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उत्तर प्रदेश वनीकरण अभियान और नोडल अधिकारी तैनाती

स्रोत:freepressjournal ↗

क्यों मायने रखता है

पौधरोपण महायज्ञ जैसे बड़े वृक्षारोपण अभियान जलवायु परिवर्तन से निपटने और राष्ट्रीय वनीकरण लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने की उत्तर प्रदेश की मुख्य रणनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। UPPSC अक्सर राज्य-विशिष्ट पर्यावरणीय नीतियों, प्रशासनिक क्रियान्वयन ढांचे (जैसे कि वरिष्ठ नौकरशाह नोडल अधिकारियों की तैनाती), और राज्य के वन क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों के बारे में प्रश्न पूछता है।

सारांश

उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 जुलाई, 2026 को आयोजित होने वाले 'पौधारोपण महायज्ञ-2026' मेगा वृक्षारोपण अभियान के सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को जिला-वार नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। नामित नोडल अधिकारियों को जिला स्तर पर वृक्षारोपण लक्ष्यों की निगरानी के लिए वन विभाग, जन प्रतिनिधियों और केंद्र/राज्य के मंत्रियों के साथ समन्वय करने का काम सौंपा गया है, जो राज्य के वन क्षेत्र को बढ़ाने के UP के व्यापक लक्ष्यों का समर्थन करता है।

मुख्य बिंदु

  • योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार 12 जुलाई, 2026 को 'पौधरोपण महायज्ञ-2026' नामक एक राज्यव्यापी जन वृक्षारोपण अभियान शुरू करने जा रही है।
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आधिकारिक तौर पर गोरखपुर से इस हरित अभियान (green drive) की शुरुआत करेंगे, जहां खेल सचिव सुहास एल.वाई. को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
  • त्रुटिहीन निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए वरिष्ठ IAS अधिकारियों और विभाग प्रमुखों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
  • नोडल अधिकारी इस अभियान के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य मंत्रियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और राज्य के वन विभाग के साथ समन्वय में काम करेंगे।
  • प्रमुख जिला आवंटन इस प्रकार हैं: एम. देवराज (लखनऊ), शंभू कुमार (वाराणसी), अजय कुमार शुक्ला (प्रयागराज), अमित गुप्ता (अयोध्या), डॉ. हरि ओम (आगरा), और डॉ. शनमुगा सुंदरम एम.के. (कानपुर नगर)।
  • ऐसे विशाल वृक्षारोपण अभियान उत्तर प्रदेश के अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के 15% तक वन और वृक्ष आवरण का विस्तार करने के पर्यावरणीय लक्ष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

पौधरोपण महायज्ञ-2026

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 12 जुलाई, 2026 को शुरू किया गया एक विशाल वनीकरण अभियान, जिसका उद्देश्य लू (heatwaves) से निपटने और हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राज्य भर में 35 करोड़ पौधे लगाना है।

UPSC context

GS Paper III: पर्यावरण; जलवायु परिवर्तन शमन (mitigation), सतत विकास और पारिस्थितिक संरक्षण (ecological conservation) की नीतियों का परीक्षण।

Source
वन विभाग (उत्तर प्रदेश)

ज़िला स्तर पर 'पौधारोपण महायज्ञ-2026' वृक्षारोपण अभियान के समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करने वाली प्राथमिक राज्य-स्तरीय पर्यावरण एजेंसी।

UPSC context

GS Paper III: Environment; पर्यावरणीय लक्ष्यों और वनीकरण अभियानों को लागू करने में राज्य-स्तरीय प्रशासनिक तंत्र का परीक्षण करता है।

Source
मिशन छाया

उत्तर प्रदेश के 2026 के वृक्षारोपण अभियान की एक उप-पहल, जिसके तहत शहरी हीट आइलैंड्स (urban heat islands) से निपटने के लिए एक्सप्रेसवे, राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों के किनारे 2 करोड़ से अधिक छायादार और फलदार पेड़ लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

UPSC context

GS Paper III: Environment; शहरी हीटवेव (लू) शमन रणनीतियों और बुनियादी ढांचे को हरा-भरा बनाने (ग्रीनिंग) की पहलों का मूल्यांकन करता है।

Source
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम

पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण उपयोगिता (electricity distribution utility), जिसके प्रबंध निदेशक (Managing Director) को वाराणसी में 2026 के वृक्षारोपण अभियान की देखरेख के लिए एक जिला नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

UPSC context

GS पेपर II: शासन (Governance); अंतर-विभागीय विकास अभियानों के लिए विभिन्न राज्य उपयोगिता विभागों के उपयोग का आकलन करता है।

Source
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन

खाद्य सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार एक राज्य नियामक विभाग, जिसके वरिष्ठ अधिकारियों को जिला स्तर पर पर्यावरण की निगरानी के लिए प्रशासनिक नोडल अधिकारियों के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।

UPSC context

GS Paper II: Governance (शासन व्यवस्था); नियामक कर्मियों को संगठित करने में राज्य प्रशासनिक तंत्र के लचीलेपन का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 2030 तक 33% वन और वृक्ष आच्छादन के राष्ट्रीय शासनादेश को प्राप्त करना है।

UP का विशिष्ट राज्य लक्ष्य 2030 तक 15% है, जो इसके अत्यधिक कृषि प्रधान परिदृश्य को स्वीकार करता है, जो कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत राष्ट्रीय 33% के लक्ष्य से अलग है।

संबंधित अवधारणाएँ

Geography & Environment - Forestry

ISFR के तहत 'फॉरेस्ट कवर' (वनावरण) और 'ट्री कवर' (वृक्षावरण) के बीच क्या अंतर है?

  • वन क्षेत्र: इसमें स्वामित्व और कानूनी स्थिति की परवाह किए बिना, 10% से अधिक वृक्ष चंदवा घनत्व (tree canopy density) वाले एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सभी भूमि शामिल है।
  • वृक्षावरण (Tree Cover): दर्ज वन क्षेत्र (RFA) के बाहर स्थित उन वृक्ष खंडों (tree patches) को संदर्भित करता है जो वन आवरण से अलग हैं और जिनका आकार 1 हेक्टेयर से कम है।
  • मूल्यांकन पद्धति: वन क्षेत्र (फॉरेस्ट कवर) का मूल्यांकन रिमोट सेंसिंग (सैटेलाइट डेटा रिज़ॉल्यूशन) का उपयोग करके किया जाता है, जबकि वृक्ष आवरण (ट्री कवर) का आकलन इन्वेंट्री-आधारित नमूना डेटा (सैंपल डेटा) का उपयोग करके किया जाता है।
Agriculture & Geography

कृषि-जलवायु क्षेत्र (Agro-climatic Zones) क्या हैं और ये क्षेत्रीय वनीकरण में किस प्रकार सहायता करते हैं?

  • परिभाषा: एक कृषि-जलवायु क्षेत्र (agro-climatic zone) एक ऐसी भूमि इकाई है जिसे प्रमुख जलवायु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो फसलों और पेड़ों की किस्मों की एक विशिष्ट श्रृंखला के लिए उपयुक्त होती है।
  • जोनल विभाजन: योजना आयोग ने भारत को 15 व्यापक कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया था, जबकि UP को स्थानीय स्तर पर 9 अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
  • वनीकरण जुड़ाव (Afforestation linkage): वृक्षों की प्रजातियों को विशिष्ट कृषि-जलवायु क्षेत्रों (जैसे तराई बनाम विंध्य) के अनुसार मैप करना पौधों की उच्च जीवित रहने की दर और पारिस्थितिक सद्भाव को सुनिश्चित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • बड़े पैमाने पर वनीकरण बनाम कृषि-जैव विविधता

    एक ही दिन में चलाए जाने वाले विशाल वृक्षारोपण अभियानों में अक्सर मोनोकल्चर (एकल कृषि) का खतरा रहता है। पारिस्थितिकीय एकरूपता को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के नौ कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विविध स्वदेशी प्रजातियों को एकीकृत करना बेहद महत्वपूर्ण है।

  • जलवायु कार्रवाई में सहकारी संघवाद

    केंद्र सरकार के 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के साथ तालमेल बिठाता यूपी का यह अभियान, पेरिस समझौते के तहत भारत के NDC वानिकी लक्ष्यों को पूरा करने में नीतिगत एकीकरण (vertical policy integration) को प्रदर्शित करता है।

ISFR के तहत 'वन' (Forest) और 'वृक्ष' (Tree) आवरण के बीच अंतर, राज्य के नेतृत्व वाले वनीकरण लक्ष्यों के साथ, GS-3 2026 के लिए अत्यधिक संभावित है।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2004UPPSC_PRELIMSGS1

    Presently total forest cover in Uttar Pradesh is only.

  • 2019UPPSC_PRELIMSGS1

    India aims to achieve land degradation neutrality by the year