भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और आतंकवाद का मुकाबला
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर घरेलू एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए बहुदलीय संसदीय कूटनीति के रणनीतिक उपयोग को दर्शाता है। यह भारत-अमेरिका रणनीतिक गठबंधन के निरंतर प्रगाढ़ होने को भी रेखांकित करता है, विशेष रूप से राज्य-प्रायोजित आतंकवाद और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता पर साझा चिंताओं के संबंध में।
सारांश
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने वाशिंगटन में प्रमुख राजनयिक बैठकें कीं, जिनमें अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ, उपराष्ट्रपति J.D. Vance और कई प्रमुख सीनेटरों के साथ मुलाकात शामिल थी। मुख्य एजेंडा अमेरिकी नेतृत्व को अप्रैल 2025 के विनाशकारी पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके बाद भारत की सीमा पार सैन्य जवाबी कार्रवाई, Operation Sindoor के बारे में जानकारी देना था। अमेरिकी अधिकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति अपने दृढ़ समर्थन को दोहराया और आत्मरक्षा के भारत के अधिकार को मान्यता दी। इसके अतिरिक्त, बैठकों में व्यापक भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी, विशेष रूप से व्यापार और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह यात्रा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यताओं के इर्द-गिर्द वैश्विक आम सहमति बनाने में संसदीय कूटनीति की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है।
मुख्य बिंदु
- शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने वाशिंगटन में अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ और उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस से मुलाकात की।
- प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी अधिकारियों को हालिया पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान में आतंकी बुनियादी ढांचे के खिलाफ भारत की उसके बाद की जवाबी कार्रवाई, जिसे 'Operation Sindoor' का नाम दिया गया है, के बारे में जानकारी दी।
- अमेरिका ने सीमा पार आतंकवाद से मुकाबला करने में भारत के प्रति अपने स्पष्ट समर्थन की पुनः पुष्टि की और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार किया।
- चर्चाओं में वाणिज्यिक संबंधों, द्विपक्षीय व्यापार और साझा आर्थिक समृद्धि पर बल देते हुए भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के विस्तार को भी शामिल किया गया।
- प्रतिनिधिमंडल की बहुदलीय संरचना ने राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में एक एकीकृत घरेलू राजनीतिक मोर्चे और मजबूत संसदीय कूटनीति को प्रदर्शित किया।
महत्वपूर्ण शब्द
ऑपरेशन सिंदूर
पाकिस्तान में आतंकवादी बुनियादी ढांचे के खिलाफ सटीक मिसाइल और ड्रोन हमलों वाला 2025 का एक भारतीय सैन्य अभियान। यह पहलगाम नरसंहार की एक सीधी प्रतिक्रिया थी, जो 'प्रिवेंटिव डोमिनेंस' (preventive dominance) की ओर एक बदलाव को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा/सीमा प्रबंधन); भारत के विकसित होते आतंकवाद-विरोधी सिद्धांत और 'नॉन-कॉन्टैक्ट वॉरफेयर' रणनीतियों की समझ का परीक्षण करता है।
संसदीय कूटनीति
अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए विधायी प्रतिनिधिमंडलों का उपयोग, वैश्विक आम सहमति और समकक्ष स्तर का राजनीतिक समर्थन बनाना। यह पारंपरिक कार्यपालिका-नेतृत्व वाली कूटनीति का पूरक है, जैसा कि 2026 की वाशिंगटन की सर्वदलीय यात्रा में देखा गया।
UPSC context
जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); 'सॉफ्ट पावर' और भारतीय विदेश नीति की बहुआयामी प्रकृति पर आधारित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
अमेरिकी विदेश विभाग
अमेरिकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए जिम्मेदार अमेरिकी संघीय कार्यकारी विभाग। यह राजनयिक मिशनों का प्रबंधन करता है और सुरक्षा तथा व्यापार के मुद्दों पर विदेशी सरकारों के साथ समन्वय करता है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); द्विपक्षीय जुड़ाव और भारत-अमेरिका संबंधों के संस्थागत ढांचे के विश्लेषण के लिए अनिवार्य।
पहलगाम आतंकी हमला (2025)
जम्मू और कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को 26 नागरिकों, मुख्य रूप से पर्यटकों, का नरसंहार। 'फाल्कन स्क्वाड' (TRF) को इसका उत्तरदायी माना गया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के लिए युद्ध के तात्कालिक कारण (casus belli) के रूप में कार्य किया।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); प्रमुख सुरक्षा फ्लैशपॉइंट्स और क्षेत्रीय स्थिरता तथा विदेश नीति पर उनके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी
नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच एक बहुआयामी गठबंधन जो रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों (iCET) और आतंकवाद-निरोध पर केंद्रित है। यह उच्च-स्तरीय संस्थागत जुड़ाव और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों द्वारा अभिलक्षित है।
UPSC context
GS Paper II (द्विपक्षीय संबंध); 'ग्लोबल साउथ' नेतृत्व और महाशक्ति गतिशीलता से संबंधित पाठ्यक्रम का एक मुख्य विषय।
अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति
अमेरिकी सीनेट की एक शक्तिशाली स्थायी समिति जो विदेश-नीति संबंधी विधायी कार्यों और चर्चाओं का नेतृत्व करती है। यह विदेशी सहायता, हथियारों की बिक्री और राजनयिक नियुक्तियों की पुष्टि की निगरानी करती है।
UPSC context
GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); द्विपक्षीय संधियों और प्रतिबंधों को आकार देने में अमेरिकी विधायिका की भूमिका को समझने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
UN चार्टर का अनुच्छेद 51 गैर-राज्य आतंकवादी समूहों के खिलाफ सैन्य आत्मरक्षा को स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है।
अनुच्छेद 51 केवल "सशस्त्र हमले" का उल्लेख करता है। विदेशी क्षेत्र में गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) के खिलाफ हमलों को न्यायोचित ठहराने के लिए इसका अनुप्रयोग एक विकसित होती व्याख्या है, न कि कोई स्पष्ट पाठ।
संबंधित अवधारणाएँ
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 क्या है?
- अंतर्निहित अधिकार: किसी UN सदस्य देश के खिलाफ सशस्त्र हमला होने की स्थिति में व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता देता है।
- UNSC रिपोर्टिंग: आत्मरक्षा में किसी राज्य द्वारा की गई किसी भी सैन्य कार्रवाई की सूचना तुरंत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दी जानी चाहिए।
- विकसित होता अनुप्रयोग: भारत और अमेरिका सहित देशों द्वारा, अनिच्छुक या अक्षम मेजबान राष्ट्रों में आतंकवादी बुनियादी ढांचे के खिलाफ हमलों को उचित ठहराने के लिए इसका तेजी से हवाला दिया जा रहा है।
संसदीय कूटनीति की रणनीतिक भूमिका क्या है?
- वैकल्पिक चैनल: विभिन्न देशों के विधायकों के बीच जुड़ाव, एक महत्वपूर्ण सॉफ्ट-पॉवर उपकरण के रूप में कार्य करता है जो पारंपरिक कार्यपालिका-नेतृत्व वाली विदेश नीति का पूरक है।
- एकजुट मोर्चा: बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों की तैनाती एक एकीकृत घरेलू आम सहमति प्रदर्शित करती है, जिससे संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा कार्रवाइयों के दौरान राजनयिक दुष्प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है।
- रणनीतिक लचीलापन: यह बाध्यकारी कार्यकारी वार्ताओं की कठोर कानूनी बाधाओं के बिना, लचीले एवं स्पष्ट संवाद और आम सहमति बनाने की सुविधा प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
दंड द्वारा निवारण बनाम निषेध द्वारा निवारण
ऑपरेशन सिंदूर भारत के सीमा पार सुरक्षा दृष्टिकोण में रक्षात्मक रोकथाम (deterrence by denial) से सक्रिय जवाबी कार्रवाई (deterrence by punishment) की ओर हुए बदलाव को पुख्ता करता है।
अनुच्छेद 51 और गैर-राज्य अभिकर्ता
GS2 (IR) को GS3 (Security) से जोड़ता है। आतंकवाद-विरोधी हमलों के लिए भारत द्वारा UN चार्टर के अनुच्छेद 51 का उपयोग सीधे तौर पर 9/11 के बाद के अमेरिकी राजनयिक उदाहरणों को दर्शाता है, जिससे पश्चिमी देशों का समर्थन सुनिश्चित होता है।
GS2/GS3 मुख्य परीक्षा में एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें, जो इस बात का मूल्यांकन करे कि भारत किस प्रकार सैन्य 'deterrence by punishment' (दंड द्वारा निवारण) को सॉफ्ट-पावर 'parliamentary diplomacy' (संसदीय कूटनीति) के साथ जोड़ता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2020MainsGS2
What is the significance of Indo-US defence deals over Indo-Russian defence deals? Discuss with reference to stability in the Indo-Pacific region.
- 2025MainsGS3
Terrorism is a global scourge. How has it manifested in India? Elaborate with contemporary examples. What are the counter measures adopted by the State? Explain.
- 2020MainsGS3
Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.
