अमेरिकी परमाणु रिएक्टरों से भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य आगे बढ़ेंगे
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, घरेलू विधान (दायित्व कानून) और सतत विकास के मेल पर प्रकाश डालता है। यह भारत की रणनीतिक साझेदारी (GS2) और ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थिरता (GS3) प्राप्त करने के इसके मार्गों को समझने के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
संपादकीय में भारत में अमेरिकी परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के संबंध में भारत-अमेरिका संबंधों में आई नई गति पर चर्चा की गई है। यह कदम ऐतिहासिक 2008 के नागरिक परमाणु समझौते की वाणिज्यिक क्षमता को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो मुख्य रूप से भारत के कड़े 'परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम' (Civil Liability for Nuclear Damage Act) को लेकर चिंताओं के कारण अटका हुआ था। इस सहयोग को आगे बढ़ाना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ, कम कार्बन वाली बेसलोड ऊर्जा की ओर संक्रमण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, साथ ही यह दोनों लोकतंत्रों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत और अमेरिका भारत में अमेरिकी डिजाइन वाले परमाणु रिएक्टरों की बिक्री और निर्माण को सुगम बनाने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं, जो 2008 के ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौते की दिशा में हुई प्रगति को दर्शाता है।
- परमाणु ऊर्जा भारत के विश्वसनीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्वच्छ बेस-लोड बिजली उत्पादन के लिए अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक बड़ी बाधा भारत का परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (2010) रहा है, जो परमाणु दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं पर दायित्व डालता है। इस समझौते के व्यवसायीकरण के लिए इन दायित्व जोखिमों का समाधान करना या उन्हें कम करना आवश्यक है।
- रिएक्टर बिक्री का सफल कार्यान्वयन भारत-अमेरिका सामरिक साझेदारी को और गहरा करेगा, जिससे दोनों देशों के संबंध राजनयिक मील के पत्थरों से आगे बढ़कर ठोस clean-tech सहयोग की ओर बढ़ेंगे।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता (123 समझौता)
2008 का एक ऐतिहासिक ढांचा जो NPT पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद भारत को अमेरिका से नागरिक परमाणु तकनीक और ईंधन प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसने प्रभावी रूप से भारत के वैश्विक परमाणु अलगाव को समाप्त किया और इसके परमाणु दर्जे को वैध बनाया।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। भारत-अमेरिका संबंधों और वैश्विक अप्रसार मानदंडों में एक ऐतिहासिक क्षण।
परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (CLNDA), 2010
परमाणु दुर्घटनाओं के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र स्थापित करने वाला भारतीय कानून। यह आपूर्तिकर्ताओं को उत्तरदायी ठहराने ('right of recourse') के लिए विवादास्पद है, जो अनन्य ऑपरेटर देयता (exclusive operator liability) के अंतरराष्ट्रीय मानक से अलग है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था) और पेपर III (ऊर्जा)। अंतरराष्ट्रीय परमाणु समझौतों को कार्यान्वित करने में प्रमुख कानूनी बाधा।
छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs)
300 MW(e) तक की क्षमता वाले उन्नत परमाणु रिएक्टर। ये फैक्ट्री-निर्मित, स्केलेबल (scalable) और अधिक सुरक्षित हैं, जो इन्हें भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (clean energy transition) और सेवानिवृत्त कोयला संयंत्रों को प्रतिस्थापित करने के लिए आदर्श बनाते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (ऊर्जा/S&T)। डिकार्बोनाइजेशन, निजी क्षेत्र की भागीदारी और तकनीकी नवाचार पर केंद्रित।
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)
48 राष्ट्रों का एक निर्यात नियंत्रण समूह जो परमाणु-संबंधित व्यापार को विनियमित करता है। भारत को 2008 में परमाणु व्यापार के लिए एक अद्वितीय "क्लीन वेवर" (clean waiver) प्राप्त हुआ था, लेकिन वह स्थिर तकनीकी पहुंच के लिए पूर्ण सदस्यता चाहता है।
UPSC context
GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान)। वैश्विक निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं और भारत की कूटनीतिक चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)
संयुक्त राष्ट्र (UN) से संबद्ध वह संस्था जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है, और साथ ही 'सेफगार्ड्स' (safeguards) के माध्यम से यह सत्यापित करती है कि परमाणु सामग्री का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए न किया जाए। भारत के नागरिक रिएक्टर इसके निरीक्षण (inspections) के तहत संचालित होते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संगठन)। वैश्विक परमाणु शासन और सुरक्षा उपायों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत 2050 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने की COP28 घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता है।
अपनी व्यापक घरेलू परमाणु विस्तार योजनाओं के बावजूद, भारत ने औपचारिक UNFCCC प्रक्रिया के बाहर क्षेत्रीय गठबंधनों के विरुद्ध अपने सैद्धांतिक रुख को बनाए रखते हुए, इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत का CLNDA 2010 वैश्विक परमाणु दायित्व मानदंडों से किस प्रकार भिन्न है?
- वैश्विक मानक: अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (जैसे पेरिस और वियना) दायित्व को विशेष रूप से परमाणु प्रतिष्ठान के ऑपरेटर पर केंद्रित करते हैं, न कि आपूर्तिकर्ता पर।
- आपूर्तिकर्ता का दायित्व: अधिनियम की धारा 17(b) ऑपरेटर को आपूर्तिकर्ताओं से क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए 'राइट ऑफ रिकोर्स' (right of recourse) प्रदान करती है, यदि दोषपूर्ण उपकरण के कारण कोई दुर्घटना होती है।
- बीमा पूल: ₹1,500 करोड़ के इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल (INIP) की स्थापना 2015 में इन विशिष्ट आपूर्तिकर्ता देयता जोखिमों को कवर करने और व्यावसायिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए की गई थी।
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) के मुख्य लाभ क्या हैं?
- मॉड्यूलरिटी: घटकों को फैक्ट्री में असेंबल किया जाता है और साइट पर ले जाया जाता है, जिससे अग्रिम पूंजीगत लागत और परमाणु निर्माण में होने वाली सामान्य देरी में भारी कमी आती है।
- पैसिव सुरक्षा: SMRs मानवीय हस्तक्षेप या बाहरी शक्ति के बिना सुरक्षित रूप से बंद होने के लिए प्राकृतिक परिसंचरण और गुरुत्वाकर्षण जैसी भौतिक परिघटनाओं पर निर्भर करते हैं।
- कम पदचिह्न: प्रति यूनिट 300 MW(e) तक बिजली उत्पादन करने वाले, इन रिएक्टरों का छोटा आकार उन्हें ऐसे स्थानों पर स्थापित करने की अनुमति देता है जो बड़े पारंपरिक परमाणु संयंत्रों के लिए अनुपयुक्त हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
स्वच्छ बेसलोड बनाम रुक-रुक कर होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा
जहाँ सौर और पवन ऊर्जा अनिरंतर (intermittent) हैं, वहीं परमाणु ऊर्जा स्थिर और निम्न-कार्बन बेसलोड बिजली प्रदान करती है, जो कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और भारत के पंचामृत (Panchamrit) जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
रणनीतिक स्वायत्तता और NSG छूट
2008 के समझौते ने भारत को NPT पर हस्ताक्षर किए बिना नागरिक परमाणु तकनीक का व्यापार करने के लिए 'न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप' (NSG) से एक विशेष छूट (waiver) दिलाई, जो भारत के बड़े राजनयिक प्रभाव (diplomatic leverage) को दर्शाता है।
CLNDA के 'right of recourse' क्लॉज और COP28 परमाणु संकल्प (nuclear pledge) पर हस्ताक्षर करने से भारत के रणनीतिक इनकार को जोड़कर एक प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2018PrelimsGS1
In the Indian context, what is the implication of ratifying the 'Additional Protocol' with the 'International Atomic Energy Agency (IAEA)'?
- 2019PrelimsGS1
Recently, India signed a deal known as 'Action Plan for Prioritization and Implementation of Cooperation Areas in the Nuclear Field' with which of the following countries?
- 2025MainsGS2
"Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?
