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यूपीईआरसी ने पीएम कुसुम के तहत कृषि बिजली के लिए सौर टैरिफ अपनाया

स्रोत:mercomindia ↗

क्यों मायने रखता है

यह निर्णय उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर भारत की प्रमुख कृषि सौर योजना (PM-KUSUM) के परिचालन कार्यान्वयन को रेखांकित करता है, जो नियामक ढांचे (UPERC), राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों (UPNEDA) और विद्युत टैरिफ अर्थशास्त्र (electricity tariff economics) पर केंद्रित है—ये सभी UPPSC GS Prelims के लिए अत्यंत प्रासंगिक विषय हैं।

सारांश

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने PM-KUSUM घटक-C2 कार्यक्रम के तहत 165.5 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के लिए ₹2.98/kWh और ₹2.99/kWh के सौर टैरिफ को मंजूरी दी है। इसके अलावा, नियामक ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) और डेवलपर्स के बीच हस्ताक्षरित 29 बिजली खरीद समझौतों (PPAs) को मंजूरी दी, जो कि फीडर-स्तरीय कृषि सौरकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नोडल एजेंसी, UPNEDA द्वारा संचालित एक बोली प्रक्रिया थी।

मुख्य बिंदु

  • UPERC ने PM-KUSUM Component-C2 के तहत 165.5 MW सौर ऊर्जा की खरीद के लिए ₹2.98 (~$0.0313)/kWh और ₹2.99 (~$0.0314)/kWh के सौर टैरिफ को अपनाया है।
  • राज्य डिस्कॉम उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) और सफल डेवलपर्स के बीच हस्ताक्षरित 29 बिजली खरीद समझौतों (PPAs) को मंजूरी दी।
  • प्रतिस्पर्धात्मक बोली और चयन प्रक्रिया का संचालन राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा नोडल एजेंसी, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) द्वारा किया गया था।
  • PM-KUSUM कंपोनेंट-C2 फीडर स्तर के सौरकरण (FLS) पर केंद्रित है, जो डिस्कॉम सब्सिडी को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि फीडरों को दिन के समय सौर बिजली की आपूर्ति करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

PM-KUSUM (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान)

केंद्र सरकार की एक योजना जिसका उद्देश्य सौर पंपों, विकेंद्रीकृत सौर संयंत्रों और फीडर सौरकरण (feeder solarisation) के माध्यम से कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त बनाना तथा किसानों की आय और जल सुरक्षा को बढ़ाना है।

UPSC context

GS पेपर III (कृषि एवं अवसंरचना); सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, किसानों की आय और विकेंद्रीकृत सौर पहलों का परीक्षण करता है।

Source
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC)

उत्तर प्रदेश में एक स्वायत्त राज्य-स्तरीय नियामक कॉर्पोरेट निकाय, जो बिजली दरों को निर्धारित करने, विद्युत वितरण को विनियमित करने तथा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS Paper II (नियामक निकाय); राज्य-स्तरीय नियामक ढांचे और विद्युत क्षेत्र के सुधारों का परीक्षण करता है।

Source
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL)

उत्तर प्रदेश भर में बिजली के नियोजन, पारेषण और वितरण के लिए उत्तरदायी एक राज्य के स्वामित्व वाली उपयोगिता, जो विभिन्न क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनियों का प्रबंधन करती है।

UPSC context

GS पेपर III (बुनियादी ढांचा); सार्वजनिक क्षेत्र की डिस्कॉम के प्रदर्शन, विद्युत सुधारों और यूटिलिटी के स्वास्थ्य का परीक्षण करता है।

Source
उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA)

उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा संरक्षण पर आधारित परियोजनाओं के क्रियान्वयन, प्रोत्साहन और निगरानी के लिए जिम्मेदार राज्य नोडल एजेंसी।

UPSC context

GS Paper III (नवीकरणीय ऊर्जा); संस्थागत ढांचे, राज्य की नीतियों और स्वच्छ ऊर्जा के क्रियान्वयन का परीक्षण करता है।

Source
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)

सौर, पवन, बायोएनर्जी और अन्य नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित नीतियों, लक्ष्यों और प्रशासनिक ढांचे के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय।

UPSC context

GS पेपर III (अवसंरचना और पर्यावरण); संघीय नीति-निर्माण, नवीकरणीय लक्ष्यों और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

PM-KUSUM का घटक-C केवल व्यक्तिगत किसानों को उनके मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करता है।

PM-KUSUM को घटक C2 (फीडर स्तर का सौरकरण) को शामिल करने के लिए अपडेट किया गया था। C2 के तहत, किसान व्यक्तिगत पैनल स्थापित नहीं करते हैं; इसके बजाय, एक डेवलपर के नेतृत्व वाला एकल सौर संयंत्र पूरे पृथक फीडर को सौर ऊर्जा से संचालित करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy Government Schemes

PM-KUSUM योजना के तीन स्तंभ क्या हैं?

  • घटक-A: बंजर भूमि पर विकेंद्रीकृत ग्राउंड-माउंटेड ग्रिड-कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र (2 MW तक)।
  • घटक-बी: ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में स्टैंडअलोन सौर कृषि पंपों (7.5 HP तक) की स्थापना।
  • घटक-C: मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरकरण, जिसमें व्यक्तिगत पंप और फीडर-स्तरीय सौरकरण शामिल हैं।
Economy Infrastructure and Energy

फीडर लेवल सोलराइजेशन (FLS) क्या है?

  • केंद्रीकृत उत्पादन: एक एकल सौर संयंत्र (0.5-5 MW) व्यक्तिगत पंपों को सौर ऊर्जा संचालित करने के बजाय, एक पूरे समर्पित कृषि फीडर को बिजली प्रदान करता है।
  • वित्तीय मॉडल: CAPEX या RESCO मॉडलों के माध्यम से लागू, जिसमें 30% केंद्रीय वित्तीय सहायता (पहाड़ी/पूर्वोत्तर राज्यों में 50%) शामिल है।
  • लाभ: राज्य के विद्युत वितरण नुकसान (distribution losses) में भारी कमी लाता है, डीजल की खपत को समाप्त करता है, और किसानों के लिए दिन के समय बिजली आपूर्ति सुरक्षित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • कृषि-सौरकरण (Agri-Solarisation) + डिस्कॉम (DISCOM) का वित्तीय स्वास्थ्य

    कृषि बिजली सब्सिडी राज्य के DISCOMs पर भारी दबाव डालती है। फीडर-स्तरीय सौरकरण (feeder-level solarisation) ट्रांसमिशन हानियों को कम करता है, दिन के समय सस्ती बिजली प्रदान करता है, और महंगी राज्य-सब्सिडी वाली कोयला बिजली को प्रतिस्थापित करता है, जिससे सीधे तौर पर यूटिलिटी की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है।

  • जल-ऊर्जा-खाद्य अंतर्संबंध और सौरकरण

    जहाँ एक ओर सस्ती सौर ऊर्जा कृषि को डीजल-मुक्त बनाती है, वहीं सूक्ष्म-सिंचाई की अनिवार्यता के बिना दिन के समय सौर ऊर्जा का अनियंत्रित उपयोग भूजल के तेजी से दोहन के जोखिम को बढ़ाता है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जल संरक्षण के लक्ष्यों के बीच के द्वंद्व को रेखांकित करता है।

UPSC PM-KUSUM के कार्यान्वयन मॉडल का परीक्षण कर सकता है, जिसमें स्टैंडअलोन सौर पंपों की तुलना ग्रिड-कनेक्टेड फीडर-स्तरीय सोलराइजेशन (Component-C) से की जा सकती है।

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