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राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लकड़ी और फर्नीचर पर अमेरिकी टैरिफ लागू हुए

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

अमेरिका द्वारा संरक्षणवादी नीतियों में वृद्धि, विशेष रूप से मानक मुक्त व्यापार मानदंडों को दरकिनार करने के लिए 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का हवाला देना, वैश्विक व्यापार गतिशीलता में एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत देता है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को गहराई से प्रभावित करता है और संरक्षणवादी जवाबी कार्रवाई को प्रोत्साहित करके विकासशील देशों की व्यापक आर्थिक स्थिरता को बाधित कर सकता है।

सारांश

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने 1962 के Trade Expansion Act की धारा 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए आयातित लकड़ी (timber), फर्नीचर और किचन कैबिनेट पर नए टैरिफ लागू किए हैं। सॉफ्टवुड लम्बर पर 10% और फर्नीचर पर 50% तक के शुल्क से निर्माण लागत बढ़ने के कारण पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहे अमेरिकी हाउसिंग मार्केट पर दबाव बढ़ने की आशंका है। यह कदम प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, जिनमें लकड़ी के लिए कनाडा और फर्नीचर के लिए वियतनाम, मैक्सिको और चीन शामिल हैं। यह नीति ट्रंप के व्यापक वैश्विक व्यापार युद्ध (trade war) में एक और बढ़त का संकेत है, जिसने कई देशों से जवाबी कार्रवाई को प्रेरित किया है और भू-राजनीतिक एवं आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ाया है।

मुख्य बिंदु

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सॉफ्टवुड लम्बर पर 10% और अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर तथा किचन कैबिनेट पर 25%-50% का शुल्क (टैरिफ) लगाया।
  • ये शुल्क (tariffs) 1962 के ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट (Trade Expansion Act) की धारा 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए लागू किए गए थे, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि लकड़ी के उत्पाद रक्षा बुनियादी ढांचे (defense infrastructure) के लिए महत्वपूर्ण हैं।
  • इस नीति से निर्माण और नवीनीकरण की लागत में वृद्धि होने के कारण अमेरिकी हाउसिंग मार्केट में चुनौतियां और बढ़ने की आशंका है।
  • प्रभावित होने वाले प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में कनाडा (लम्बर), और चीन, वियतनाम तथा मेक्सिको (फर्नीचर) शामिल हैं।
  • ये शुल्क एक व्यापक और बढ़ते वैश्विक व्यापार युद्ध का हिस्सा हैं, जिसकी विशेषता व्यापारिक भागीदारों की जवाबी कार्रवाई और बहुपक्षीय मुक्त व्यापार से विमुख होना है।

महत्वपूर्ण शब्द

ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962 की धारा 232

एक अमेरिकी कानून जो राष्ट्रपति को टैरिफ या कोटा लगाने का अधिकार देता है, यदि वाणिज्य विभाग (Department of Commerce) यह निर्धारित करता है कि आयात 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के लिए खतरा पैदा करते हैं।

UPSC context

GS पेपर II/III; संरक्षणवादी कानूनी ढांचों और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की अनदेखी करने वाली एकतरफा व्यापारिक कार्रवाइयों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
विश्व व्यापार संगठन (WTO)

वैश्विक अंतर-सरकारी संगठन जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों को विनियमित करता है और 164 सदस्य देशों के बीच नियम-आधारित ढांचे (rules-based framework) के माध्यम से विवादों का समाधान करता है।

UPSC context

जीएस पेपर II; बहुपक्षवाद, मारकेश समझौता और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था की चुनौतियों पर चर्चाओं के केंद्र में।

Source
वाणिज्य विभाग (यूएस)

अमेरिकी कार्यकारी एजेंसी जो उद्योग को प्रोत्साहित करने और इस बात की जांच करने के लिए उत्तरदायी है कि क्या विदेशी व्यापार व्यवहार या आयात घरेलू आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुँचाते हैं।

UPSC context

GS पेपर III; व्यापार बाधाओं के पीछे की प्रशासनिक प्रक्रियाओं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर उनके प्रभाव को समझने के लिए प्रासंगिक।

Source
ब्रिक्स

प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (भारत सहित) का एक अंतर-सरकारी संगठन जो आर्थिक सहयोग और एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।

UPSC context

GS पेपर II; पश्चिमी संरक्षणवाद और वैकल्पिक व्यापार गुटों के उदय के प्रति भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
यूरोपीय संघ (EU)

एक 27-सदस्यीय राजनीतिक और आर्थिक संघ जो एकल बाजार और वैश्विक व्यापार वार्ताओं में एक शक्तिशाली ब्लॉक के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II; प्रतिशोधात्मक व्यापारिक उपायों और ट्रान्स-अटलांटिक आर्थिक संबंधों में क्षेत्रीय समूहों की भूमिका को रेखांकित करता है।

Source
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

अमेरिका का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जो कांग्रेस की स्पष्ट सहमति के बिना टैरिफ लगाने के राष्ट्रपति के अधिकार की संवैधानिक सीमाओं का निर्णय करता है।

UPSC context

GS पेपर II (तुलनात्मक संविधान); 'शक्तियों के पृथक्करण' और कार्यकारी व्यापार नीति पर न्यायिक नियंत्रण के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

अमेरिका ने WTO के एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी फ्रेमवर्क के तहत टिम्बर पर टैरिफ लगाए।

ये मानक व्यापार उपचार (एंटी-डंपिंग/काउंटरवेलिंग) नहीं हैं जिनका उद्देश्य बाजार की विकृतियों को ठीक करना है; ये एक घरेलू 'राष्ट्रीय सुरक्षा' कानून के तहत लगाए गए एकपक्षीय शुल्क हैं, जो मानक WTO प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: International Trade

GATT अनुच्छेद XXI एकपक्षीय व्यापार प्रतिबंधों की अनुमति कैसे देता है?

  • सुरक्षा अपवाद: WTO सदस्यों को अपने अनिवार्य सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए व्यापारिक दायित्वों (जैसे MFN सिद्धांतों) का उल्लंघन करने की अनुमति देता है।
  • WTO समीक्षात्मकता: ऐतिहासिक रूप से इसे 'self-judging' माना जाता रहा है, हालाँकि हालिया WTO पैनलों ने इस बात की समीक्षा करने के अधिकार पर ज़ोर दिया है कि क्या आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाइयाँ वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं।
  • दुरुपयोग का जोखिम: व्यापक आर्थिक संरक्षणवाद को उचित ठहराने के लिए राष्ट्रों (जैसे, US Section 232) द्वारा तेजी से इसका सहारा लिया जा रहा है, जिससे बहुपक्षीय नियम-आधारित व्यापार प्रणाली कमजोर हो रही है।
Economy: International Trade

WTO के तहत अनुमत 3 प्राथमिक व्यापार उपचार उपाय (trade remedy measures) क्या हैं?

  • डंपिंग-रोधी शुल्क: उन आयातों पर आरोपित किया जाता है जिनकी कीमत निर्यातक देश में उनके उचित, सामान्य बाजार मूल्य से कम होती है, जिससे घरेलू कंपनियों को क्षति पहुँचती है।
  • प्रतिकारी शुल्क: निर्यातक देश की सरकार द्वारा अपने उत्पादकों को प्रदान की जाने वाली अनुचित सब्सिडी के नकारात्मक प्रभावों को निष्प्रभावी करने के लिए लगाया जाता है।
  • सेफगार्ड उपाय: आयात में अचानक और अप्रत्याशित वृद्धि से किसी विशिष्ट घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए लागू किए गए अस्थायी आयात प्रतिबंध।

अंतर-विषय पैटर्न

  • आयात शुल्क और आयातित मुद्रास्फीति

    लकड़ी जैसी मध्यवर्ती वस्तुओं पर संरक्षणवादी बाधाएं आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करती हैं, जिससे घरेलू विनिर्माण और निर्माण लागत में वृद्धि होती है। यह संरचनात्मक रूप से 'आयातित मुद्रास्फीति' (imported inflation) को बढ़ावा देता है और केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को जटिल बनाता है।

  • टैरिफ 'चाइना-प्लस-वन' बदलावों को तेज़ कर रहे हैं

    बढ़ते अमेरिकी टैरिफ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को वियतनाम, मैक्सिको और भारत जैसे वैकल्पिक केंद्रों की ओर धकेल रहे हैं। यह 'चाइना-प्लस-वन' पुनर्गठन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए नए FDI और निर्यात एकीकरण के अवसर पैदा करता है।

GS3 मुख्य परीक्षा में एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें जो मूल्यांकन करे कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा' उपबंधों के तहत पश्चिमी संरक्षणवाद (protectionism) किस प्रकार 'China-Plus-One' आपूर्ति श्रृंखला बदलावों को गति देता है।

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  • 2025MainsGS3

    What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?

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    How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?

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