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उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दो बार 180 दिन के मातृत्व अवकाश को मंजूरी दी

स्रोत:gktoday ↗

क्यों मायने रखता है

उत्तर प्रदेश-विशिष्ट सामाजिक कल्याण योजनाएं, कानूनी संशोधन और हाईकोर्ट के निर्णय UPPSC Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं। यह विषय राज्य के प्रशासनिक नियमों को केंद्रीय कानूनों (मातृत्व लाभ अधिनियम) के साथ एकीकृत करता है, जिससे यह महिला कल्याण और केंद्र-राज्य विधायी संबंधों पर प्रश्नों के लिए एक प्रमुख विषय बन जाता है।

सारांश

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों को उनके सेवा करियर के दौरान दो बार 180 दिनों के सवैतनिक मातृत्व अवकाश (paid maternity leave) की अनुमति दी गई है, और यह लाभ गोद लेने वाली (दत्तक) माताओं को भी प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल हैंडबुक में संशोधन करके इस कदम के जरिए दो छुट्टियों के बीच दो साल के अंतराल की पिछली अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसलों के अनुरूप है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य के नियम मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961) और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) जैसे केंद्रीय कानूनों का स्थान (supersede) नहीं ले सकते। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने बंद पड़ी चीनी मिलों की भूमि के हस्तांतरण के लिए स्टांप शुल्क माफ कर दिया और 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' के लिए एक करोड़ झंडों के वित्तपोषण को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु

  • यूपी कैबिनेट ने महिला राज्य सरकारी कर्मचारियों, जिनमें दत्तक माताएं भी शामिल हैं, को दो बार 180 दिनों का सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान करने की नीति को मंजूरी दी।
  • उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम 153(1) में संशोधन करके पहले और दूसरे मातृत्व अवकाश के बीच दो साल के अनिवार्य अंतराल को हटा दिया गया।
  • यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उन फैसलों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि राज्य के कार्यकारी नियम मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 जैसे केंद्रीय कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकते।
  • कैबिनेट ने बंद पड़ी राज्य की चीनी मिलों की भूमि को यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क को भी माफ कर दिया।
  • हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ झंडों के उत्पादन के लिए राज्य वित्त आयोग के वित्तपोषण को मंजूरी दी गई।

महत्वपूर्ण शब्द

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

मातृत्व अवकाश और लाभों को विनियमित करने वाला एक केंद्रीय भारतीय कानून। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि महिलाओं के मातृत्व अधिकारों की रक्षा करने वाले इसके प्रावधान, किसी भी परस्पर विरोधी राज्य कार्यकारी निर्देशों पर अभिभावी होंगे।

UPSC context

Crucial for GS Paper 2 (Social Justice). Tests understanding of women's welfare mechanisms and central-state legal primacy.

Source
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

सामाजिक सुरक्षा कानूनों को समेकित करने वाली एक केंद्रीय श्रम संहिता। धारा 161 इसे असंगत राज्य नियमों पर अधिभावी प्रभाव प्रदान करती है, जिससे महिलाओं के मातृत्व लाभों की अनिवार्य अवकाश अंतराल जैसे राज्य-स्तरीय प्रशासनिक प्रतिबंधों से रक्षा होती है।

UPSC context

GS पेपर 2 और 3 के लिए प्रासंगिक। श्रम सुधारों, वैधानिक अधिकारों बनाम कार्यकारी आदेशों और महिला अधिकारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाली प्रशासनिक नियमावली। इसके नियम 153(1) को कैबिनेट द्वारा संशोधित किया गया ताकि मातृत्व अवकाश की दो अवधियों के बीच कानूनी रूप से अमान्य दो वर्ष के अनिवार्य अंतराल को हटाया जा सके।

UPSC context

यूपी-विशेष जीएस पेपर 5 और 6 के लिए महत्वपूर्ण। राज्य के प्रशासनिक ढांचे, सिविल सेवा नियमों और नीतिगत अपडेट के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
हर घर तिरंगा अभियान 2026

एक राष्ट्रव्यापी देशभक्ति अभियान। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों में व्यापक वितरण के लिए एक करोड़ राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने हेतु राज्य वित्त आयोग के वित्तपोषण को मंजूरी दी।

UPSC context

प्रीलिम्स और जीएस पेपर 5 के लिए प्रासंगिक। राज्य सरकार की पहलों, सांस्कृतिक जागरूकता अभियानों और फंड आवंटन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA)

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाली एक राज्य एजेंसी। यूपी कैबिनेट ने हाल ही में क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बंद पड़ी चीनी मिलों की भूमि को UPSIDA को हस्तांतरित करने हेतु स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया।

UPSC context

GS पेपर 6 (UP Economy) के लिए अत्यंत प्रासंगिक। यह राज्य की औद्योगिक नीति, भूमि उपयोग और अवसंरचना विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

180 दिनों का मातृत्व अवकाश विशेष रूप से जैविक माताओं के लिए है और दो अवकाशों के बीच दो वर्ष का अनिवार्य अंतराल होना आवश्यक है।

संशोधन स्पष्ट रूप से दो वर्ष के अंतराल की अनिवार्यता को समाप्त करता है और पुराने राज्य के प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए, दत्तक माताओं को कानूनी रूप से 180 दिनों के अवकाश का लाभ प्रदान करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Centre-State Relations

संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत विधायी असंगति का समाधान कैसे किया जाता है?

  • समवर्ती सूची: श्रम कल्याण समवर्ती सूची में है, जिसका अर्थ है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं।
  • केंद्र की सर्वोच्चता: यदि एक ही विषय पर कोई राज्य कानून किसी केंद्रीय कानून का विरोध करता है, तो केंद्रीय कानून प्रभावी होता है और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य हो जाता है।
  • राष्ट्रपति की मंजूरी: समवर्ती विषय पर कोई राज्य कानून किसी केंद्रीय कानून पर केवल तभी अधिभावी हो सकता है जब उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा गया हो और उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई हो।
Social Justice / Governance

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

  • अवकाश की अवधि: पहले दो बच्चों के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया।
  • दत्तक माताएं: कमिशनिंग माताओं और तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने वाली दत्तक माताओं को 12 सप्ताह का अवकाश प्रदान करता है।
  • शिशुगृह सुविधा: 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए एक निर्धारित दूरी के भीतर क्रेच (शिशुगृह) सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मातृत्व लाभ और सामाजिक सुरक्षा संहिता

    सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के साथ यूपी के कार्यकारी नियमों का संरेखण, नए व्यापक केंद्रीय श्रम संहिताओं के साथ राज्य के श्रम कल्याण प्रावधानों के चल रहे सामंजस्य को रेखांकित करता है।

  • निष्क्रिय औद्योगिक भूमि बैंकों का पुनर्प्रयोजन

    बंद पड़ी चीनी मिलों को UPSIDA को हस्तांतरित करने के लिए स्टाम्प शुल्क माफ करना यूपी की ब्राउनफील्ड औद्योगीकरण की व्यापक रणनीति को दर्शाता है—विनिर्माण भूमि बैंकों का विस्तार करने के लिए राज्य की निष्क्रिय संपत्तियों का पुनरुद्देश्य करना।

मातृत्व अवकाश के लिए 2 वर्ष के अंतराल को हटाने के यूपी के निर्णय और अनुच्छेद 254 (असंगति/repugnancy) को मिलाकर एक बहु-कथनी (multi-statement) प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2024UPPSC_PRELIMSGS1

    With reference to National Food Security Act , which of the following statements are correct? 1. It will cover up to 75% rural and 50% urban population. 2. It has special focus on nutritional support to women and children. 3. It was enforced on July 5, 2010. Codes :

  • 2023UPPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following scheme/s is/are related to Uttar Pradesh? (1) Anuthee Uphar Scheme (2) Matra Shakti Udyamita Scheme (3) Kaushalya Matritva Scheme (4) Stree Nidhi Scheme Select the 'correct' answer using the code given below -

  • 2023UPPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following Scheme/Programme is not the Central Government Programme and it is Uttar Pradesh Government's Programme?