन और गुणवत्ता नियंत्रण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पूर्ण साक्षरता (NILP के तहत)
शिक्षा मंत्रालय द्वारा परिभाषित एक नीतिगत बेंचमार्क, जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (UT) को 95% या उससे अधिक की वयस्क साक्षरता दर दर्ज करने पर 'पूर्ण साक्षर' के रूप में वर्गीकृत करता है।
UPSC context
GS Paper I (जनसांख्यिकी); यह जनसांख्यिकीय आंकड़ों, मानव पूंजी विकास और उप-राष्ट्रीय शैक्षिक उपलब्धियों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ULLAS के तहत किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को 'पूर्ण साक्षर' का दर्जा केवल तभी प्राप्त होता है जब वह अपनी संपूर्ण जनसंख्या में 100% साक्षरता दर दर्ज करता है।
ULLAS विशेष रूप से 15+ आयु वर्ग के लिए 95% की सीमा पर 'पूर्ण साक्षर' को परिभाषित करता है, यह स्वीकार करते हुए कि पूर्ण 100% साक्षरता संरचनात्मक रूप से अव्यावहारिक है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय जनगणना (Indian Census) की साक्षरता और उल्लास (ULLAS) की साक्षरता में क्या अंतर है?
- जनगणना आयु: 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या को लक्षित करता है।
- ULLAS आयु: 15+ आयु वर्ग के निरक्षरों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- मूल्यांकन मानदंड: जनगणना में स्व-रिपोर्टिंग का उपयोग किया जाता है, जबकि ULLAS के लिए NIOS-प्रमाणित FLNAT परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
अंतर-विषय पैटर्न
जनसांख्यिकीय लाभांश + वयस्क साक्षरता
ULLAS के तहत 15+ आयु वर्ग को लक्षित करने से सीधे तौर पर उन कार्यात्मक कौशलों का निर्माण होता है जो भारत की कार्यशील आबादी को औपचारिक सेवा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में समायोजित करने के लिए आवश्यक हैं।
राजकोषीय संघवाद + केंद्रीय योजनाएं
एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में, ULLAS यह दर्शाता है कि कैसे हाइब्रिड डिजिटल-फिजिकल डिलीवरी मॉडल सफलता के लिए राज्य-स्तरीय स्वयंसेवकों की लामबंदी पर अत्यधिक निर्भर करते हैं।
ULLAS मानदंड (95% थ्रेशोल्ड, 15+ कोहोर्ट, FLNAT) बनाम मानक जनगणना परिभाषाओं के 2026 की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्नों में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2012UKPSC_PRELIMSGS1
As per 2011 Census, literacy rate of Uttarakhand State is:
- 2024UKPSC_PRELIMSGS1
As per census 2011, which of the following district of Uttarakhand had lowest female literacy rate ?
- 2012UKPSC_PRELIMSGS1
The state having highest literacy rate as per 2011 Census is
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Districts are arranged in ascending order in terms of female literacy rate. Choose the correct option :
