परमाणु हथियार परीक्षण फिर शुरू करने का अमेरिकी निर्देश और वैश्विक सुरक्षा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
एक प्रमुख महाशक्ति द्वारा परमाणु हथियार परीक्षणों का फिर से शुरू होना, यहाँ तक कि 'नॉन-क्रिटिकल' परीक्षणों का भी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) के स्थापित मानदंडों और व्यापक परमाणु अप्रसार व्यवस्था (non-proliferation regime) को चुनौती देता है। यह घटनाक्रम बदलती वैश्विक सुरक्षा गतिशीलता, हथियारों की होड़ और US, रूस और चीन जैसी प्रमुख शक्तियों की डिटरेंस (deterrence) मुद्रा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 33 वर्षों के अंतराल के बाद परमाणु हथियारों के परीक्षण को फिर से शुरू करने का निर्देश जारी किया है। हालांकि, अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने स्पष्ट किया कि नियोजित गतिविधियों में पूर्ण पैमाने पर परमाणु विस्फोटों के बजाय 'नॉन-क्रिटिकल एक्सप्लोशन्स' या 'सिस्टम टेस्ट' शामिल होंगे। इसका प्राथमिक लक्ष्य उन आधुनिक हथियारों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है जो अमेरिकी परमाणु भंडार के पुराने घटकों की जगह ले रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने पहले अपने शस्त्रागार को बनाए रखने के लिए उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन पर भरोसा किया है, लेकिन फिजिकल टेस्टिंग की ओर इस बदलाव को रूस और चीन जैसे वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। यह घटनाक्रम वैश्विक अप्रसार व्यवस्था (non-proliferation regime) और फिर से शुरू होने वाली संभावित हथियारों की होड़ के संबंध में चिंताएं पैदा करता है।
मुख्य बिंदु
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सेना को परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है, जिससे 33 साल से चली आ रही रोक समाप्त हो गई है।
- अमेरिकी ऊर्जा सचिव Chris Wright ने स्पष्ट किया कि नियोजित परीक्षण 'सिस्टम टेस्ट' या 'नॉन-क्रिटिकल एक्सप्लोज़न' हैं जिनसे कोई परमाणु यील्ड (nuclear yield) पैदा नहीं होगी।
- इन परीक्षणों का उद्देश्य पुराने होते जा रहे भंडारों का स्थान लेने वाले नए आधुनिक परमाणु हथियारों की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करना है।
- पूर्व में, US अपने परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा और प्रभावशीलता को भौतिक परीक्षण के बिना सत्यापित करने के लिए उन्नत भौतिकी और कंप्यूटेशनल सिमुलेशन पर निर्भर था।
- इस कदम को व्यापक रूप से अमेरिकी प्रतिद्वंद्वियों, विशेष रूप से रूस और चीन के लिए एक भू-राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे संभावित रूप से वैश्विक हथियारों की एक नई होड़ को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT)
नागरिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाने वाली एक बहुपक्षीय संधि। 1996 में अपनाई गई यह संधि अभी तक लागू नहीं हुई है क्योंकि प्रमुख 'Annex 2' देशों (जैसे, US, चीन) ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।
UPSC context
GS पेपर II (IR) और GS III (सुरक्षा)। वैश्विक हथियार नियंत्रण ढांचे और भारत की 'गैर-हस्ताक्षरकर्ता' (non-signatory) स्थिति की समझ का परीक्षण करता है।
परमाणु अप्रसार संधि (NPT)
1968 की एक ऐतिहासिक संधि जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। यह तीन स्तंभों पर आधारित है: अप्रसार (non-proliferation), निशस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग।
UPSC context
GS Paper II. परमाणु और गैर-परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच 'ग्रैंड बारगेन' (grand bargain) और इसके भेदभावपूर्ण स्वरूप के संबंध में भारत की चिंताओं पर केंद्रित है।
परमाणु परीक्षण स्थगन
परमाणु विस्फोटक परीक्षणों का एक स्वैच्छिक निलंबन। अमेरिका ने 1992 से इस तरह का अधिस्थगन (moratorium) बनाए रखा है, और हथियारों के भंडार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वह इसके बजाय कंप्यूटर सिमुलेशन और सबक्रिटिकल (subcritical) प्रयोगों पर निर्भर रहता है।
UPSC context
GS पेपर III (सुरक्षा)। परमाणु नीति में ऐतिहासिक बदलावों और वैश्विक निवारण पर प्रभाव के ज्ञान का मूल्यांकन करता है।
सबक्रिटिकल परीक्षण
विखंडनीय सामग्री (fissile material) से संबंधित ऐसे परीक्षण जो 'क्रिटिकल मास' (critical mass) तक नहीं पहुँचते हैं और इस प्रकार इनसे कोई परमाणु विस्फोट या यील्ड (yield) उत्पन्न नहीं होती है। इनका उपयोग वारहेड्स की सुरक्षा और प्रदर्शन को सत्यापित करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS Paper III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)। यह परमाणु भंडार के विस्फोटक परीक्षण और वैज्ञानिक रखरखाव के बीच अंतर स्पष्ट करता है।
राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन (NNSA)
US Department of Energy के भीतर एक अर्ध-स्वायत्त एजेंसी, जो परमाणु विज्ञान के सैन्य अनुप्रयोग के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने और अमेरिका के परमाणु भंडार (nuclear stockpile) के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II (IR)। प्रमुख शक्तियों के परमाणु शासन (nuclear governance) के संस्थागत ढांचे को समझने के लिए प्रासंगिक।
स्टॉकपाइल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम
1990 के दशक का एक कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य विस्फोटक परीक्षण के बिना परमाणु हथियारों का रखरखाव करना है। इसमें परिष्कृत सिमुलेशन (sophisticated simulations) और हाई-टेक प्रयोगों का उपयोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वॉरहेड (warheads) पुराने होने के बावजूद कार्यात्मक बने रहें।
UPSC context
GS पेपर III (सुरक्षा)। परमाणु निरस्त्रीकरण और शस्त्रागार आधुनिकीकरण की तकनीकी चुनौतियों से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) के तहत सब-क्रिटिकल परमाणु विस्फोटक परीक्षण कड़ाई से प्रतिबंधित हैं।
CTBT केवल सुपर-क्रिटिकल परीक्षणों (यील्ड-प्रोड्यूसिंग चेन रिएक्शन) को प्रतिबंधित करता है। सब-क्रिटिकल परीक्षण शून्य परमाणु यील्ड पैदा करते हैं और ये प्रतिबंधित नहीं हैं। यही वह खामी है जिसके कारण भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।
संबंधित अवधारणाएँ
सब-क्रिटिकल और सुपर-क्रिटिकल परमाणु परीक्षणों के बीच क्या अंतर है?
- सब-क्रिटिकल परीक्षण: इसमें रासायनिक विस्फोटक और विखंडनीय सामग्री शामिल होती है, लेकिन यह जानबूझकर एक स्व-पोषक श्रृंखला अभिक्रिया (self-sustaining chain reaction) को रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप शून्य-प्रतिफल (zero-yield) विस्फोट होता है।
- सुपर-क्रिटिकल परीक्षण: एक स्व-पोषक परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया को सक्रिय करता है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण पैमाने पर परमाणु विस्फोट और मापने योग्य विस्फोटक क्षमता प्राप्त होती है।
- CTBT की खामी: यह संधि स्पष्ट रूप से सब-क्रिटिकल परीक्षणों पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, जिससे उन्नत परमाणु संपन्न देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किए बिना हथियार के घटकों का भौतिक परीक्षण करने की अनुमति मिलती है।
CTBT पर हस्ताक्षर करने को लेकर भारत की मुख्य आपत्तियां क्या थीं?
- भेदभावपूर्ण प्रकृति: इसने P-5 राष्ट्रों को सब-क्रिटिकल परीक्षणों और सुपरकंप्यूटरों के माध्यम से अपने शस्त्रागार को परिष्कृत करने की अनुमति दी, जबकि गैर-परमाणु हथियार संपन्न देशों को बुनियादी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से स्थायी रूप से बाधित कर दिया।
- निशस्त्रीकरण की कोई समयसीमा नहीं: इस संधि में सार्वभौमिक, व्यापक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए मान्यता प्राप्त परमाणु-हथियार संपन्न देशों की ओर से एक बाध्यकारी और समयबद्ध प्रतिबद्धता का अभाव था।
- संप्रभुता का उल्लंघन: अनुच्छेद XIV ने संधि के लागू होने (entry-into-force) को 44 विशिष्ट राष्ट्रों (भारत सहित) द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने पर निर्भर बना दिया, जिससे भारत के संप्रभु विकल्प की अनदेखी हुई।
अंतर-विषय पैटर्न
सब-क्रिटिकल परीक्षण और भारत का सिद्धांत
जैसे-जैसे P-5 राष्ट्र भौतिक सब-क्रिटिकल परीक्षण फिर से शुरू कर रहे हैं, 1998 के पोखरण-II डेटा पर भारत की निर्भरता और इसके स्वैच्छिक स्थगन (moratorium) को अपने स्वयं के परमाणु निवारक (nuclear deterrent) के आधुनिकीकरण के संबंध में घरेलू बहस का सामना करना पड़ सकता है।
सुपरकंप्यूटिंग बनाम भौतिक निवारण
सुपरकंप्यूटिंग (Stockpile Stewardship Program) से वापस भौतिक प्रणाली परीक्षणों की ओर US का बदलाव एक ऐसे भू-राजनीतिक विश्वास के संकट (geopolitical trust deficit) को रेखांकित करता है, जहाँ डिजिटल मॉडलिंग को अब निवारण संकेत (deterrence signaling) के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है।
CTBT की खामियों (sub-critical tests) और भारत के 1998 के स्वैच्छिक परीक्षण स्थगन (voluntary testing moratorium) को मिलाकर एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2018MainsGS2
In what ways would the ongoing US-Iran Nuclear Pact Controversy affect the national interest of India? How should India respond to this situation?
- 2018PrelimsGS1
What is/are the consequence/consequences of a country becoming the member of the 'Nuclear Suppliers Group'? 1. It will have access to the latest and most efficient nuclear technologies. 2. It automatically becomes a member of "The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)". Which of the statements given above is/are correct?
- 2020PrelimsGS1
In India, why are some nuclear reactors kept under "IAEA Safeguards" while others are not?
