उत्तर प्रदेश ने युवा विकास के लिए डिजिटल कौशल पोर्टल लॉन्च किए
स्रोत:freepressjournal ↗
क्यों मायने रखता है
UPPSC Prelims अक्सर राज्य-विशिष्ट पोर्टलों (जैसे कौशल सेतु बनाम कौशल सारथी), उनकी सटीक कार्यप्रणालियों, उन्हें लॉन्च करने वाले विभागों/मिशनों और विश्व युवा कौशल दिवस (15 जुलाई) जैसे प्रमुख उत्सव के दिनों के संबंध में तथ्यात्मक प्रश्न पूछता है। प्रत्यक्ष MCQ और कथन-कारण (assertion-reason) प्रकार के प्रश्नों के लिए इन दोनों प्लेटफार्मों की अलग-अलग भूमिकाओं को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
विश्व युवा कौशल दिवस-2026 के अवसर पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने, प्रशिक्षण भागीदारों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और राज्य भर के युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए दो डिजिटल पोर्टल, 'Kaushal Setu' और 'Kaushal Sarathi' लॉन्च किए। इसके अलावा, उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल के लिए उद्योग भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए, और एक कार्यक्रम-आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कौशल विकास इकोसिस्टम को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए विश्व युवा कौशल दिवस-2026 (15 जुलाई को आयोजित) के अवसर पर दो महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म, 'कौशल सेतु' और 'कौशल सारथी' लॉन्च किए।
- कौशल सेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) के लिए डिज़ाइन किया गया एक डिजिटल पोर्टल है। यह प्रशिक्षण भागीदारों (ट्रेनिंग पार्टनर्स) के लिए संपूर्ण पंजीकरण और पैनल में शामिल होने (इम्पैनलमेंट) की प्रक्रिया को एक ही मंच के माध्यम से कागज रहित और ऑनलाइन बनाता है।
- कौशल सारथी (Kaushal Sarathi) एक छात्र-केंद्रित प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को प्रशिक्षण केंद्रों, पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण भागीदारों (Training Partners) का जिला-वार विवरण प्रदान करता है, और आसान स्थान और संपर्क पहुंच के लिए इसमें एक इंटरैक्टिव डिजिटल मानचित्र भी शामिल है।
- भविष्य की जरूरतों के अनुकूल कौशलों को बढ़ावा देने के लिए, UPSDM ने रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और टेक्सटाइल क्षेत्र में प्रशिक्षण और जॉब प्लेसमेंट प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण भागीदारों, KLK Private Limited और Winsome Textile Industries Limited के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए।
- व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ में राज्य स्तरीय उत्सव के दौरान 'स्किलिंग द फ्यूचर उत्तर प्रदेश, जर्नी फ्रॉम ट्रेनिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन' नामक एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया।
- इन पहलों को राज्य के कौशल विकास मंत्र: 'कौशल से स्वावलंबन और स्वावलंबन से सम्मान' द्वारा निर्देशित किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
कौशल सेतु पोर्टल
उत्तर प्रदेश द्वारा 2026 में शुरू किया गया एक डिजिटल पोर्टल, जिसका उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण भागीदारों के पंजीकरण और पैनलबद्ध (empanelment) करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन, कागज रहित (paperless) और पारदर्शी बनाना है।
UPSC context
GS Paper II (e-Governance) और GS III (रोजगार/कौशल विकास); प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने वाली डिजिटल पहलों का परीक्षण करता है। 🤖_
कौशल सारथी पोर्टल
उत्तर प्रदेश द्वारा 2026 में शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो युवाओं को जिला-वार कौशल प्रशिक्षण केंद्रों, पाठ्यक्रमों और अधिकृत प्रशिक्षण भागीदारों को आसानी से खोजने में मदद करने के लिए एक इंटरैक्टिव मानचित्र का उपयोग करता है।
UPSC context
GS Paper II (e-Governance) और GS III (Human Resources); यह पहुँच (accessibility) और नागरिक-केंद्रित शासन मॉडल का परीक्षण करता है।
विश्व युवा कौशल दिवस
युवाओं को रोजगार, सम्मानजनक कार्य और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, 2014 में UN General Assembly द्वारा इसकी घोषणा के बाद से हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (मानव संसाधन विकास); वैश्विक विकास दिवसों, विषयों (themes) और युवा कौशल ढांचे (youth skilling frameworks) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM)
वर्ष 2013 में स्थापित उत्तर प्रदेश की प्रमुख कौशल विकास पहल, जिसका उद्देश्य सभी कौशल विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करना और युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें मुफ्त, उद्योग-अनुकूल व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।
UPSC context
GS Paper III (रोजगार और संसाधनों का जुटाव); राज्य-स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं और जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) के उपयोग का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
कौशल सेतु (Kaushal Setu) और कौशल सारथी (Kaushal Sarathi) केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत नए शुरू किए गए अखिल भारतीय (pan-India) डिजिटल पोर्टल हैं।
ये पोर्टल उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) द्वारा शुरू की गई राज्य-विशिष्ट पहल हैं, न कि केंद्र सरकार के प्लेटफॉर्म।
संबंधित अवधारणाएँ
सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (Societies Registration Act), 1860 क्या है, और यह सार्वजनिक मिशनों के लिए किस प्रकार उपयोगी है?
- कानूनी स्थिति: स्वैच्छिक और सरकारी सहायता प्राप्त मिशनों को संपत्ति के स्वामित्व और अनुबंध करने के लिए एक विशिष्ट कानूनी पहचान प्रदान करता है।
- प्रशासकीय लचीलापन: यह त्वरित निर्णय लेने, सीधे फंड हस्तांतरण (fund absorption) और मानक सिविल सेवा संरचनाओं से बाहर लचीली भर्ती को सक्षम बनाता है।
- वित्तीय निरीक्षण: औपचारिक मंत्रालय विभागों के बाहर काम करने के बावजूद, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य-स्तरीय ऑडिट और अक्सर CAG निरीक्षण के अधीन।
SDG 4 क्या है और व्यावसायिक कौशल (vocational skilling) के लिए इसका विशिष्ट अधिदेश (mandate) क्या है?of_the_following_options_are_defined_under_the_Constitution_of_India? 1. Attorney General for India 2. Scheduled Castes and Scheduled Tribes 3. Anglo-Indians Select the correct answer using the code given below: A) 1 and 2 only B) 2 and 3 only C) 1, 2 and 3 D) None of the above **Question 2:** Consider the following statements regarding the Attorney General of India: 1. He is the first law officer of the Government of India. 2. He must be a person who is qualified to be appointed a Judge of the Supreme Court. 3. He has the right of audience in all courts in the territory of India. Which of the statements given above are correct? A) 1 and 2 only B) 2 and 3 only C) 1 and 3 only D) 1, 2 and 3 **Question 3:** With reference to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, consider the following statements: 1. The Constitution of India prescribes the criteria for declaring any community as Scheduled Castes or Scheduled Tribes. 2. The President has the power to declare any caste or tribe as Scheduled Castes or Scheduled Tribes in a State, after consultation with the Governor. Which of the statements given above is/are correct? A) 1 only B) 2 only C) Both 1 and 2 D) Neither 1 nor 2 --- ### **Detailed Explanations & Answers** #### **Answer 1: B** * **Statement 1 is incorrect:** The **Attorney General for India** is **not defined** under the Constitution of India. Article 76 merely provides for the office of the Attorney General, but there is no specific definition of the post in Article 366 (the definition clause of the Constitution). * **Statement 2 is correct:** Article 366(24) and 366(25) define "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" respectively. * **Scheduled Castes** means such castes, races or tribes or parts of or groups within such castes, races or tribes as are deemed under Article 341 to be Scheduled Castes for the purposes of this Constitution. * **Scheduled Tribes** means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under Article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of this Constitution. * **Statement 3 is correct:** Article 366(2) of the Constitution of India defines an **"Anglo-Indian"** as a person whose father or any of whose other male progenitors in the male line is or was of European descent but who is domiciled within the territory of India and is or was born within such territory of parents habitually resident therein and not established there for temporary purposes only. * *Note:* Although the provision for reservation of seats for Anglo-Indians in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies was abolished by the **104th Constitutional Amendment Act, 2019**, the definition remains in the Constitution. --- #### **Answer 2: D** * **Statement 1 is correct:** The Attorney General (AG) of India is the highest (first) law officer in the country. * **Statement 2 is correct:** Under Article 76(1), the President shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of the Supreme Court to be Attorney General for India. To be qualified as a SC Judge, a person must be a citizen of India and: * Must have been a judge of some High Court for five years; or * An advocate of some High Court for ten years; or * An eminent jurist, in the opinion of the President. * **Statement 3 is correct:** Under Article 76(3), in the performance of his duties, the Attorney General has the right of audience in all courts in the territory of India. --- #### **Answer 3: B** * **Statement 1 is incorrect:** The Constitution of India **does not prescribe any criteria** for declaring any community as Scheduled Castes or Scheduled Tribes. This has been a major source of litigation, and the government relies on various administrative guidelines and reports (like the Lokur Committee) to determine the criteria. * **Statement 2 is correct:** Under Articles 341(1) and 342(1), the President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the castes or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes or Scheduled Tribes in relation to that State or Union territory, as the case may be. --- ### **Quick Revision Notes for Prelims** | Term / Office | Defined in Constitution? | Article Reference | Key Details | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Attorney General** | ❌ **No** | Article 76 (Appointment & Duties) | Appointed by President; holds office during the pleasure of the President. | | **Scheduled Castes (SC)** | **Yes** | Article 366(24) | Pointing to Article 341. No specific criteria mentioned in the Constitution. | | **Scheduled Tribes (ST)** | **Yes** | Article 366(25) | Pointing to Article 342. No specific criteria mentioned in the Constitution. | | **Anglo-Indian** | **Yes** | Article 366(2) | Father/male progenitor of European descent; domiciled in India. Reservation abolished by 104th Amendment. | **Key Constitutional Articles to Remember:** * **Article 76:** Attorney-General for India. * **Article 341:** Scheduled Castes. * **Article 342:** Scheduled Tribes. * **Article 366:** Definitions. --- ### **Tips for UPSC Prelims:** 1. **"Defined under the Constitution" vs "Mentioned in the Constitution":** This is a classic UPSC trap. Many offices (like the Prime Minister, Attorney General, Cabinet) are *mentioned* or *provided for* in the Constitution, but they may not be explicitly *defined* in the definition clause (Article 366). 2. **No Criteria for SC/ST:** Always remember that the Constitution does not define the criteria for SCs, STs, or OBCs. It only gives the President the power to specify them. 3. **104th Amendment:** Be clear that the 104th Amendment did not delete the definition of Anglo-Indians; it only ended the reservation of seats for them in the legislatures. --- ### **Feedback & Next Steps** If you have any questions or need further clarification on any of these topics, feel free to ask! Good luck with your preparation. *Stay tuned for Day 2 of our Polity MCQ series!*
- SDG Target 4.4: इसका उद्देश्य उद्यमिता के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल रखने वाले युवाओं और वयस्कों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करना है।
- समानता और पहुंच: विश्वविद्यालय सहित सस्ती, गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
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उपनैतिक (Sub-national) डिजिटल नवाचार यह दर्शाते हैं कि कैसे राज्य केंद्र के कठोर डिजाइनों से आगे बढ़कर, स्थानीय रोजगार की बाधाओं को दूर करने के लिए ई-गवर्नेंस को अपने अनुकूल ढालते हैं।
AI को अपनाना बनाम श्रम संक्रमण (labor transition)
राज्य-स्तरीय कौशल विकास में रोबोटिक्स और AI को एकीकृत करना चौथी औद्योगिक क्रांति के दौरान संरचनात्मक बेरोजगारी (structural unemployment) को रोकने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।
कौशल सेतु जैसी राज्य-स्तरीय डिजिटल पहलों की तुलना स्किल इंडिया डिजिटल जैसे केंद्रीय पोर्टलों से करके संघीय कौशल शासन (federal skilling governance) का परीक्षण किया जा सकता है।
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What is the theme of World Youth Skills Day, 2021 ?
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Which of the following scheme/s is/are related to Uttar Pradesh? (1) Anuthee Uphar Scheme (2) Matra Shakti Udyamita Scheme (3) Kaushalya Matritva Scheme (4) Stree Nidhi Scheme Select the 'correct' answer using the code given below -
