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अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ लंबे सैन्य अभियान की तैयारी शुरू की

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

अमेरिका-ईरान तनाव में किसी भी प्रकार की वृद्धि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों को सीधे प्रभावित करती है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को खतरा पैदा होता है। यह मध्य पूर्व में मौजूद विशाल भारतीय प्रवासियों के लिए भी गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है, जिससे यह GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS-III (अर्थव्यवस्था) के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है।

सारांश

रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी सेना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर ईरान के खिलाफ एक सतत और संभावित रूप से हफ्तों तक चलने वाले अभियान के लिए आकस्मिक योजनाएं (contingency plans) तैयार कर रही है। जहाँ एक ओर अमेरिकी प्रशासन ओमान की मध्यस्थता में जिनेवा में राजनयिक बैकचैनल (backchannels) के माध्यम से बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उसने मध्य पूर्व (Middle East) में बड़े पैमाने पर नौसैनिक और हवाई संसाधनों को तैनात किया है। प्रस्तावित सैन्य विकल्पों में ईरान के व्यापक सुरक्षा बुनियादी ढांचे को लक्षित करते हुए विस्तृत हवाई और नौसैनिक हमले शामिल होंगे, जो केवल परमाणु स्थलों पर होने वाले छिटपुट हमलों से कहीं आगे होंगे। इसके जवाब में, ईरान ने पूरे क्षेत्र में स्थित अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष के जोखिम को बढ़ा रहे हैं, जिसके वैश्विक स्थिरता और ऊर्जा बाजारों पर गहरे प्रभाव पड़ सकते हैं।

मुख्य बिंदु

  • अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ संभावित रूप से हफ्तों तक चलने वाले एक निरंतर हवाई और नौसैनिक अभियान की योजनाएं तैयार कर रही है, यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले का आदेश देते हैं।
  • सैन्य तैयारियों के बावजूद, ओमान की मध्यस्थता में जेनेवा में बैकचैनल (backchannel) कूटनीतिक वार्ता चल रही है, क्योंकि कथित तौर पर अमेरिकी प्रशासन किसी समझौते पर पहुँचने को प्राथमिकता दे रहा है।
  • एक निरंतर अमेरिकी सैन्य अभियान ईरान के व्यापक राज्य और सुरक्षा तंत्र को लक्ष्य बना सकता है, बजाय इसके कि वह केवल परमाणु केंद्रों पर किए जाने वाले एकल-स्ट्राइक ऑपरेशनों तक सीमित रहे।
  • ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मध्य पूर्व के सहयोगी देशों में फैले कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों में से किसी पर भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
  • अमेरिका-ईरान सैन्य संघर्ष की संभावना में एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध के रूप में विस्तार होने का उच्च जोखिम है, जो वैश्विक भू-राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC)

1979 में स्थापित ईरान के सशस्त्र बलों की विशिष्ट शाखा। यह वहां के धार्मिक शासन (clerical regime) की रक्षा करता है, प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को नियंत्रित करता है, और हिजबुल्लाह तथा हमास जैसे क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्कों का प्रबंधन करता है।

UPSC context

GS II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सुरक्षा; पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय शक्ति संरचनाओं और असममित युद्ध (asymmetric warfare) की समझ का परीक्षण करता है।

Source
हॉर्मुज जलडमरूमध्य

ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकीर्ण जलमार्ग जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चोकपॉइंट (oil chokepoint) है, जहाँ से वैश्विक खपत का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है।

UPSC context

GS I: भूगोल और GS II: ऊर्जा सुरक्षा; भारत के कच्चे तेल के आयात और समुद्री व्यापार स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण।

Source
संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA)

ईरान और P5+1 शक्तियों (US, UK, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी) के बीच 2015 का समझौता, जिसका उद्देश्य आर्थिक प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करना था।

UPSC context

GS II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; परमाणु अप्रसार और वैश्विक राजनयिक संरचना पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा

किफायती मूल्य पर ऊर्जा स्रोतों की विश्वसनीय और निर्बाध उपलब्धता। भारत के लिए, इसमें उच्च आयात निर्भरता को रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) और नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण के साथ संतुलित करना शामिल है।

UPSC context

GS III: आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा; वैश्विक आपूर्ति झटकों और भू-राजनीतिक अस्थिरता के प्रति भारत की संवेदनशीलता का परीक्षण करता है।

Source
पश्चिम एशिया

मध्य पूर्व के लिए UPSC-पसंदीदा शब्द, जिसमें अरब प्रायद्वीप और ईरान शामिल हैं। यह भारत की "Link West" विदेश नीति का एक मुख्य स्तंभ है।

UPSC context

GS II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; भारत के प्रवासियों के कल्याण, ऊर्जा हितों और रणनीतिक संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

चाबहार बंदरगाह फारस की खाड़ी के भीतर स्थित है, जो इसे होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है।

चाबहार मकरान तट (ओमान की खाड़ी) पर स्थित है, जिसे जानबूझकर होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर रखा गया है। यह इसे खाड़ी की बंदी से रणनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Geography / IR

मध्य पूर्व में प्रमुख समुद्री चोकपॉइंट्स कौन से हैं?

  • होर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। वैश्विक तेल पारगमन के ~20% के लिए महत्वपूर्ण; ईरान, ओमान और UAE के साथ सीमा साझा करता है।
  • बाब-अल-मंडेब: लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर के समुद्री यातायात के लिए महत्वपूर्ण; यमन, जिबूती और इरिट्रिया के साथ सीमा साझा करता है।
  • स्वेज नहर: मिस्र में स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है और अफ्रीका एवं एशिया को विभाजित करता है।
Indian Economy

वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के झटके भारत को व्यापक आर्थिक रूप से कैसे प्रभावित करते हैं?

  • चालू खाता घाटा: भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का लगभग 85% आयात करता है; तेल की ऊंची कीमतें आयात बिल को बढ़ा देती हैं, जिससे चालू खाता घाटा (CAD) संरचनात्मक रूप से बढ़ जाता है।
  • आयातित मुद्रास्फीति: ईंधन की ऊंची कीमतें पूरी अर्थव्यवस्था में परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत को बढ़ा देती हैं, जिससे निरंतर लागत-जन्य मुद्रास्फीति पैदा होती है।
  • मुद्रा का मूल्यह्रास: महंगे तेल आयात के भुगतान के लिए डॉलर की बढ़ती मांग भारतीय रुपये पर गिरावट का दबाव डालती है, जिससे रुपये का मूल्यह्रास (depreciation) होता है।
  • राजकोषीय घाटा: यदि सरकार ईंधन सब्सिडी या उत्पाद शुल्क में कटौती के माध्यम से कीमतों के झटके को वहन करती है, तो इससे राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • Chabahar + INSTC + Sanctions Waivers

    ईरान के खिलाफ तनाव में वृद्धि चाबहार बंदरगाह के लिए भारत को मिली अमेरिकी प्रतिबंधों की छूट को खतरे में डालती है, जो सीधे तौर पर INSTC और मध्य एशिया के लिए भारत के एकमात्र रणनीतिक प्रवेश द्वार को जोखिम में डालती है, जो पाकिस्तान को दरकिनार करता है।

  • असममित युद्ध + गैर-राज्य प्रॉक्सी

    ईरान की 'Mosaic Defense' राजकीय रणनीति को गैर-राजकीय प्रॉक्सी (Houthis, Hezbollah) के साथ जोड़ती है। UPSC तेजी से इन क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों की सटीक भौगोलिक स्थिति और वैचारिक संबद्धता का परीक्षण कर रहा है।

2026 Prelims में मध्य पूर्व के चोकपॉइंट्स/बंदरगाहों की मैपिंग के साथ-साथ CAD और आयातित लागत-जन्य मुद्रास्फीति (imported cost-push inflation) पर कथनों वाले एक कॉम्बो प्रश्न की अपेक्षा करें।

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