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उत्तर प्रदेश गो संरक्षण और ग्रामीण बायो-इकोनॉमी मॉडल

स्रोत:freepressjournal ↗

क्यों मायने रखता है

यह पहल उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए एक नवीन और संवहनीय दृष्टिकोण को रेखांकित करती है, साथ ही ग्रामीण विकास, जैविक खेती और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देती है। यह सर्कुलर बायो-इकोनॉमी (चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था) की अवधारणाओं के व्यावहारिक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करती है, जो सीधे तौर पर कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे GS Paper 3 के विषयों से प्रासंगिक है।

सारांश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में गौशालाओं को ग्रामीण समृद्धि और एक सतत अर्थव्यवस्था के मॉडल के रूप में बदलने के लिए एक पहल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस व्यापक योजना का फोकस प्राकृतिक खेती, बायोगैस और बायो-CNG उत्पादन, और विभिन्न गो-आधारित उद्योगों पर केंद्रित है ताकि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, जिससे सरकारी फंड पर उनकी निर्भरता प्रभावी रूप से कम हो सके। 'Global Confederation of Cow-Based Industries (GCCI)' जैसे संगठनों के साथ सहयोग करके, राज्य सरकार इन आश्रयों को 'ग्रामीण चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था हब' (rural circular bio-economy hubs) में बदलना चाहती है, जिससे आवारा पशुओं की समस्या का समाधान होने के साथ-साथ हरित ऊर्जा और ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य बिंदु

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की गौशालाओं को ग्रामीण समृद्धि के आत्मनिर्भर केंद्रों में बदलने की योजना बना रहे हैं।
  • इस पहल का उद्देश्य प्राकृतिक खेती और हरित ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से गौशालाओं को 'ग्रामीण सर्कुलर बायो-इकोनॉमी हब' में परिवर्तित करना है।
  • गतिविधियों में गाय के गोबर से बायोगैस, बायो-CNG और बिजली का उत्पादन करना, तथा प्राकृतिक पेंट और उर्वरकों का निर्माण शामिल है।
  • उत्तर प्रदेश वर्तमान में लगभग 7,200 गौशालाएं संचालित करता है, जिनमें लगभग 15 लाख बेसहारा मवेशियों को आश्रय दिया गया है।
  • ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ काउ-बेस्ड इंडस्ट्रीज (GCCI) और अन्य संगठन, गुजरात की ग्राम धाम गौशाला जैसे सफल मॉडलों को लागू करने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।

महत्वपूर्ण शब्द

उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग

गो-कल्याण के लिए जिम्मेदार एक राज्य आयोग। वर्तमान में, यह पारंपरिक गौशालाओं को प्राकृतिक खेती, हरित ऊर्जा और ग्रामीण उद्यमिता के आत्मनिर्भर केंद्रों में बदलने की यूपी की पहल की अगुवाई कर रहा है।

UPSC context

GS-2 (राज्य निकाय) और GS-3 (ग्रामीण अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण। यह केवल पशु संरक्षण से आर्थिक एकीकरण की ओर नीतिगत बदलावों को रेखांकित करता है।

Source
ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ-बेस्ड इंडस्ट्रीज (GCCI)

वैश्विक गो-आधारित आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को औपचारिक रूप देने और मजबूत करने के लिए स्थापित एक Section 8 गैर-लाभकारी संगठन। यह जैविक खाद, बायोगैस और प्राकृतिक खेती के इनपुट्स के माध्यम से गौशाला के सह-उत्पादों का मुद्रीकरण करने के लिए सरकारों के साथ साझेदारी करता है।

UPSC context

GS-3 (कृषि अर्थशास्त्र, जैव-अर्थव्यवस्था) के लिए प्रासंगिक। ग्रामीण मूल्य-वर्धन और आवारा पशु प्रबंधन के लिए संस्थागत समर्थन को दर्शाता है।

Source
गोमूत्र डेयरी

गुजरात का एक उद्यम जो वैज्ञानिक रूप से गोमूत्र का प्रसंस्करण कर प्राकृतिक खेती के उत्पाद तैयार करता है। यह यूपी की उन नीतियों के लिए एक सफल बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है जो गोवंश संरक्षण को ग्रामीण आय के अवसरों से जोड़ती हैं।

UPSC context

GS-3 (कृषि) के लिए रसायन-मुक्त खेती और कचरे से धन (wealth-from-waste) ग्रामीण उद्यम के एक सफल केस स्टडी के रूप में उपयोगी।

Source
ग्राम धाम गौशाला

लखनऊ के सिद्धपुरा में स्थित एक मॉडल गौशाला, जिसे एक अभिनव गाय-आधारित बिजली उत्पादन मॉडल विकसित करने के लिए पहचान मिली है, जो यह दर्शाता है कि कैसे स्थानीय संसाधन गौशालाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

UPSC context

विकेंद्रीकृत जैव-ऊर्जा उत्पादन के एक केस स्टडी के रूप में GS-3 (नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण विकास) के लिए प्रासंगिक।

Source
पेय अमृत संस्था

एक ऐसा संगठन जो गाय से प्राप्त उपोत्पादों की व्यावसायिक व्यवहार्यता और प्राकृतिक खेती के एकीकरण पर बल देते हुए पारंपरिक गौशालाओं को 'ग्रामीण चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था केंद्रों' (rural circular bio-economy hubs) में बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है।

UPSC context

GS-3 (पर्यावरण, चक्रीय अर्थव्यवस्था) के लिए उपयुक्त। पारंपरिक संरक्षण प्रथाओं को आधुनिक सतत आर्थिक मॉडलों के साथ जोड़ने का एक व्यावहारिक उदाहरण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

GOBAR-Dhan योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के तहत एक पहल है।

गोबर-धन (GOBAR-Dhan) वास्तव में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रबंधित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक है, न कि MNRE या कृषि मंत्रालय का।

संबंधित अवधारणाएँ

GS3 Infrastructure & Energy

SATAT पहल क्या है और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

  • उद्देश्य: आयात निर्भरता को कम करने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) को एक वैकल्पिक, हरित परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा देता है।
  • फीडस्टॉक: कृषि अवशेषों, पशुओं के गोबर, गन्ने की प्रेस मड और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का उपयोग करता है।
  • नोडल मंत्रालय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के तहत कार्य करता है।
GS3 Agriculture

जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (ZBNF) के चार मुख्य स्तंभ क्या हैं?

  • जीवामृत: मृदा माइक्रोबायोम को सक्रिय करने के लिए गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़ और दाल के आटे का सूक्ष्मजैविक किण्वन।
  • बीजामृत: जड़ों को मृदा-जनित रोगों से बचाने के लिए प्राकृतिक बीज-उपचार मिश्रण (गोबर, मूत्र, चूना)।
  • आच्छादन और वापसा: सूक्ष्म-जलवायु प्रबंधन के लिए बायोमास मल्चिंग (आच्छादन) और मृदा नमी वातन (वापसा) को बनाए रखना।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अपशिष्ट से धन + ग्रामीण स्वच्छता

    गौशालाओं को बायोगैस हब में परिवर्तित करना स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के ODF Plus लक्ष्यों के अनुरूप है, जो नवीकरणीय ऊर्जा (CBG) को ग्रामीण स्वच्छता लक्ष्यों के साथ जोड़ता है।

  • चक्रीय अर्थव्यवस्था + उर्वरक सब्सिडी

    गोबर से बने जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देने से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है, जो ग्रामीण जैव-अपशिष्ट प्रबंधन को राष्ट्रीय उर्वरक सब्सिडी के बोझ को कम करने से जोड़ता है।

SATAT, GOBAR-Dhan और ZBNF को ग्रामीण आय में वृद्धि से जोड़ते हुए 'ग्रामीण चक्रीय अर्थव्यवस्था' (Rural Circular Economy) पर एक समग्र GS3 प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

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    Natural resources should be used by the present generation in such a way that if there is minimum degradation of natural resources, then what kind of development would it be called?

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    A non-renewable source of energy is