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उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी कल्याण योजना और स्वास्थ्य लाभ

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क्यों मायने रखता है

यह घोषणा संवैधानिक इतिहास (1975 का आपातकाल और 44वां संविधान संशोधन) को राज्य-विशिष्ट प्रशासनिक पहलों और कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ती है, जो UPPSC Prelims के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण (high-yielding) विषय हैं।

सारांश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1975 के आपातकाल का विरोध करने वाले राज्य के 'लोकतंत्र सेनानियों' के लिए बड़े कल्याणकारी लाभों की घोषणा की। इन पहलों के तहत, उन्हें सूचीबद्ध अस्पतालों में सालाना ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, और उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। यह घोषणा 'संविधान हत्या दिवस' (June 25) के अवसर पर की गई, जो 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल की वर्षगांठ का प्रतीक है।

मुख्य बिंदु

  • यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 'लोकतंत्र सेनानियों' के लिए दो बड़े कल्याणकारी लाभों की घोषणा की: सालाना ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार।
  • यह घोषणा 'संविधान हत्या दिवस' के अवसर पर की गई थी, जिसे 1975 के आपातकाल की वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए 25 जून को मनाया जाता है।
  • वार्षिक ₹5 लाख के कैशलेस स्वास्थ्य लाभ का लाभ सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उठाया जा सकता है, क्योंकि अधिकांश लोकतंत्र सेनानी अब वरिष्ठ नागरिक हैं।
  • दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के अंतिम संस्कार के लिए पूर्ण राजकीय सम्मान प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक औपचारिक कानूनी ढांचा और प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1975 के आपातकाल की भारतीय लोकतंत्र के 'सबसे काले अध्याय' के रूप में आलोचना की, जहाँ डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान की आत्मा को कुचला गया था, नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया था और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था।

महत्वपूर्ण शब्द

44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978

जनता पार्टी सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन के माध्यम से किए गए सत्तावादी बदलावों को पलटने के लिए पारित किया गया एक संवैधानिक संशोधन, जिसने प्रमुख लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों और मौलिक अधिकारों को बहाल किया।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था और संविधान)। संवैधानिक संशोधनों, आपातकालीन सुरक्षा उपायों और संस्थागत नियंत्रण और संतुलन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
संविधान हत्या दिवस

25 जून को मनाए जाने वाले इस दिवस को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 में 1975 के आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वालों को सम्मानित करने और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के निलंबन को याद करने के लिए घोषित किया गया था।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन)। समसामयिक स्मरणोत्सवों, राष्ट्रीय राजनीतिक इतिहास और संवैधानिक नैतिकता के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

1925 में स्थापित एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन, जिसने 1975 के आपातकाल के दौरान भूमिगत प्रतिरोध को संगठित करने, स्वतंत्र साहित्य वितरित करने और सत्याग्रह आयोजित करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

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GS पेपर I और II (इतिहास और दबाव समूह)। स्वतंत्र भारत में नागरिक समाज समूहों, राजनीतिक इतिहास और प्रतिरोध आंदोलनों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
इंडियन नेशनल कांग्रेस

भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई की थी और बाद में उस केंद्र सरकार का नेतृत्व किया जिसने इंदिरा गांधी के तहत 1975 का विवादास्पद आपातकाल लगाया था।

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GS पेपर I और II (स्वतंत्रता-पश्चात इतिहास और राजव्यवस्था)। यह भारत के राजनीतिक विकास, दलीय गतिशीलता और महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाओं की समझ का परीक्षण करता है।

Source
उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश का राज्य स्तरीय शासी निकाय, जो स्थानीय कानूनों को लागू करने, प्रांतीय विकास का प्रबंधन करने और आपातकाल-विरोध कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य लाभ जैसी कल्याणकारी नीतियों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है।

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GS पेपर II (शासन व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाएं)। उप-राष्ट्रीय प्रशासन, संघीय ढांचे और राज्य-स्तरीय नीति कार्यान्वयन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं।

अभ्यर्थी अनुच्छेद 358 (जो स्वतः ही अनुच्छेद 19 को निलंबित कर देता है) और अनुच्छेद 359 (जिसके तहत अन्य अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता होती है) के बीच भ्रमित हो जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि, 1978 के बाद, अनुच्छेद 359 किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं कर सकता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Constitutional Amendments & Emergency Provisions

44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने अनुच्छेद 352 के दुरुपयोग के खिलाफ किस प्रकार सुरक्षा प्रदान की?

  • आधार पुनः परिभाषित: राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के आधारों को सीमित करने के लिए 'आंतरिक अशांति' को 'सशस्त्र विद्रोह' से प्रतिस्थापित किया गया।
  • मंत्रिमंडल की सहमति: यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति केवल संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, न कि केवल अकेले प्रधानमंत्री की सलाह पर।
  • मौलिक अधिकार उन्मुक्ति: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) और दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20) के निलंबन को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया।
  • संसदीय अनुमोदन की समय-सीमा: आपातकाल की उद्घोषणा को संसद द्वारा एक महीने के भीतर (दो महीने से घटाकर) विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना आवश्यक कर दिया गया।
Polity - Judicial Review & Ninth Schedule

नौवीं अनुसूची का आपातकाल के समय के MISA से क्या ऐतिहासिक संबंध है?

  • न्यायिक उन्मुक्ति कवच: आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (MISA), 1971 को न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षित करने के लिए 39वें संशोधन (1975) द्वारा नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
  • निरसन और अपवर्जन: 1978 में 44वें संशोधन ने MISA के संवैधानिक संरक्षण को समाप्त कर दिया और बाद में संसद ने इस अधिनियम को निरस्त कर दिया।
  • पश्चातवर्ती न्यायिक मानक: सुप्रीम कोर्ट ने आई.आर. कोएल्हो मामले (2007) में व्यवस्था दी कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया कोई भी कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यदि वह मूल ढांचे (Basic Structure) का उल्लंघन करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • आपातकाल की ज्यादतियां + मूल संरचना का सिद्धांत

    1975 के आपातकाल के अतिरेकों ने ऐतिहासिक मिनर्वा मिल्स (1980) के निर्णय को सीधे तौर पर उत्प्रेरित किया, जिसने आपातकाल की घोषणाओं की न्यायिक समीक्षा को मूल ढांचे (Basic Structure) के हिस्से के रूप में सुदृढ़ किया।

  • राज्य कल्याण + नागरिक स्वतंत्रता की मान्यता

    लोकतंत्र सेनानी लाभ यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार राज्य ऐतिहासिक राजनीतिक प्रतिरोध आंदोलनों को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने, पेंशन प्रदान करने और उन्हें वैध बनाने के लिए अनुच्छेद 162 के तहत अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हैं।

संविधान हत्या दिवस की 2024 की राजपत्र (गजट) अधिसूचना MISA के विधायी इतिहास और 44वें संशोधन को 2026 के प्रश्न के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाती है।

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  • 2024UPPSC_PRELIMSGS1

    Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R). Assertion (A) : Article 352 of the Indian Constitution deals with the declaration of an emergency. Reason (R) : An emergency may take place at any time. Select the correct answer from the codes given below:

  • 2023UPPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following scheme/s is/are related to Uttar Pradesh? (1) Anuthee Uphar Scheme (2) Matra Shakti Udyamita Scheme (3) Kaushalya Matritva Scheme (4) Stree Nidhi Scheme Select the 'correct' answer using the code given below -