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उत्तर प्रदेश ने कैब एग्रीगेटर नीति अधिसूचित कर किराए की सीमा तय की

स्रोत:freepressjournal ↗

क्यों मायने रखता है

यह गिग अर्थव्यवस्था, मनमानी सर्ज प्राइसिंग के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण, प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और EV अनिवार्यताओं के माध्यम से जलवायु प्रतिबद्धताओं को संबोधित करने वाले बढ़ते राज्य-स्तरीय नियामक ढाँचे को रेखांकित करता है।

सारांश

उत्तर प्रदेश सरकार ने गिग इकोनॉमी और ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं को विनियमित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मोटर वाहन (एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। यह व्यापक नीति सर्ज प्राइसिंग को बेस फेयर से 50% अधिक तक सीमित करती है, राइड रद्द करने पर ड्राइवरों पर 100 रुपये का जुर्माना लगाती है, और यात्रियों तथा ड्राइवरों दोनों के लिए पर्याप्त बीमा कवरेज को अनिवार्य बनाती है। इसके अतिरिक्त, यह 2030 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 100% EV बेड़े के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ, इलेक्ट्रिक वाहनों में चरणबद्ध बदलाव को अनिवार्य करती है। एक समर्पित पोर्टल अनुपालन और उपभोक्ता शिकायत निवारण की देखरेख करेगा।

मुख्य बिंदु

  • यूपी सरकार ने ऐप-आधारित राइड-हेलिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म को सख्ती से विनियमित करने के लिए नए नियम पेश किए।
  • एग्रीगेटर्स द्वारा डायनेमिक प्राइसिंग (सर्ज प्राइसिंग) को राज्य द्वारा अधिसूचित आधार किराए से अधिकतम 50% अधिक तक सीमित किया गया है।
  • राइड स्वीकार करने के बाद उसे रद्द करने वाले चालकों पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • एग्रीगेटर्स को चालकों (न्यूनतम 2 लाख रुपये) और यात्रियों (5 लाख रुपये) के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रदान करना अनिवार्य है।
  • नियम इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की ओर चरणबद्ध बदलाव लागू करते हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक NCR में 100% EV एग्रीगेटर फ्लीट हासिल करना है।
  • अनुपालन की निगरानी करने, वाहनों को ट्रैक करने और उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल (upmyfleet.com) लॉन्च किया जाएगा।

महत्वपूर्ण शब्द

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन (एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता) नियम, 2026

ऐप-आधारित परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने वाला राज्य ढांचा। यह डायनेमिक प्राइसिंग को मूल किराए से अधिकतम 50% अधिक पर सीमित करता है, यात्रियों और ड्राइवरों के लिए व्यापक बीमा अनिवार्य करता है, और बिना किसी उचित कारण के राइड रद्द करने पर जुर्माना लगाता है।

UPSC context

गिग इकोनॉमी विनियमन और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में UPPSC GS पेपर 5 (यूपी गवर्नेंस) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source
यूपी माई फ्लीट पोर्टल

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एग्रीगेटर अनुपालन की निगरानी करने, वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण को ट्रैक करने और इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े में लक्षित संक्रमण की देखरेख करने के लिए शुरू किया गया एक डिजिटल पोर्टल।

UPSC context

UPPSC जीएस पेपर 5 (राज्य ई-गवर्नेंस पहल) और डिजिटल परिवहन विनियमन के लिए महत्वपूर्ण।

Source
गिग इकोनॉमी

एक श्रम बाजार जो डिजिटल प्लेटफॉर्मों द्वारा सुगम बनाए गए अल्पकालिक, लचीले या फ्रीलांस काम पर निर्भर है, जिसमें नए राज्य कल्याण नियमों के तहत लक्षित डिलीवरी कर्मी और राइड-हेलिंग चालक शामिल हैं।

UPSC context

GS पेपर 3 (रोजगार) और GS पेपर 2 (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।

गतिशील मूल्य निर्धारण

एक लचीली मूल्य निर्धारण रणनीति जिसमें वास्तविक समय की बाजार मांग और आपूर्ति के आधार पर किराए में उतार-चढ़ाव होता है। नई यूपी नीति एग्रीगेटर्स को आधार किराए (base fare) से अधिकतम 50% अधिक शुल्क लेने तक सीमित करती है।

UPSC context

GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था) के लिए बाजार विनियमन, मुद्रास्फीति नियंत्रण और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणा।

Source
उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण

राज्य नियामक निकाय जिसे एग्रीगेटर्स को परिचालन लाइसेंस जारी करने, नए मोटर वाहन नियमों को लागू करने और सुरक्षा एवं पर्यावरणीय शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।

UPSC context

UPPSC GS पेपर 5 (राज्य प्रशासन और नियामक संस्थाएं) के लिए प्रासंगिक।

प्रारंभिक ट्रैप

यह नीति 2030 तक पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में 100% EV एग्रीगेटर फ्लीट को अनिवार्य करती है।

2030 तक 100% EV का लक्ष्य विशेष रूप से UP के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के जिलों पर लागू होता है, न कि पूरे राज्य पर। परीक्षक अक्सर क्षेत्रीय लक्ष्यों का सामान्यीकरण कर देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Economy & Social Issues

गिग इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को क्या परिभाषित करता है?

  • गिग इकोनॉमी: एक ऐसा श्रम बाजार जिसकी विशेषता स्थायी नौकरियों के विपरीत अल्पकालिक अनुबंध या फ्रीलांस काम है।
  • प्लेटफॉर्म श्रमिक: ऐसे श्रमिक जिनका कार्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे- राइड-हेलिंग, फूड डिलीवरी) के माध्यम से सुगम और संयोजित किया जाता है।
  • कानूनी मान्यता: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 कल्याणकारी लाभों के लिए गिग श्रमिकों को मान्यता देने वाला भारत का पहला केंद्रीय विधान था।
UP Specific (Economy & Environment)

यूपी की व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति के स्तंभ क्या हैं?

  • उपभोक्ता सब्सिडी: उत्तर प्रदेश में खरीदे और पंजीकृत किए गए EVs पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट प्रदान करता है।
  • अवसंरचना और विनिर्माण: EV विनिर्माण हब बनाने का लाभ उठाता है और व्यापक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • गिग वर्कर्स + सामाजिक सुरक्षा संहिता

    यूपी का राज्य-स्तरीय बीमा अधिदेश केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के कार्यान्वयन के अंतर को पाटता है, जो गिग श्रमिकों (gig workers) के कल्याण को संबोधित करता है, जो अर्थव्यवस्था/राजव्यवस्था में एक आवर्ती विषय है।

  • NCR वायु गुणवत्ता + EV ट्रांजिशन

    यूपी के एनसीआर (NCR) जिलों के लिए 2030 का 100% EV अधिदेश सीधे तौर पर CAQM के निर्देशों और GRAP उपायों का समर्थन करता है, जिन्हें दिल्ली-एनसीआर एयरशेड में वाहनों से होने वाले गंभीर प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार किया गया है।

विशिष्ट तथ्यों का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथन प्रश्न की उम्मीद करें: 50% सर्ज कैप, 100 रुपये का कैंसिलेशन शुल्क, और केवल NCR के लिए 2030 का EV लक्ष्य।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2020UPPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following Indian States/Union Territories launched Electric Vehicle Policy on 7th August, 2020 ?

  • 2023UPPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following Scheme/Programme is not the Central Government Programme and it is Uttar Pradesh Government's Programme?

  • 2017UPPSC_PRELIMSGS1

    Rashtriya Swasthya Bima Yojana launched under Social Security Act 2008 covers: