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भारत पर संयुक्त राज्य अमेरिका की वैश्विक शुल्क वृद्धि का प्रभाव

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख बहुपक्षीय मुक्त व्यापार से एकपक्षीय संरक्षणवाद की ओर हो रहे बदलाव को समझने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यह वैश्विक व्यापार युद्ध, WTO की घटती प्रासंगिकता और बदलती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के बीच भारत की आर्थिक रणनीति के संबंध में UPSC मुख्य परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले विषयों को सीधे तौर पर संबोधित करता है।

सारांश

यह लेख डोनाल्ड ट्रम्प के तहत अमेरिका द्वारा 15% ब्लैंकेट ग्लोबल टैरिफ (एकसमान वैश्विक शुल्क) लागू करने के आर्थिक और भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण करता है। हालांकि यह कदम एकतरफा संरक्षणवाद (unilateral protectionism) की ओर एक बड़े बदलाव को दर्शाता है—जो WTO के विवाद निपटान निकाय जैसे पारंपरिक वैश्विक व्यापार मध्यस्थता तंत्र को दरकिनार करता है—भारत को इससे आश्चर्यजनक रूप से लाभ हो सकता है। इन टैरिफ से चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिसे 60% तक के शुल्क का सामना करना पड़ सकता है, जिससे 'China Plus One' आपूर्ति श्रृंखला बदलाव में तेजी आएगी। परिणामस्वरूप, अपने विस्तारते घरेलू बाजार और अमेरिका के साथ रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों के साथ, भारत के पास डायवर्ट किए गए वैश्विक व्यापार और विनिर्माण निवेश को हासिल करने का एक मजबूत अवसर है, बशर्ते वह संभावित वैश्विक व्यापार युद्ध से उत्पन्न व्यापक व्यापक-आर्थिक (macroeconomic) अनिश्चितताओं का सफलतापूर्वक सामना कर सके।

मुख्य बिंदु

  • अमेरिकी प्रशासन द्वारा 15% वैश्विक टैरिफ का प्रस्ताव बहुपक्षीय मुक्त व्यापार मानदंडों से हटकर, एकतरफा संरक्षणवाद की दिशा में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है।
  • यह कदम WTO के पारंपरिक विवाद निपटान तंत्र (जिसे अक्सर 'वैश्विक व्यापार का सर्वोच्च न्यायालय' कहा जाता है) को दरकिनार करता है, जो वैश्विक नियम-आधारित व्यापार व्यवस्था को और अधिक कमजोर करता है।
  • 15% टैरिफ का सामना करने के बावजूद, भारत को एक सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त हो सकता है क्योंकि अमेरिका द्वारा चीन के खिलाफ और भी कड़े टैरिफ (संभावित रूप से 60% तक) लगाए जाने का अनुमान है।
  • टैरिफ में वृद्धि से 'चाइना प्लस वन' रणनीति के तेज़ होने की संभावना है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अपने विनिर्माण आधार चीन से हटाकर भारत जैसे उभरते बाजारों की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करेगी।
  • इस वैश्विक व्यापार पुनर्संरेखण (realignment) का पूर्ण लाभ उठाने के लिए, भारत को अमेरिका (US) के साथ अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाना चाहिए, साथ ही एक आगामी वैश्विक व्यापार युद्ध से उत्पन्न होने वाले संभावित व्यापक आर्थिक झटकों (macroeconomic shocks) का प्रबंधन भी करना चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्द

चीन प्लस वन रणनीति (China Plus One strategy)

एक वैश्विक व्यापारिक रणनीति जहाँ कंपनियाँ भू-राजनीतिक और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए चीन के अलावा अन्य देशों में विनिर्माण आधार स्थापित करके अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) में विविधता लाती हैं।

UPSC context

GS पेपर 3: उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति; भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता की समझ का परीक्षण करता है।

Source
विवाद निपटान निकाय (DSB)

WTO का एक अंग जो व्यापारिक विवादों का निपटारा करता है। यह वर्तमान में संकट में है क्योंकि 2019 से अमेरिका द्वारा सदस्यों की नियुक्तियों को रोकने के कारण इसका Appellate Body ठप पड़ा है।

UPSC context

GS पेपर 2: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान; बहुपक्षीय व्यापार शासन और एकपक्षवाद (Unilateralism) की ओर बढ़ते बदलाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
संरक्षणवाद

घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ, कोटा या विनियमों के माध्यम से आयातों को प्रतिबंधित करने की आर्थिक नीति, जिसे अक्सर मुक्त व्यापार (free-trade) के सिद्धांतों के विपरीत देखा जाता है।

UPSC context

GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति तथा विकास से संबंधित मुद्दे; वैश्विक व्यापार परिवर्तनों के प्रभाव का परीक्षण।

Source
धारा 122 (ट्रेड एक्ट ऑफ 1974)

एक अमेरिकी कानूनी प्रावधान जो राष्ट्रपति को बड़े भुगतान संतुलन घाटे (balance-of-payment deficits) को दूर करने के लिए 150 दिनों के लिए अस्थायी आयात अधिभार (15% तक) लगाने की अनुमति देता है।

UPSC context

GS Paper 2: भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव; वैश्विक व्यापार युद्धों में प्रयुक्त कानूनी साधनों का परीक्षण।

Source
आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन

किसी आपूर्ति श्रृंखला की महामारी या भू-राजनीतिक तनाव जैसे व्यवधानों को सहने और उनसे उबरने की क्षमता, जो अक्सर विविधीकरण और उत्पादन के स्थानीयकरण के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

UPSC context

GS पेपर 3: औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव; G20 और इंडो-पैसिफिक सहयोग के लिए प्रासंगिक।

Source
द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA)

दो राष्ट्रों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करने और बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए एक संधि, जो वर्तमान में टैरिफ के प्रभावों को कम करने हेतु भारत-अमेरिका राजनयिक जुड़ाव का एक प्रमुख केंद्र है।

UPSC context

GS पेपर 2: भारत से जुड़े द्विपक्षीय समूह और समझौते; रणनीतिक आर्थिक कूटनीति और व्यापार वार्ता क्षमता का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

रणनीतिक द्विपक्षीय व्यापार छूट के कारण भारत को नए 15% US वैश्विक टैरिफ से छूट दी गई है।

भारत को इससे छूट नहीं मिली है। 15% का टैरिफ एक 'ब्लैंकेट' वैश्विक शुल्क है। भारत का लाभ पूरी तरह से सापेक्ष है क्योंकि चीन को 60% की कहीं अधिक ऊँची दर का सामना करना पड़ रहा है।

संबंधित अवधारणाएँ

International Institutions (IR)

WTO का विवाद निपटान तंत्र वर्तमान में क्यों पंगु है?

  • अपीलीय निकाय: सर्वोच्च वैश्विक व्यापार न्यायालय के रूप में कार्य करता है, जिसे सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों पर अपीलों की सुनवाई करने का कार्य सौंपा गया है।
  • अमेरिकी नाकेबंदी: अमेरिका 2019 से लगातार नई न्यायिक नियुक्तियों को बाधित कर रहा है, जिससे अपीलों की सुनवाई के लिए आवश्यक न्यूनतम तीन न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है।
  • MPIA विकल्प: मल्टी-पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट (MPIA) को गतिरोध को दूर करने के लिए कुछ सदस्यों द्वारा बनाया गया था, लेकिन अमेरिका और भारत इसके हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं।
Economy (International Trade)

अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में व्यापार सृजन (Trade Creation) और व्यापार विचलन (Trade Diversion) क्या हैं?

  • व्यापार सृजन: यह तब होता है जब नीतिगत बदलावों के कारण व्यापार एक उच्च-लागत वाले घरेलू उत्पादक से कम-लागत वाले, अधिक कुशल विदेशी उत्पादक की ओर स्थानांतरित हो जाता है।
  • व्यापार विचलन: यह तब होता है जब टैरिफ या व्यापार समझौते आयात को सबसे कुशल वैश्विक आपूर्तिकर्ता से किसी कम कुशल लेकिन टैरिफ-लाभ प्राप्त आपूर्तिकर्ता की ओर स्थानांतरित कर देते हैं (जैसे, चीन को दरकिनार कर भारत से आयात करना)।

अंतर-विषय पैटर्न

  • चीन प्लस वन + PLI रणनीति

    अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध का लाभ उठाने की भारत की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेशलिटी स्टील जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थानांतरित सप्लाई चेन को समाहित करने के लिए घरेलू विनिर्माण प्रोत्साहनों (PLI योजना) पर अत्यधिक निर्भर करती है।

  • व्यापार संरक्षणवाद + आयातित मुद्रास्फीति

    अमेरिका के व्यापक टैरिफ अक्सर विकासशील देशों के लिए आयातित मुद्रास्फीति का कारण बनते हैं। जैसे-जैसे मध्यवर्ती वस्तुएं महंगी होती हैं, घरेलू MSMEs को निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे RBI के लिए व्यापक आर्थिक प्रबंधन जटिल हो जाता है।

WTO अपीलीय निकाय की निष्क्रियता, अमेरिकी संरक्षणवाद और 'चीन प्लस वन' (China Plus One) आपूर्ति श्रृंखला बदलावों को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2018MainsGS3

    How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?

  • 2025MainsGS3

    What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?

  • 2018MainsGS2

    What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of "Trade War', especially keeping in mind the interest of India?