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संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय का टैरिफ निर्णय और बहुपक्षीय व्यापार

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

अमेरिका द्वारा एकपक्षीय शुल्कों (unilateral tariffs) की निरंतरता नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली (WTO) के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है और संरक्षणवाद की ओर बदलाव का संकेत देती है। यह भारत के निर्यात को प्रभावित करता है और एक तेजी से अस्थिर वैश्विक व्यापार परिवेश से निपटने के लिए रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन (strategic recalibration) की आवश्यकता को बढ़ाता है।

सारांश

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक शुल्कों (टैरिफ) को रद्द कर दिया है, जिसका अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों ने सावधानीपूर्वक स्वागत किया है। हालांकि, व्यापारिक तनाव अभी भी बना हुआ है क्योंकि ट्रंप ने तत्काल वैकल्पिक व्यापार प्राधिकरणों का उपयोग करते हुए आयातों पर 15% का एकसमान (across-the-board) टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। स्टील, एल्युमीनियम और चीनी ईवी (EVs) जैसी वस्तुओं पर क्षेत्र-विशिष्ट शुल्क बरकरार हैं। वर्तमान घटनाक्रम अमेरिकी व्यापार नीति में निरंतर अस्थिरता और संरक्षणवाद के व्यापक रुझान को रेखांकित करते हैं, जिससे EU, कनाडा और UK जैसे प्रमुख व्यापारिक भागीदार संभावित ट्रेड वॉर (व्यापार युद्धों) के प्रति सतर्क हैं।

मुख्य बिंदु

  • अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 25% के व्यापक वैश्विक शुल्क (global tariff) को रद्द कर दिया है।
  • कानूनी झटके के बावजूद, ट्रंप ने Trade Act of 1974 की धारा 301 और Trade Expansion Act of 1962 की धारा 232 का लाभ उठाते हुए, सभी आयातित वस्तुओं पर एक नए 15% व्यापक टैरिफ (across-the-board tariff) की घोषणा की।
  • UK, कनाडा और EU सहित अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन वे हाल ही में घोषित 15% टैरिफ के कारण सतर्क बने हुए हैं।
  • क्षेत्र-विशिष्ट टैरिफ, जैसे कि स्टील, एल्युमीनियम और चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले शुल्क, अदालत के फैसले से अप्रभावित हैं।
  • अमेरिका द्वारा एकतरफा टैरिफ का निरंतर उपयोग, जारी वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं और संरक्षणवाद की ओर निरंतर बढ़ते बदलाव को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम (IEEPA)

1977 का एक अमेरिकी कानून जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा या अर्थव्यवस्था के लिए उत्पन्न असाधारण बाहरी खतरों से संबंधित घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वाणिज्य को विनियमित करने और संपत्तियों को फ्रीज करने का अधिकार देता है।

UPSC context

GS पेपर II (IR); वैश्विक व्यापार और भारत के आर्थिक हितों पर अमेरिकी कार्यकारी शक्ति के प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301

अमेरिकी कानून का एक प्रावधान जो Trade Representative को उन विदेशी व्यापार प्रथाओं की जांच करने और उनके विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाता है, जिन्हें "अनुचित, भेदभावपूर्ण या असमर्थनीय" माना जाता है और जो अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ डालती हैं।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); एकतरफा व्यापार बाधाओं और भारत की व्यापार नीतियों में US की जाँच के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।

Source
ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962 की धारा 232

एक अमेरिकी कानून जो राष्ट्रपति को टैरिफ या कोटा के माध्यम से आयात को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है, यदि यह पाया जाता है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका की "राष्ट्रीय सुरक्षा" के लिए खतरा पैदा करते हैं या उसे बाधित (impair) करते हैं।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); संरक्षणवादी उपायों और स्टील जैसे भारतीय निर्यात पर उनके प्रभावों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय, जिसने 2026 में यह निर्णय देकर राष्ट्रपति की टैरिफ शक्तियों को सीमित कर दिया कि आपातकालीन शक्तियों (IEEPA) में राजस्व बढ़ाने वाले शुल्क लगाने का अधिकार शामिल नहीं है।

UPSC context

GS Paper II (IR/राजव्यवस्था); वैश्विक आर्थिक नीतियों पर शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक निगरानी को रेखांकित करता है।

Source
विश्व व्यापार संगठन (WTO)

राष्ट्रों के बीच व्यापार को विनियमित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय। न्यायाधीशों की नियुक्ति न होने के कारण अपीलीय निकाय (Appellate Body) के निष्क्रिय होने से इसका विवाद समाधान कार्य वर्तमान में बाधित है।

UPSC context

जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान); बहुपक्षवाद और वैश्विक व्यापार गवर्नेंस में संकट पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
USMCA

US, मेक्सिको और कनाडा के बीच का मुक्त व्यापार समझौता जिसने NAFTA का स्थान लिया है; इसमें 2026 से शुरू होने वाला 6-वर्षीय अनिवार्य संयुक्त समीक्षा तंत्र शामिल है।

UPSC context

GS पेपर II (IR); क्षेत्रीय व्यापार गुटों और विकसित हो रहे उत्तर अमेरिकी आर्थिक एकीकरण को समझने के लिए अनिवार्य है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

Section 301 और Section 232 WTO द्वारा स्वीकृत व्यापार उपचार तंत्र (trade remedy mechanisms) हैं।

ये अमेरिकी घरेलू व्यापार कानून हैं जिनका उपयोग एकतरफा रूप से WTO को दरकिनार करने के लिए किया जाता है। अभ्यर्थी अक्सर इन घरेलू उपकरणों को बहुपक्षीय WTO व्यापार उपचारों (trade remedies) के साथ जोड़कर भ्रमित हो जाते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: International Trade

WTO नियमों के तहत अनुमति प्राप्त तीन प्रमुख व्यापार उपचार (trade remedy) उपाय क्या हैं?

  • एंटी-डंपिंग शुल्क: उन आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है जो उनके सामान्य घरेलू बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेची जाती हैं, जिससे आयातक देश के उद्योग को वास्तविक क्षति पहुँचती है।
  • प्रतिकारी शुल्क (CVD): निर्यात करने वाले देश की सरकार द्वारा अपने उत्पादकों को दी जाने वाली विशिष्ट वित्तीय सब्सिडी के नकारात्मक व्यापारिक प्रभावों को निष्प्रभावी करने के लिए लगाया जाता है।
  • सेफगार्ड उपाय: आयात में अचानक और अप्रत्याशित वृद्धि से किसी विशिष्ट घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध या टैरिफ।
Economy: Macroeconomics & Trade

एकतरफा टैरिफ भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को संरचनात्मक रूप से कैसे प्रभावित करते हैं?

  • निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता: ब्लैंकेट टैरिफ भारतीय निर्यात (जैसे- स्टील, टेक्सटाइल) की लैंडिंग लागत (landing cost) को बढ़ाते हैं, जो निर्यात-आधारित घरेलू विनिर्माण कार्यक्रमों के लिए प्रत्यक्ष रूप से खतरा पैदा करते हैं।
  • आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरेखण: यह 'ट्रेड डायवर्जन' (व्यापार विचलन) को प्रेरित करता है, जहाँ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं टैरिफ से बचने के लिए तेजी से बदलाव करती हैं, जिससे अवसर (China-Plus-One) और व्यापक आर्थिक अस्थिरता (macroeconomic volatility) दोनों उत्पन्न होते हैं।
  • प्रतिशोधात्मक चक्र: प्रतिशोधात्मक (tit-for-tat) व्यापार युद्धों को बढ़ावा देता है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक इनपुट मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है और कुल वैश्विक आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संरक्षणवाद बनाम मेक इन इंडिया

    अमेरिका की बढ़ती टैरिफ दीवारें भारत की PLI योजनाओं की निर्यात-आधारित धारणाओं के लिए खतरा पैदा कर रही हैं, जिससे भारत को विनिर्माण विकास को बनाए रखने हेतु तत्काल नए FTA बाजारों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

  • एकपक्षवाद और WTO की पंगुता

    अमेरिकी घरेलू व्यापार कानूनों का आक्रामक उपयोग, WTO के विवाद निपटान तंत्र (dispute settlement mechanism) के निरंतर जारी गतिरोध और इसके निष्क्रिय अपीलीय निकाय (Appellate Body) को दर्शाता है।

प्रीलिम्स में WTO द्वारा स्वीकृत व्यापार उपचारों (एंटी-डंपिंग) और US Section 301 जैसे एकतरफा घरेलू कानूनों के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक कथन की अपेक्षा करें।

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    What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of "Trade War', especially keeping in mind the interest of India?

  • 2025MainsGS3

    What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?

  • 2018MainsGS3

    How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?

  • 2025MainsGS2

    "With the waning of globalization, post-Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism.” Elucidate.

  • 2012MainsGS2

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