यीडा क्षेत्र के लिए यमुना एक्सप्रेसवे मास्टर प्लान चरण दो को मंजूरी
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क्यों मायने रखता है
उत्तर प्रदेश में विशेष विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत राज्य-स्तरीय नीतिगत उपायों, औद्योगिक कॉरिडोर के विकास और शहरी नियोजन पहलों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान 2031 (फेज़ 2) को मंजूरी दे दी है। यह रणनीतिक शहरी और औद्योगिक नियोजन ढांचा इस कॉरिडोर में आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा विस्तार और संगठित रियल एस्टेट विकास को गति देने के लिए है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान 2031 (फेज 2) को मंजूरी दे दी है।
- मास्टर प्लान का उद्देश्य यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के किनारे औद्योगिक विकास, रियल एस्टेट विकास और नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देना है।
- इसमें बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों, आवासीय सेक्टरों, लॉजिस्टिक्स हब और व्यावसायिक空间 के प्रावधान शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
मास्टर प्लान 2031 फेज़ 2
क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और हाथरस तक फैले YEIDA के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित रणनीतिक शहरी और औद्योगिक नियोजन ढांचा।
UPSC context
UPPSC जीएस पेपर V (उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा) और नगर नियोजन के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA)
यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के साथ संगठित औद्योगिक, शहरी और बुनियादी ढांचा विकास की देखरेख के लिए यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण।
UPSC context
UPPSC GS पेपर V और VI के लिए प्रासंगिक, जो राज्य के औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के संस्थागत तंत्र का परीक्षण करता है।
उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश की राज्य कार्यकारी निकाय जो प्रमुख शहरी मास्टर प्लान अनुमोदन सहित प्रशासनिक, वित्तीय और बुनियादी ढांचा नीतियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPPSC GS पेपर V का मूल, जो उत्तर प्रदेश में राज्य शासन, नीति क्रियान्वयन और प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की वैधानिक शक्तियाँ और कार्य क्या हैं?
- वैधानिक मूल: उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के तहत तीव्र और नियोजित औद्योगिक विकास के लिए गठित।
- मुख्य शक्तियाँ: भूमि अधिग्रहण करने, मास्टर प्लान बनाने, बुनियादी ढांचा विकसित करने और औद्योगिक, व्यावसायिक तथा आवासीय उपयोग के लिए भूखंड आवंटित करने के लिए अधिकृत।
- प्रशासनिक स्थिति: भूमि आवंटन, लीज़ रेंट और उपयोगकर्ता शुल्कों (यूज़र चार्जेस) के माध्यम से राजस्व सृजन के साथ एक स्वायत्त कॉर्पोरेट निकाय के रूप में संचालित होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
YEIDA मास्टर प्लान + नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी
YEIDA के नियोजित मल्टी-नोड औद्योगिक कॉरिडोर राज्य-स्तरीय शहरी नियोजन को सीधे राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला लॉजिस्टिक्स और एक्सप्रेसवे-आधारित आर्थिक क्षेत्रों से जोड़ते हैं।
हेरिटेज सिटी टूरिज्म + रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट
राया (मथुरा) में हेरिटेज सिटी को शामिल करने से राज्य के औद्योगिक निकाय विशेष पर्यटन संवर्धन और सांस्कृतिक संरक्षण ढांचे के साथ जुड़ जाते हैं।
YEIDA के अधिकार क्षेत्र के जिलों (मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस) और हेरिटेज सिटी जैसे सेक्टोरल हब पर बहु-कथन (multi-statement) प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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