समसामयिकी

उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा संकल्प अभियान शुरू किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य-स्तरीय शासन पहलों, प्रशासनिक अभियानों और कल्याणकारी नीतियों पर नज़र रखने वाले UPPSC के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण।

सारांश

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में जन सेवा वितरण को बेहतर बनाने, शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए 17 सितंबर से 'सेवा संकल्प अभियान' की शुरुआत की है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 सितंबर से 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू किया।
  • यह अभियान पूरे राज्य में सार्वजनिक सेवा वितरण, सुशासन और कल्याणकारी पहुंच पर केंद्रित है।
  • यह राज्य के विकासात्मक पहलों और प्रशासनिक जवाबदेही के व्यापक एजेंड के अनुरूप है।

महत्वपूर्ण शब्द

सेवा संकल्प अभियान

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य भर में जन सेवा वितरण को बेहतर बनाने, शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया एक महीने का अभियान।

UPSC context

UPPSC सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र V (उत्तर प्रदेश विशिष्ट शासन, कल्याणकारी योजनाएं और लोक प्रशासन) के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

सेवा संकल्प अभियान एक समयबद्ध राज्य प्रशासनिक अभियान होने के बजाय नगरपालिका के बजट की निगरानी के लिए बनाया गया एक स्थायी केंद्रीय कानून है।

आकांक्षी अक्सर राज्य-विशिष्ट कल्याणकारी संपर्क अभियानों को केंद्रीय योजनाओं के साथ भ्रमित कर देते हैं या सटीक अवधि और स्मरणोत्सव के मील के पत्थरों की गलत गणना कर लेते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Uttar Pradesh - Governance and Administration

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी सार्वजनिक सेवा वितरण से जुड़े प्रमुख प्रशासनिक स्तर कौन से हैं?

  • त्रि-स्तरीय प्रणाली: पंचायती राज स्तर: ग्रामीण कल्याण के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें (विकास खंड) और जिला परिषदें शामिल हैं।
  • शहरी निकाय: शहरी स्थानीय निकाय: शहरी शासन के लिए नगर निगम, नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें शामिल हैं।
  • जिला तंत्र: जिला प्रशासन: इसका नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट (DM) करते हैं, जो जमीनी स्तर पर सभी विकासात्मक योजनाओं और जन शिकायतों के निवारण तंत्र का समन्वय करते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पब्लिक वेलफेयर आउटरीच + डिजिटल गवर्नेंस पोर्टल्स

    UPPSC अक्सर जमीनी स्तर के प्रशासनिक जन-संपर्क अभियानों को जन सुनवाई (IGRS) और परिवार पहचान पत्र जैसे ई-गवर्नेंस पोर्टलों के साथ जोड़ता है।

  • राज्य कल्याणकारी योजनाएं + विकसित भारत 2047

    विकसित भारत 2047 जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ राज्य स्तरीय कल्याणकारी पखवाड़े (welfare fortnights) का संरेखण UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा में मानक मिलान वाले प्रश्न बनाता है।

UPPSC प्रीलिम्स में अक्सर सेवा संकल्प अभियान जैसे प्रमुख राज्य अभियानों की विशिष्ट लॉन्च तिथियों, अवधि और लाभार्थी लक्ष्यों के बारे में सवाल पूछता है।

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