उत्तर प्रदेश ने गन्ना किसान बीमा के लिए विशेष अभियान शुरू किया
स्रोत:chinimandi ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तर प्रदेश से संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और कृषि तथ्य UPPSC PCS Prelims के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। UPPSC अक्सर उम्मीदवारों से PMJJBY, PMSBY और APY जैसी योजनाओं के विवरण (जिसमें प्रीमियम और पात्रता शामिल हैं, जैसा कि 2024 Prelims में देखा गया था) पर प्रश्न पूछता है। इसके अतिरिक्त, गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है, जिससे गन्ना किसानों के लिए राज्य की कल्याणकारी योजनाएं UP GK और कृषि से जुड़े प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हो जाती हैं।
सारांश
उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए एक विशेष राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। 6 जुलाई से 11 जुलाई, 2026 तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय सहकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से किसानों को जागरूक करना और उन्हें केंद्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) में नामांकित करना है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाने के लिए 6 जुलाई से 11 जुलाई, 2026 तक राज्यव्यापी विशेष जागरूकता और नामांकन अभियान शुरू किया।
- इस अभियान का मुख्य ध्यान पात्र किसान परिवारों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में नामांकित करने पर है, जिनमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु के लिए ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है, जो ऑटो-डेबिट वार्षिक प्रीमियम (वर्तमान में ₹436) के साथ 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को लक्षित करती है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक रियायती वार्षिक प्रीमियम (वर्तमान में ₹20) के साथ दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता बीमा कवर प्रदान करती है।
- उत्तर प्रदेश में सभी सहकारी गन्ना विकास समितियों में नामांकन शिविर और प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
- गन्ना किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि गन्ना उत्तर प्रदेश की प्राथमिक नकदी फसल है, जो भारत में सबसे बड़े कृषि क्षेत्र और उत्पादन का प्रतिनिधित्व करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
भारत में सरकार द्वारा समर्थित, कम प्रीमियम वाली टर्म लाइफ इंश्योरेंस योजना, जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु के लिए ₹2 लाख का कवर प्रदान करती है, तथा 18 से 50 वर्ष की आयु के बैंक या डाकघर खाताधारकों के लिए पात्र है।
UPSC context
GS Paper II (कल्याणकारी योजनाएं) और GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था); राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की विशेषताओं और पात्रता का परीक्षण करता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
सरकार द्वारा प्रायोजित एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, जो 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में ₹2 लाख और आंशिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹1 लाख का कवरेज प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी नीतियां और कल्याणकारी योजनाएं); यह सामाजिक सुरक्षा जाल (social safety nets), वित्तीय समावेशन (financial inclusion) और किफायती बीमा के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अटल पेंशन योजना (APY)
भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लक्षित एक सरकार-समर्थित पेंशन योजना, जो आयु-आधारित योगदान के आधार पर, 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की एक निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी देती है।
UPSC context
GS Paper II (कल्याणकारी योजनाएं) और GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था); पेंशन सुधारों और वृद्धावस्था सुरक्षा ढाँचे का परीक्षण करता है।
सहकारी गन्ना विकास समितियां
उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्थानीय पंजीकृत सहकारी समितियां जो गन्ना किसानों को शोषण से बचाती हैं, आपूर्ति और खरीद का प्रबंधन करती हैं, कृषि इनपुट का वितरण करती हैं, और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में नामांकन की सुविधा प्रदान करती हैं।
UPSC context
GS Paper II (सहकारी समितियां) और GS Paper III (कृषि); यह जमीनी स्तर के कृषि संस्थानों और आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अटल पेंशन योजना के तहत सभी भारतीय नागरिक, चाहे उनकी आयकर स्थिति कुछ भी हो, शामिल होने और सरकारी योगदान प्राप्त करने के पात्र हैं।
UPSC अक्सर पुरानी हो चुकी पात्रता शर्तों का परीक्षण करता है या पूर्ण शब्दों (absolute terms) को शामिल करता है। 1 अक्टूबर, 2022 से आयकर दाताओं को APY में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो कि पुरानी अध्ययन सामग्री का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए अक्सर भ्रम का बिंदु होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में गन्ने का मूल्य निर्धारण कैसे नियंत्रित किया जाता है?
- FRP का निर्धारण: केंद्र सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर और CCEA द्वारा अनुमोदित होने के बाद, उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) की घोषणा करती है।
- राज्य परामर्शित मूल्य (State Advised Price): उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक राज्य एक राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) घोषित करते हैं, जो आमतौर पर केंद्र सरकार के FRP से अधिक होता है, और यह चीनी मिलों द्वारा किसानों को देय होता है।
भारत में पेंशन योजनाओं के लिए नियामक ढांचा क्या है?
- PFRDA निरीक्षण: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) भारत में संरचित पेंशन फंड प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए, APY और NPS को विनियमित करता है।
- क्षेत्रवार विभाजन: जबकि EPFO संगठित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा का प्रबंधन करता है, वहीं APY और NPS-Lite विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के दीर्घायु जोखिमों (longevity risks) को कम करने का काम करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
वित्तीय समावेशन के माध्यम के रूप में सहकारी समितियां
गन्ना सहकारी समितियों का उपयोग करके किसानों का पंजीकरण करना यह दर्शाता है कि कैसे पारंपरिक कृषि ऋण सहकारी समितियां माइक्रो-इंश्योरेंस (सूक्ष्म बीमा) योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण लास्ट-माइल डिलीवरी नोड्स (अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने वाले केंद्रों) के रूप में कार्य करती हैं।
गन्ना अर्थव्यवस्था और हरित संक्रमण (green transition) के बीच संबंध
गन्ना किसानों के सामाजिक सुरक्षा तंत्र को सुरक्षित करना सीधे तौर पर भारत के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme) से संबंधित है, जहां फीडस्टॉक का डायवर्जन ग्रामीण आय को स्थिर करता है लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है।
2026 में बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न APY और PMSBY की सटीक पात्रता आयु-सीमा और अपवर्जन मानदंडों (exclusion criteria) (जैसे, आयकर दाता) का परीक्षण कर सकते हैं।
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