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जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स हब और यूपी में सेमीकंडक्टर विनिर्माण

स्रोत:indiatv ↗

क्यों मायने रखता है

इस लेख में UPPSC Prelims के उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है, विशेष रूप से प्रमुख राज्य बुनियादी ढांचा (जेवर मैन्युफैक्चरिंग हब, दिल्ली-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर) और 'Make in India' को बढ़ावा देने वाली आर्थिक पहल। उत्तर प्रदेश से संबंधित मेगा परियोजनाएं और परिवहन गलियारे अक्सर क्षेत्रीय आर्थिक और भूगोल के प्रश्नों में शामिल होते हैं।

सारांश

उत्तर प्रदेश तेजी से एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण हब के रूप में उभर रहा है, जिसे गौतम बुद्ध नगर के जेवर में एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजना की शुरुआत से गति मिली है। केंद्र सरकार द्वारा समर्थित, यह परियोजना घरेलू स्तर पर ₹40,000 करोड़ मूल्य के हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण करेगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को दी गई मंजूरी से जेवर से लखनऊ के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 1 घंटा 40 मिनट रह जाएगा, जिससे इस क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) को एक बड़ा लॉजिस्टिक प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्य बिंदु

  • उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर हब विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
  • इस परियोजना से इन उच्च-मूल्य वाले घटकों के स्थानीय उत्पादन को सक्षम बनाकर लगभग ₹40,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक आयात को प्रतिस्थापित करने का अनुमान है।
  • दक्षिण कोरियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी कोरिया सर्किट्स (जिसके प्रमुख सीईओ यांग हो चो हैं) स्मार्टफोन, मेमोरी मॉड्यूल और आईटी हार्डवेयर के लिए उन्नत हाई-डेंसिटी इंटरकनेक्ट (HDI) प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCBs) के निर्माण के लिए एक इकाई स्थापित कर रही है।
  • केंद्र सरकार ने दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है, जो दिल्ली से लखनऊ के बीच यात्रा के समय को घटाकर 2 घंटे से कुछ ही अधिक और जेवर से लखनऊ के बीच यात्रा के समय को 1 घंटे 40 मिनट कर देगा, जिससे स्थानीय औद्योगिक लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलेगा।
  • उत्तर प्रदेश (UP) की राजनीतिक स्थिरता, निवेशक-अनुकूल नीतियों, कुशल कार्यबल और फास्ट-ट्रैक क्लीयरेंस सिस्टम को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के दिग्गजों को आकर्षित करने वाले प्रमुख कारकों के रूप में उद्धृत किया गया।

महत्वपूर्ण शब्द

मेक इन इंडिया

प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को सुगम बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और सर्वोत्कृष्ट विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए 2014 में शुरू की गई एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल।

UPSC context

GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिक नीति। यह विनिर्माण सुधारों, FDI और राष्ट्रीय विकास रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
आत्मनिर्भर भारत

प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में आयात निर्भरता को कम करने और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने वाला, 2020 में शुरू किया गया एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान।

UPSC context

GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था। यह आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिक विकास नीतियों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर

जेवर, लखनऊ, वाराणसी और पटना से होते हुए दिल्ली को सिलीगुड़ी से जोड़ने वाला एक प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसका उद्देश्य यात्रा के समय को अत्यधिक कम करना और क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना है।

UPSC context

GS Paper III: अवसंरचना (रेलवे)। यह हाई-स्पीड ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट और आर्थिक गलियारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

केंद्रीय मंत्रालय जो सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजनाओं से संबंधित नीतियों को तैयार करने और भारत के सेमीकंडक्टर तथा टेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS Paper II: सरकारी नीतियां। यह राज्य-नेतृत्व वाली प्रौद्योगिकी योजनाओं और डिजिटल शासन व्यवस्था के ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।

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एम्बर एंटरप्राइजेज

एक अग्रणी भारतीय ओरिजिनल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी, जो वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से घरेलू प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) निर्माण में सक्रिय रूप से विस्तार कर रही है।

UPSC context

GS Paper III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/अर्थव्यवस्था। घरेलू हार्डवेयर आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) में निजी क्षेत्र के योगदान की समझ का परीक्षण।

Source
कोरिया सर्किट्स

एक प्रमुख दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी कंपनी जो उच्च-घनत्व इंटरकनेक्ट (HDI) और उन्नत प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) निर्माण में विशेषज्ञता रखती है।

UPSC context

GS Paper II/III: द्विपक्षीय संबंध। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और वैश्विक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की समझ का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 कुल परियोजना लागत पर अतिरिक्त 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे इकाइयां 100% सब्सिडी वाली हो जाती हैं।

UP की नीति केंद्रीय सब्सिडी का 50% (जो परियोजना लागत का 50% है) प्रदान करती है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना लागत की कुल 75% संयुक्त सब्सिडी मिलती है, न कि 100%।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Industrial Policy

भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) क्या है?

  • नोडल एजेंसी: भारत की दीर्घकालिक सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत शुरू किया गया।
  • राजकोषीय सहायता: सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाइयों के लिए परियोजना लागत की एकसमान 50% वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  • प्रमुख घटक: इसमें फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब्स और डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) के लिए योजनाएं शामिल हैं।
Science and Technology - Electronics

हाई-डेंसिटी इंटरकनेक्ट (HDI) PCBs क्या हैं?

  • परिभाषा: प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिनमें माइक्रोवायस (microvias), ब्लाइंड/ब्रीड वायस (blind/buried vias) और पतली लाइनों का उपयोग करके प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक वायरिंग घनत्व (wiring density) प्रदान किया जाता है।
  • अनुप्रयोग: अत्यधिक लघुकरण (miniaturization) और उच्च प्रदर्शन को सक्षम बनाता है, जो स्मार्टफोन, एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स और मेमोरी मॉड्यूल के लिए आवश्यक है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डीप-टेक (deep-tech) में प्रतिस्पर्धी संघवाद

    राज्य भौगोलिक बाधाओं से पार पाने और डीप-टेक पूंजी को आकर्षित करने के लिए केंद्रीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त भारी वित्तीय टॉप-अप (जैसे यूपी की नीति) की पेशकश कर रहे हैं।

  • लॉजिस्टिक्स-संचालित औद्योगिक समूहन

    हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को विनिर्माण केंद्रों से जोड़ने से उच्च-मूल्य, कम-वजन वाले इलेक्ट्रॉनिक घटकों का तीव्र परिवहन संभव होता है, जिससे तटीय बंदरगाहों की निकटता पर निर्भरता कम होती है।

2026 प्रिलिम्स राज्य-स्तरीय टॉप-अप योजनाओं के साथ-साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन की संरचनात्मक और वित्तीय सीमाओं का परीक्षण कर सकता है।

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    Railway ministry of India proposes to introduce Bullet train between:

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