उत्तर प्रदेश ने कमजोर महिलाओं के लिए आवास और स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार किया
स्रोत:newsonair ↗
क्यों मायने रखता है
यह अपडेट राज्य के कल्याणकारी लक्षितीकरण में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को दर्शाता है, जिसमें महिलाओं की विशिष्ट संवेदनशील श्रेणियों को मौजूदा प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों में एकीकृत किया जा रहा है। इन केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं (जैसे PMAY और आयुष्मान भारत) के विवरण और उनके विशिष्ट लाभार्थी मानदंडों को समझना UPPSC GS-I Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर, उत्तर प्रदेश सरकार ट्रिपल तलाक की पीड़ितों, एसिड अटैक की शिकार महिलाओं और निराश्रित महिलाओं को प्रमुख आवास और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ प्रदान करके अपने सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार कर रही है। जिन पात्र लाभार्थियों के पास स्थायी आवास नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित किए जाएंगे, जबकि आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग इन लाभों को लागू करने के लिए आवश्यक नीतिगत दिशानिर्देश सक्रिय रूप से तैयार कर रहा है और सत्यापित डेटा एकत्र कर रहा है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश सरकार तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं, एसिड अटैक पीड़ितों और निराश्रित महिलाओं तक महत्वपूर्ण केंद्रीय और राज्य कल्याणकारी योजनाओं के दायरे का विस्तार कर रही है।
- लक्षित कल्याणकारी योजनाओं में स्थायी आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और मुख्यमंत्री आवास योजना शामिल हैं।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के स्वास्थ्य बीमा लाभ महिलाओं की इन पात्र श्रेणियों को भी प्रदान किए जाएंगे।
- उत्तर प्रदेश का महिला कल्याण विभाग आवश्यक दिशानिर्देश और शासनादेश (GOs) तैयार कर रहा है तथा प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों का सत्यापित डेटा एकत्र कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
शहरी (PMAY-U) और ग्रामीण (PMAY-G) घटकों के माध्यम से "सभी के लिए आवास" प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख राष्ट्रीय आवास पहल, जो पात्र गरीब परिवारों को पक्के मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सब्सिडी प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II: संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, ग्रामीण/शहरी विकास और राज्य-केंद्र सहकारी संघवाद।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
2018 में शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना, जो गरीब परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹5 लाख तक का कैशलेस अस्पताल में भर्ती कवर प्रदान करती है।
UPSC context
GS Paper II: स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र की पहलें, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए तंत्र और गरीबी उन्मूलन।
मुख्यमंत्री आवास योजना (उत्तर प्रदेश)
उत्तर प्रदेश में 100% राज्य-वित्तपोषित एक आवास पहल, जो केंद्रीय PMAY-G डेटाबेस से बाहर रह गए वंचित ग्रामीण परिवारों को पक्के मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (आमतौर पर ₹1.2 से ₹1.3 लाख) प्रदान करती है।
UPSC context
GS Paper II: राज्य-स्तरीय सामाजिक सुरक्षा तंत्र, आवास लाभों का विकेंद्रीकरण और संवेदनशील समूहों को लक्षित करना।
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (उत्तर प्रदेश)
केंद्र सरकार के AB-PMJAY डेटाबेस से छूटे हुए परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का समान कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए 2019 में उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई एक राज्य-स्तरीय स्वास्थ्य बीमा योजना।
UPSC context
GS Paper II: राज्य स्वास्थ्य नीति, केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा तंत्र की कमियों को दूर करना, और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना।
प्रारंभिक ट्रैप
AB-PMJAY स्वास्थ्य लाभ सख्ती से केवल SECC-2011 डेटाबेस में सूचीबद्ध लाभार्थियों तक ही सीमित हैं, जिसमें राज्य स्तर पर गतिशील रूप से नए नाम जोड़ने (dynamic additions) की कोई गुंजाइश नहीं है।
जबकि SECC 2011, AB-PMJAY के तहत केंद्रीय वित्तपोषण के लिए एक कठोर आधार रेखा के रूप में कार्य करता है, वहीं राज्यों के पास गतिशील रूप से पहचाने गए संवेदनशील समूहों को कवर करने के लिए उसी कैशलेस डिलीवरी नेटवर्क का उपयोग करके समानांतर, पूर्णतः राज्य-वित्तपोषित योजनाओं (जैसे MMJAY) को संचालित करने की स्वायत्तता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में एसिड हमलों (Acid Attacks) को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा क्या है, और इससे संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्देश कौन-से हैं?
- दंड विधि संशोधन: IPC में धारा 326A और 326B को शामिल किया गया, जिससे एसिड फेंकने को न्यूनतम 10 वर्ष की सजा के साथ एक अलग, गैर-जमानती अपराध के रूप में स्थापित किया गया।
- लक्ष्मी बनाम भारत संघ (2013): सुप्रीम कोर्ट ने ओवर-द-काउंटर एसिड की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया, पीड़ितों के लिए न्यूनतम 3 लाख रुपये का मुआवजा अनिवार्य किया और राज्यों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने का आदेश दिया।
- पीड़ित मुआवजा कोष: पुनर्वास सहायता को CrPC/BNSS की धारा 357A के वैधानिक ढांचे के तहत राज्य पीड़ित मुआवजा योजनाओं के माध्यम से संसाधित किया जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) किस प्रकार संवेदनशील समूहों को लक्षित और सशक्त बनाती है?
- लक्ष्यीकरण तंत्र: पात्रता का निर्धारण ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित आवास अभाव के मानदंडों के आधार पर किया जाता है, जो कठोर और स्थिर डेटाबेस मॉडलों से परे है।
- लैंगिक स्वामित्व: यह अनिवार्य करके कि घर का आवंटन महिला मुखिया के नाम पर या उसके पति के साथ संयुक्त रूप से होना चाहिए, लैंगिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।
- योजना अभिसरण: लाभार्थियों को 100% कैशलेस प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रदान करता है, जिसे शौचालयों (SBM-G) और पेयजल (JJM) के लिए अभिसरण (convergence) के साथ जोड़ा गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
सामाजिक सुरक्षा कल्याण के लिए न्यायिक अधिदेश
न्यायिक निर्देश (जैसे, लक्ष्मी मामला) आपराधिक न्याय (IPC/BNSS) और कार्यपालिका के सामाजिक सुरक्षा तंत्र के बीच की खाई को पाटते हैं, जिससे पुनर्वास राज्य का एक अनिवार्य (non-negotiable) कर्तव्य बन जाता है।
कल्याण वितरण में सहकारी संघवाद
राज्य-वित्तपोषित टॉप-अप (MMJAY/CMAY) दर्शाते हैं कि कैसे राज्य, कठोर संघीय पात्रता मानदंडों को दरकिनार करते हुए, केंद्रीय डेटाबेस (SECC 2011) से बाहर रह गए संवेदनशील समूहों को कवर करने के लिए अपनी राजकोषीय गुंजाइश (fiscal room) का उपयोग करते हैं।
Mains 2026 में पीड़ितों के पुनर्वास को तदर्थ (ad-hoc) नकद राहत से प्रणालीगत आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा में स्थानांतरित करने के मूल्यांकन पर सवाल पूछा जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2020UPPSC_PRELIMSGS1
With reference to the 'Ayushman Bharat Yojana', which of the following statements is/are correct? 1. This scheme provides free health insurance of five lakh rupees per person. 2. The expenditure in this scheme is shared between the Centre and the states in the ratio of 60:40. Select the correct answer using the code given below.
- 2024UPPSC_PRELIMSGS1
Match List-I (Yojana Name): (A) Pradhan Mantri Awas (B) Jal Jeevan Mission (C) Swachh Bharat (D) Pradhan Mantri List-II: 1. May, 2016 Yojana - Gramin 2. October, 2014 3. August, 2019 Mission - Gramin 4. November, 2016 Ujjwala Yojana
