महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा और वैश्विक व्यापार समूह
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है, जो सीधे तौर पर हरित ऊर्जा संक्रमण, रक्षा हार्डवेयर निर्माण और हाई-टेक उद्योगों को प्रभावित करती है। भारत के लिए—जिसने अपना खुद का नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है और मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) में शामिल हुआ है—पश्चिमी सहयोगियों द्वारा विशिष्ट, मूल्य-नियंत्रित व्यापारिक ब्लॉकों का निर्माण वैश्विक बाजार पहुंच, कमोडिटी मूल्य निर्धारण और रणनीतिक विदेश नीति संरेखण को नया आकार देता है।
सारांश
ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व में, संयुक्त राज्य अमेरिका (US) दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (rare earth elements) और महत्वपूर्ण खनिजों पर चीन के कड़े नियंत्रण को चुनौती देने के लिए वैश्विक सहयोगियों (यूरोपीय, एशियाई और अफ्रीकी देशों सहित) के साथ एक रणनीतिक महत्वपूर्ण खनिज व्यापार ब्लॉक स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इसे समर्थन देने के लिए, US ने 'प्रोजेक्ट वॉल्ट' (Project Vault - एक $10 बिलियन का रणनीतिक भंडार) का अनावरण किया है, घरेलू खदानों में प्रत्यक्ष सरकारी निवेश किया है, और न्यूनतम मूल्य (price floors) निर्धारित करने के लिए जापान, EU और मैक्सिको जैसे भागीदारों के साथ समन्वय किया है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका में संघीय भूमि (federal lands) पर खनन को तेज करने के लिए विधायी प्रयास जारी हैं।
मुख्य बिंदु
- यूएस ट्रंप प्रशासन ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों के खनन (70%) और प्रसंस्करण (90%) में चीन के वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ एक महत्वपूर्ण खनिज व्यापार ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव दिया है।
- प्रस्तावित व्यापारिक ब्लॉक टैरिफ और समन्वित व्यापार नीतियों का उपयोग करके न्यूनतम मूल्य सीमा (minimum price floors) स्थापित करेगा, जिससे चीन को अपनी शिकारी मूल्य निर्धारण (predatory pricing) की रणनीति (वैश्विक प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए सस्ती डंपिंग, और उसके बाद कीमतों में बढ़ोतरी) को अंजाम देने से रोका जा सके।
- अमेरिका ने दुर्लभ मृदा तत्वों (rare earth elements) के एक रणनीतिक घरेलू भंडार 'प्रोजेक्ट वॉल्ट' (Project Vault) की शुरुआत की है, जिसे यूएस एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक से $10 billion के ऋण और लगभग $1.67 billion की निजी पूंजी का समर्थन प्राप्त है।
- यूरोपीय संघ, जापान और मैक्सिको सहित प्रमुख सहयोगी, चीन के नियंत्रण से बाहर आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन (supply chain resilience) को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित व्यापार नीतियां विकसित करने हेतु अमेरिका (US) के साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं।
- अमेरिकी प्रशासन ने प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें USA Rare Earth में $1.6 बिलियन की हिस्सेदारी शामिल है, जबकि पेंटागन ने घरेलू निष्कर्षण को बढ़ावा देने के लिए पिछले एक वर्ष में लगभग $5 बिलियन खर्च किए हैं।
- घरेलू स्तर पर, पर्यावरणीय चिंताओं के बावजूद, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (US House of Representatives) ने संघीय भूमि पर महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और प्रसंस्करण को तेज करने के लिए एक विधेयक पारित किया।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रोजेक्ट वॉल्ट
कमर्शियल क्रिटिकल मिनरल्स (वाणिज्यिक महत्वपूर्ण खनिज) का एक स्टॉकपाइल (भंडार) बनाने के लिए 2026 में शुरू की गई $12 billion की अमेरिकी सार्वजनिक-निजी पहल, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों से बचाना और चीन पर रणनीतिक निर्भरता को कम करना है।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था); संसाधन सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और वैश्विक रणनीतिक खनिज नीतियों का परीक्षण करता है।
यूएस एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक
संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की आधिकारिक निर्यात क्रेडिट एजेंसी, जो व्यापार को सुगम बनाती है और रणनीतिक वैश्विक बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित करती है, जिसमें Project Vault को शुरू करने के लिए $10 billion का ऋण प्रदान करना शामिल है।
UPSC context
GS पेपर II और III (आर्थिक नीति); लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और व्यापार कूटनीति के उपकरणों का परीक्षण करता है।
यूरोपीय संघ
27 यूरोपीय देशों का एक प्रमुख राजनीतिक-आर्थिक संघ जो वैश्विक व्यापार नीतियों का समन्वय करता है, वर्तमान में एकाधिकारवादी बाजार संकेंद्रण का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की न्यूनतम मूल्य सीमाओं (price floors) पर अमेरिका (US) के साथ साझेदारी कर रहा है।
UPSC context
GS पेपर II (वैश्विक समूह); बहुपक्षीय गठबंधनों, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक व्यापार साझेदारियों का परीक्षण करता है जो वैश्विक आपूर्ति नेटवर्क को प्रभावित करते हैं।
यूएसए रेयर अर्थ
एक उभरती हुई US-आधारित महत्वपूर्ण खनिज निष्कर्षण कंपनी, जिसे 2026 में घरेलू स्तर पर 'हैवी रेयर अर्थ माइन-टू-मैग्नेट प्लेटफॉर्म' का निर्माण करने के लिए $1.6 billion का सरकारी फंडिंग पैकेज प्राप्त हुआ था।
UPSC context
GS Paper III (प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा); महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात निर्भरता को कम करने और घरेलू विनिर्माण क्षमता का निर्माण करने के लिए सार्वजनिक-निजी पहलों का परीक्षण करता है।
पेंटागन
संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय, जो गैलियम और रेयर अर्थ्स (दुर्लभ मृदा) जैसे रक्षा-महत्वपूर्ण तत्वों को सुरक्षित करने के लिए विदेशी और घरेलू निष्कर्षण (extraction) परियोजनाओं को सक्रिय रूप से वित्तपोषित कर रहा है।
UPSC context
GS पेपर II (सुरक्षा चुनौतियाँ); संसाधन नियंत्रण को लेकर भू-राजनीतिक संघर्षों और महत्वपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति में व्यवधान के प्रति रक्षा क्षेत्र की सुभेद्यता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) एक G7-विशिष्ट पहल है, और भारत पूर्ण सदस्य के बजाय एक आमंत्रित/पर्यवेक्षक बना हुआ है।
भारत 2023 में एक पूर्ण सदस्य के रूप में MSP में शामिल हुआ और वह विशेष रूप से इस 14-सदस्यीय महत्वपूर्ण खनिज गठबंधन में एकमात्र विकासशील देश है।
संबंधित अवधारणाएँ
दुर्लभ मृदा तत्व (REEs) क्या हैं और प्रसंस्करण इनकी मुख्य बाधा क्यों है?
- 17 मुख्य तत्व: इसमें 15 लैंथेनाइड्स के साथ-साथ स्कैंडियम और इट्रियम शामिल हैं, जो हाई-टेक रक्षा प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक हैं।
- भूवैज्ञानिक प्रचुरता: अपने नाम के बावजूद, ये पृथ्वी की भूपर्पटी में अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन शायद ही कभी संकेंद्रित और आर्थिक रूप से निष्कर्षण योग्य निक्षेपों के रूप में मिलते हैं।
- प्रसंस्करण एकाधिकार: रिफाइनिंग अत्यधिक विषैली और ऊर्जा-गहन है। दशकों के सरकारी समर्थन और शिथिल पर्यावरणीय नियमों के कारण चीन लगभग 90% प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है।
खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) क्या है और इसमें भारत की क्या भूमिका है?
- अमेरिकी नेतृत्व वाला गठबंधन: स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की मजबूत, टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए 2022 में लॉन्च किया गया।
- विविध सदस्यता: इसमें EU, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित 14 भागीदार शामिल हैं; भारत एकमात्र विकासशील देश सदस्य है।
- रणनीतिक वित्त: चीनी प्रभुत्व से स्वतंत्र वैकल्पिक आपूर्ति नेटवर्क बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी निवेश, खनन प्रौद्योगिकी साझाकरण और निर्यात ऋण एजेंसियों का समन्वय करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
WTO नियम बनाम क्रिटिकल मिनरल सब्सिडी
एकपक्षीय न्यूनतम मूल्य सीमा और प्रोजेक्ट वॉल्ट (Project Vault) जैसे रणनीतिक भंडार, WTO के गैर-भेदभाव सिद्धांतों और सब्सिडी एवं काउंटरवेलिंग उपायों पर समझौते (ASCM) की सीमाओं का परीक्षण करते हैं।
संसाधन राष्ट्रवाद + क्वाड रणनीति
भारत का NCMM बजट और दक्षिण अमेरिका में KABIL के विदेशी अधिग्रहण, चीन के समुद्री और संसाधन आधिपत्य का मुकाबला करने के लिए क्वाड के सुरक्षा प्रतिमान के अनुरूप हैं।
MSP की सदस्यता, भारत की NCMM फंडिंग और दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earths) के गुणधर्मों को मिलाकर 2026 की Prelims परीक्षा में एक एकीकृत प्रश्न बनने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2026PrelimsGS1
Which of the following statements about Rare Earth Elements (REEs) and Critical Minerals is/are correct ? 1. Modern technological innovations including Artificial Intelligence, robotics and space exploration extensively utilise Rare Earth Elements (REEs). 2. China has the highest share in mining of REEs followed by India. 3. The Government of India launched the National Critical Mineral Mission (NCMM) in 2025 to establish a robust framework for self-reliance in the critical mineral sector. 4. Rare Earth Elements are a set of 13 metallic elements. Select the answer using the code given below :
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Some rare earth elements are used in the manufacture of flat television screens and computer monitors. Statement II : Some rare earth elements have phosphorescent properties. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2021MainsGS2
“The USA is facing an existential threat in the form of a China, that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union.” Explain.
- 2025MainsGS2
"With the waning of globalization, post-Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism.” Elucidate.
