संयुक्त राज्य अमेरिका का वित्तीय बकाया और यूएन फंडिंग संकट
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिरता वैश्विक शासन, शांति स्थापना और मानवीय सहायता के लिए महत्वपूर्ण है। बार-बार उत्पन्न होने वाले फंडिंग संकट और बहुपक्षीय संस्थानों से अमेरिका के बदलते रुख का सीधा प्रभाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशिष्ट एजेंसियों की प्रभावकारिता पर पड़ता है, जो वैश्विक संस्थानों और उनके अधिदेशों (mandates) पर GS-2 पाठ्यक्रम का एक मुख्य हिस्सा है।
सारांश
संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के अपने नियमित और शांति स्थापना (peacekeeping) बजटों के मद में बकाया लगभग $4 billion में से केवल एक अंश (लगभग $160 million) का भुगतान किया है। यह भारी वित्तीय कमी संयुक्त राष्ट्र के "आसन्न वित्तीय पतन" के जोखिम को और बढ़ा देती है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव Antonio Guterres ने चेतावनी दी है। हालांकि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा समग्र योगदानकर्ता बना हुआ है, लेकिन इसने अक्सर अपने वित्तीय योगदान का उपयोग एक भू-राजनीतिक हथियार (geopolitical lever) के रूप में किया है। ट्रंप प्रशासन के तहत, अमेरिका ने प्रणालीगत अक्षमताओं और राजनीतिक पूर्वाग्रह का हवाला देते हुए WHO और UNESCO जैसी महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। इसके अलावा, प्रशासन के नए "Board of Peace" — जिसका मूल उद्देश्य गाजा युद्धविराम (Gaza ceasefire) की निगरानी करना था — को आलोचकों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) के अधिकार को कमजोर करने और उसके प्रतिद्वंद्वी के रूप में खड़े होने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यह अमेरिकी एकपक्षवाद (US unilateralism) की बढ़ती प्रवृत्ति और पारंपरिक बहुपक्षीय संस्थागत ढांचों से रणनीतिक पीछे हटने को उजागर करता है, जो वैश्विक शासन (global governance) और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
मुख्य बिंदु
- अमेरिका ने UN को देय अनुमानित $4 बिलियन के बकाया में से $160 मिलियन जारी किए हैं, जिसमें नियमित बजट बकाया और शांति स्थापना अभियान (peacekeeping operations) दोनों शामिल हैं।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रमुख सदस्य देशों द्वारा निर्धारित योगदान का भुगतान न करने के कारण संगठन के आसन्न वित्तीय पतन की चेतावनी दी है।
- US, जो ऐतिहासिक रूप से UN का सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता रहा है, ने ट्रंप प्रशासन के तहत बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने का एक हालिया पैटर्न दिखाया है, जिसमें WHO और UNESCO जैसी एजेंसियों से बाहर निकलना शामिल है।
- अमेरिकी नेतृत्व वाले "Board of Peace" का गठन, जो शुरुआत में गाज़ा संकट पर केंद्रित है, UN Security Council के एक संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जा रहा है, जो UN-केंद्रित वैश्विक शासन से दूर एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है।
- निरंतर जारी वित्तीय संकट संयुक्त राष्ट्र की परिचालन क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर रहा है, जिससे वैश्विक शांति मिशन और महत्वपूर्ण मानवीय पहलें व्यापक रूप से प्रभावित हो रही हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
शांति बोर्ड
ट्रंप प्रशासन की एक पहल (स्थापना 2026), जो शुरुआत में गाजा के युद्ध-पश्चात शासन के लिए थी, बाद में इसे वैश्विक संघर्ष मध्यस्थता हेतु UN Security Council के एक संभावित एकतरफा प्रतिद्वंद्वी के रूप में विस्तारित किया गया।
UPSC context
GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह बहुपक्षवाद से एकपक्षवाद की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैश्विक शासन और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को प्रभावित करता है।
बहुपक्षवाद
साझा नियमों और मानदंडों पर आधारित साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से किसी दिए गए मुद्दे पर कई देशों के एक साथ मिलकर काम करने की प्रक्रिया।
UPSC context
GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों (IR) में मूलभूत अवधारणा; वैश्विक संस्थागत ढांचे बनाम संप्रभु एकपक्षवाद की समझ का परीक्षण करता है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक अंग, जिसमें 5 स्थायी (वीटो-शक्ति संपन्न) और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं।
UPSC context
GS-II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। सुधारों और वैश्विक स्थिरता पर 'वीटो' शक्ति के प्रभाव पर विशेष बल।
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान
संघर्ष-ग्रस्त देशों की सहायता करने वाला एक अनूठा UN तंत्र। सदस्य देशों के आकलित योगदान (assessments) से वित्तपोषित, ये अभियान U.S. जैसे प्रमुख योगदानकर्ताओं के भारी बकाया के कारण नकदी संकट का सामना कर रहे हैं।
UPSC context
GS-II: अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा। भारत की सबसे बड़े सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में भूमिका को देखते हुए प्रासंगिक।
यूनेस्को
शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने वाली UN की एक विशेष एजेंसी। राजनीतिक पक्षपात का हवाला देते हुए अमेरिका बार-बार इससे बाहर निकला है।
UPSC context
GS-II: अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। सांस्कृतिक कूटनीति और संस्थागत राजनीतिकरण की समझ का परीक्षण करता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी। अमेरिका का इससे हटना वैश्विक सहयोगात्मक प्रतिक्रियाओं के बजाय राष्ट्रीयकृत स्वास्थ्य नीति की ओर झुकाव को दर्शाता है।
UPSC context
GS-II: स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे। वैश्विक महामारी की तैयारी और स्वास्थ्य शासन (healthcare governance) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
एक UN सदस्य देश अपना निर्धारित बकाया चुकाने में विफल रहने पर तुरंत UNGA में मतदान का अधिकार खो देता है।
अनुच्छेद 19 के तहत, मतदान के अधिकार केवल तभी निलंबित किए जाते हैं जब बकाया राशि पिछले दो पूर्ण वर्षों के देय योगदान के बराबर या उससे अधिक हो, न कि तुरंत।
संबंधित अवधारणाएँ
UN के नियमित और शांति स्थापना बजट का आकलन कैसे किया जाता है?
- नियमित बजट: अनिवार्य और किसी राष्ट्र की GNI तथा भुगतान करने की क्षमता के आधार पर गणना की जाती है, जिसमें अधिकतम सीमा 22% (अमेरिका के लिए निर्धारित) और न्यूनतम सीमा 0.001% है।
- शांति स्थापना प्रीमियम: इसका मूल्यांकन अलग से किया जाता है। शांति स्थापना मिशनों को अधिकृत करने के लिए सुरक्षा परिषद में प्राप्त अपनी विशेष वीटो शक्ति के कारण, P5 सदस्य अनिवार्य रूप से उच्च प्रीमियम का भुगतान करते हैं।
- स्वैच्छिक योगदान: UNICEF, WHO और UNDP जैसी एजेंसियां मुख्य रूप से स्वैच्छिक वित्तपोषण पर निर्भर हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय बजट के अनिवार्य निर्धारित अंशदान (mandatory assessed dues) से अलग हैं।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 19 के तहत क्या होता है?
- मतदान के अधिकार की हानि: कोई सदस्य देश UNGA में अपना मतदान का अधिकार खो देता है यदि उसका वित्तीय बकाया पिछले दो पूर्ण वर्षों के लिए देय कुल निर्धारित योगदान के बराबर या उससे अधिक हो।
- छूट संबंधी प्रावधान: महासभा छूट प्रदान कर सकती है और मतदान के अधिकार बहाल कर सकती है यदि वह यह निर्धारित करती है कि चूक सदस्य के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण है।
अंतर-विषय पैटर्न
बहुपक्षवाद को दरकिनार करता मिनिलेटरलिज्म
प्रस्तावित अमेरिका-नेतृत्व वाला 'Board of Peace' मुद्दे-आधारित लघु-पक्षीय समूहों (Quad, AUKUS, I2U2) की ओर बढ़ते व्यापक बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि प्रमुख शक्तियां वीटो-पक्षाघात से ग्रस्त संयुक्त राष्ट्र (UN) संरचनाओं को दरकिनार कर रही हैं।
IR में वित्तीय हथियारीकरण
संस्थागत परिवर्तन के लिए मजबूर करने हेतु UN फंडिंग को रोकना, SWIFT नेटवर्क के वेपनाइजेशन (weaponization) और US डॉलर के प्रभुत्व को दर्शाता है—ये हाल के UPSC GS-2 और GS-3 प्रश्नपत्रों के प्रमुख विषय हैं।
अनुच्छेद 19 के तहत मतदान निलंबन और P5 के शांति रक्षा वित्तपोषण प्रीमियम (peacekeeping funding premium) पर प्रिलिम्स में एक बहु-कथनीय प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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‘Too little cash, too much politics, leaves UNESCO fighting for life.’ Discuss the statement in the light of US' withdrawal and its accusation of the cultural body as being 'anti-Israel bias'.
- 2025MainsGS2
"The reform process in the United Nations remains unresolved, because of the delicate imbalance of East and West and entanglement of the USA vs. Russo-Chinese alliance.” Examine and critically evaluate the East-West policy confrontations in this regard.
