कल्याणकारी फंडिंग और शक्तियों के पृथक्करण पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह कार्यकारी संसाधन आवंटन में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण तुलनात्मक संवैधानिक कानून का उदाहरण (अमेरिका बनाम भारत) प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों पर विधायी गतिरोध और विलंबित विनियोग विधेयकों के गंभीर सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर भी प्रकाश डालता है।
सारांश
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के उन आदेशों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिनमें संघीय सरकार के कामकाज बंद (शटडाउन) होने के बावजूद सरकार को पूर्ण SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) लाभ जारी करने की आवश्यकता थी। बाइडेन प्रशासन ने तर्क दिया कि अदालतें विधायी विनियोजन (legislative appropriation) के बिना कार्यपालिका को सीमित संसाधनों को पुन: आवंटित करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं कर सकती हैं, और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत (separation of powers) पर जोर दिया। हालांकि फंडिंग की कमी ने कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर लाखों कमजोर नागरिकों की खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया था, लेकिन स्टॉपगैप फंडिंग बिल पर सीनेट की हालिया कार्रवाई इस संकट के संभावित विधायी समाधान का संकेत देती है।
मुख्य बिंदु
- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रशासनिक रोक (administrative stay) को बढ़ा दिया है, जो निचली अदालतों के उन आदेशों पर रोक लगाता है जिनके तहत संघीय सरकार के शटडाउन (shutdown) के दौरान बाइडन प्रशासन को पूर्ण SNAP लाभ जारी करने के लिए मजबूर किया जाता।
- बाइडन प्रशासन ने सफलतापूर्वक तर्क दिया कि संघीय न्यायालयों के पास सीमित संसाधनों के पुनर्वितरण का आदेश देने का संवैधानिक अधिकार नहीं है, जो शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) के एक क्लासिक संघर्ष को रेखांकित करता है।
- शटडाउन के कारण SNAP फंडिंग के पूर्ण निलंबन ने लाखों कम आय वाले अमेरिकियों की खाद्य सुरक्षा को गंभीर रूप से संकट में डाल दिया, जो विधायी गतिरोध के प्रति कल्याणकारी लाभार्थियों की सुभेद्यता को रेखांकित करता है।
- अमेरिकी सीनेट ने शटडाउन को समाप्त करने और आवश्यक सेवाओं तथा पूर्ण पोषण सहायता को बहाल करने के उद्देश्य से एक स्टॉपगैप फंडिंग उपाय (stopgap funding measure) पारित किया, जो प्रतिनिधि सभा (House) की मंजूरी के अधीन है।
महत्वपूर्ण शब्द
SNAP (सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम)
कम आय वाले व्यक्तियों को भोजन खरीदने की शक्ति प्रदान करने वाला एक अमेरिकी संघीय सहायता कार्यक्रम। यह भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का अमेरिकी समकक्ष है।
UPSC context
GS II (सामाजिक न्याय); भारत के खाद्य सुरक्षा जाल की तुलना में अंतरराष्ट्रीय कल्याणकारी मॉडलों की समझ का परीक्षण करता है।
कंटीन्यूइंग रेजोल्यूशन (अल्पकालिक वित्तपोषण)
एक अल्पकालिक अमेरिकी विधायी उपाय जो संघीय एजेंसियों को तब चालू रखने के लिए अस्थायी वित्तपोषण प्रदान करता है, जब वार्षिक विनियोग विधेयक (appropriation bills) पारित नहीं हो पाते हैं।
UPSC context
GS II (संसदीय प्रक्रियाएं); 'लेखानुदान' (Vote on Account) और अस्थायी राजकोषीय उपायों जैसे बजटीय साधनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
शक्तियों का पृथक्करण
एक संवैधानिक सिद्धांत जो सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने के लिए सरकारी प्राधिकार को स्पष्ट रूप से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शाखाओं में विभाजित करता है, ताकि नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) की प्रणाली के माध्यम से शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके।
UPSC context
GS II (संवैधानिक तुलना); भारतीय संसदीय प्रणाली की अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के साथ तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण।
विनियोजन
सार्वजनिक धन के व्यय को अधिकृत करने वाला औपचारिक विधायी कार्य। संवैधानिक कानून के तहत, विशिष्ट विधायी स्वीकृति के बिना सरकारी धन का कोई भी हिस्सा निकाला या खर्च नहीं किया जा सकता है।
UPSC context
GS II (बजट निर्माण); राजकोष पर संसदीय नियंत्रण और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के ज्ञान का परीक्षण करता है।
खाद्य सुरक्षा
एक ऐसी स्थिति जहाँ सभी लोगों की पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुँच हो। यह वैश्विक स्तर पर समाज कल्याण नीतियों का एक मुख्य उद्देश्य है।
UPSC context
GS II (भुखमरी) और GS III (PDS); संवेदनशील आबादी और पोषण के लिए राज्य-संचालित हस्तक्षेपों के विश्लेषण का परीक्षण करता है।
न्यायिक अतिरेक
ऐसी स्थिति जिसमें न्यायपालिका बजटीय आवंटन जैसे विधायी या कार्यपालिका शाखाओं के लिए आरक्षित मामलों में हस्तक्षेप करके अपने संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करती है।
UPSC context
GS II (Judiciary); विभिन्न लोकतंत्रों में न्यायिक सक्रियता बनाम संवैधानिक सीमाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) पारित करने में विफल रहने पर गैर-आवश्यक सेवाओं का सरकारी कामकाज अस्थायी रूप से बंद हो जाता है।
भारत की संसदीय प्रणाली में, विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) के पारित न होने का अर्थ संसदीय विश्वास का खोना है। मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है; सरकार केवल "ठप" (shut down) नहीं होती।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की संचित निधि से धन की निकासी को संविधान किस प्रकार कठोरता से विनियमित करता है?
- अनुच्छेद 114(3): विधि द्वारा किए गए विनियोग के बिना संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा, जिससे सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित होता है।
- लेखानुदान: नियमित बजट के पारित होने तक, लोकसभा को वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के लिए अनुमानित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने की अनुमति देता है।
अमेरिका बनाम भारत में बजट की हार के दौरान कार्यपालिका का अस्तित्व (executive survival) किस प्रकार भिन्न है?
- अध्यक्षात्मक प्रणाली (अमेरिका): कार्यपालिका (राष्ट्रपति) विधायी बहुमत पर निर्भर नहीं होती है। बजटीय गतिरोध के कारण सरकारी कामकाज ठप हो जाता है, न कि कार्यपालिका का इस्तीफा होता है।
- संसदीय प्रणाली (भारत): कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। बजट पारित करने में विफलता बहुमत खोने का संकेत देती है, जिससे सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय नीति में न्यायिक संयम
अमेरिकी और भारतीय दोनों न्यायालय सामान्यतः शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का हवाला देते हुए ऐसे कार्यकारी व्यय को अनिवार्य करने से इनकार करते हैं जिसके लिए स्पष्ट विधायी विनियोग का अभाव हो, जिससे 'न्यायिक विधान' (judicial legislation) से बचा जा सके।
तुलनात्मक खाद्य सुरक्षा: SNAP बनाम NFSA
SNAP के विपरीत, जो समय-समय पर वित्तपोषण की अनिश्चितता (funding cliffs) के प्रति संवेदनशील है, भारत का NFSA रियायती खाद्यान्न के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार प्रदान करता है, जो PDS लाभार्थियों को वार्षिक विधायी बजट गतिरोधों से संरचनात्मक रूप से सुरक्षित रखता है।
बजट की हार के संवैधानिक परिणामों का परीक्षण करने वाले एक तुलनात्मक Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें: अमेरिकी 'shutdown' बनाम भारत में विश्वास खोना (loss of confidence)।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2020MainsGS2
Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.
- 2019MainsGS2
Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
- 2024PrelimsGS1
Which of the following statements are correct in respect of a Money Bill in the Parliament? 1. Article 109 mentions special procedure in respect of Money Bills. 2. A Money Bill shall not be introduced in the Council of States. 3. The Rajya Sabha can either approve the Bill or suggest changes but cannot reject it. 4. Amendments to a Money Bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. Select the answer using the code given below :
