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गाजा के लिए प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र शांति सेना और अध्याय VII का अधिदेश

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष समाधान के उभरते स्वरूप, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा Chapter VII के जनादेशों के व्यावहारिक अनुप्रयोग और मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया की भू-राजनीतिक गतिशीलता को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वैश्विक शक्तियों (US, रूस, चीन) के रणनीतिक हस्तक्षेप और क्षेत्रीय अरब देशों की भागीदारी पर प्रकाश डालता है, जो GS2 IR और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

संयुक्त राज्य अमेरिका ने गाजा में एक अंतरिम सरकार की स्थापना और 20,000 सैनिकों वाले एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) के लिए दो साल के जनादेश की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया है। हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति योजना के अनुसरण में, ISF का लक्ष्य हमास जैसे गैर-राज्य समूहों को निरस्त्र करके गाजा का विसैन्यीकरण करना, सीमाओं को सुरक्षित करना और मानवीय सहायता की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII को लागू करने का प्रस्ताव है, जो बल को 'सभी आवश्यक उपाय' करने की अनुमति देता है। संभावित सैन्य योगदानकर्ताओं में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की जैसे कई मध्य पूर्वी और यूरेशियाई देश शामिल हैं, बशर्ते कि सभी शत्रुताएं समाप्त हो जाएं और बंधकों को रिहा कर दिया जाए।

मुख्य बिंदु

  • अमेरिका ने UN Security Council में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें गाज़ा में दो साल के संक्रमणकालीन शासन निकाय और एक International Stabilisation Force (ISF) का प्रस्ताव दिया गया है।
  • ISF, जिसमें अनुमानित 20,000 सैनिक होंगे, को सीमाओं को सुरक्षित करने, सहायता पहुँचाने और नागरिकों की रक्षा करने के लिए 'सभी आवश्यक उपायों' (UN Charter के Chapter VII) का उपयोग करने हेतु अधिकृत किया जाएगा।
  • यह प्रस्ताव गाजा में गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) के पूर्ण विसैन्यीकरण का आह्वान करता है, जो सीधे तौर पर हमास के निशस्त्रीकरण को लक्षित करता है, और ISF की तैनाती को बंधकों की रिहाई की शर्त पर निर्भर करता है।
  • ISF के लिए प्रस्तावित योगदानकर्ताओं में मिस्र, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, UAE, इंडोनेशिया और अजरबैजान जैसे प्रमुख क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय देश शामिल हैं।
  • इस राजनयिक कदम को ट्रंप प्रशासन की 20-सूत्रीय शांति योजना के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें अमेरिकी अधिकारी संभावित रूसी या चीनी वीटो को दरकिनार करने के प्रति आश्वस्त हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF)

UNSC प्रस्ताव 2803 (2025) द्वारा अधिकृत एक बहुराष्ट्रीय शांति सेना, जिसका उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना, फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षित करना और गाजा पट्टी के विसैन्यीकरण (demilitarization) की निगरानी करना है।

UPSC context

GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। संघर्ष समाधान, शांति स्थापना अधिदेशों (peacekeeping mandates) और पश्चिम एशिया में प्रमुख शक्तियों की भूमिका के लिए प्रासंगिक।

Source
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अध्याय VII

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का वह भाग जो सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने या बहाल करने के लिए, सैन्य बल सहित प्रवर्तन कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

UPSC context

GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। सामूहिक सुरक्षा तंत्र और बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून अधिदेशों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
बोर्ड ऑफ पीस (BoP)

संघर्ष के पश्चात दो वर्षीय जनादेश के दौरान गाज़ा के नागरिक शासन, पुनर्निर्माण और 'इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स' (International Stabilisation Force) की देखरेख के लिए स्थापित एक संक्रमणकालीन शासन प्रशासन।

UPSC context

GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भू-राजनीति में संघर्ष-पश्चात राष्ट्र-निर्माण और संक्रमणकालीन प्रशासन मॉडल को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)

अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार मुख्य UN अंग, जिसके पास बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने और सैन्य हस्तक्षेप को अधिकृत करने का विशिष्ट अधिकार है।

UPSC context

GS पेपर II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। संस्थागत सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी से संबंधित महत्वपूर्ण विषय।

Source
हमास

एक फिलिस्तीनी राजनीतिक और सैन्य संगठन जिसने 2007 से गाजा पर शासन किया है; अमेरिका के नेतृत्व वाली स्थिरता योजना इसके स्थायी निरस्त्रीकरण और इसे सत्ता से हटाने की मांग करती है।

UPSC context

GS पेपर II: विकसित/विकासशील देशों की राजनीति का प्रभाव। पश्चिम एशियाई भू-राजनीति में गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) को समझने के लिए आवश्यक।

Source
UNSC संकल्प 2803

वर्ष 2025 का वह विशिष्ट UN प्रस्ताव जिसने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और बोर्ड ऑफ पीस को गाजा को दीर्घकालिक स्थिरता और विसैन्यीकरण की ओर ले जाने के लिए अधिदेशित किया।

UPSC context

जीएस पेपर II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। वर्तमान वैश्विक राजनयिक घटनाक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके प्रभाव के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

UN चार्टर का अध्याय VII मेजबान देश की सहमति पर सख्ती से आधारित पारंपरिक UN शांति स्थापना अभियानों को अनिवार्य करता है।

अध्याय VII वास्तव में दमनकारी शांति प्रवर्तन (peace enforcement - 'सभी आवश्यक उपाय'/'बल का प्रयोग') को अधिकृत करता है। पारंपरिक, सहमति-आधारित शांति स्थापना (peacekeeping) अनौपचारिक रूप से अध्याय VI (या 'VI और आधा') के अंतर्गत आती है।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations (UN System)

UN Peacekeeping, Chapter VII Peace Enforcement से किस प्रकार भिन्न है?

  • अध्याय VI (सहमति-आधारित): विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। पारंपरिक शांति स्थापना (peacekeeping) काफी हद तक मेज़बान राष्ट्र और संघर्षरत पक्षों की सहमति पर निर्भर करती है।
  • अध्याय VII (बाध्यकारी): UN सुरक्षा परिषद को शांति बहाल करने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों या सैन्य बल ('सभी आवश्यक उपाय') का उपयोग करने का अधिकार देता है, जिसमें मेजबान की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।
  • बल का प्रयोग: पारंपरिक शांतिरक्षक केवल आत्मरक्षा या मैंडेट की रक्षा के लिए बल का प्रयोग करते हैं। चैप्टर VII बल शांति स्थापित करने के लिए सक्रिय आक्रामक/युद्धक संचालन कर सकते हैं।
International Relations (India's Foreign Policy)

विदेशी सैन्य मिशनों में भारत के सैन्य योगदान को क्या निर्देशित करता है?

  • UN कमांड की आवश्यकता: भारत पारंपरिक रूप से विदेशों में सैनिकों की तैनाती कड़ाई से केवल सीधे UN मैंडेट और UN ध्वज (ब्लू हेलमेट्स) के तहत ही करता है।
  • अहस्तक्षेपवादी रुख: भारत आम तौर पर उन बहुराष्ट्रीय शांति-प्रवर्तन गठबंधनों या सैन्य गठबंधनों में शामिल होने से परहेज करता है जो मानक, सहमति-आधारित UN शांति स्थापना ढांचे के बाहर संचालित होते हैं।
  • प्रमुख योगदानकर्ता: गैर-संयुक्त राष्ट्र प्रवर्तन गठबंधनों से बचने के बावजूद, भारत ऐतिहासिक रूप से वैश्विक स्तर पर पारंपरिक UN शांति अभियानों में सबसे बड़े सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • गाजा सुरक्षा भूमिकाओं में अरब देश सक्रिय

    ISF प्रस्ताव में UAE, सऊदी अरब और मिस्र का समावेश अब्राहम एकॉर्ड्स के बाद के उस बदलाव को दर्शाता है, जिसमें अरब राष्ट्र केवल कूटनीतिक समर्थन से आगे बढ़कर फिलिस्तीनी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष सुरक्षा भूमिकाएँ निभा रहे हैं।

  • P5 वीटो की गतिशीलता और UN की निष्क्रियता

    संभावित रूसी या चीनी वीटो से निपटने का अमेरिकी प्रयास UNSC के संस्थागत गतिरोध के व्यापक विषय से जुड़ता है, जिसे अक्सर UN के संरचनात्मक सुधारों की मांगों के साथ परखा जाता है।

अध्याय VII शांति प्रवर्तन (peace enforcement) और पारंपरिक UN शांति स्थापना (peacekeeping) के बीच अंतर को 2026 में एक बहु-कथनीय प्रश्न के रूप में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

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