अमेरिका में संघीय आपातकालीन शक्तियों की न्यायिक समीक्षा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह कार्यकारी आपातकालीन शक्तियों और संघीय अतिरेक (federal overreach) पर न्यायिक नियंत्रण का एक स्पष्ट, समकालीन तुलनात्मक उदाहरण प्रदान करता है, जो संघवाद, केंद्रीय बलों की तैनाती (भारत में अनुच्छेद 355/356 की बहसों के समान) और शक्तियों के पृथक्करण पर GS2 के उत्तरों के लिए प्रासंगिक है।
सारांश
एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने लॉस एंजिल्स में नेशनल गार्ड की तैनाती पर रोक लगा दी है, जिसका आदेश पूर्व में डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कैलिफोर्निया के राज्य गवर्नर की आपत्तियों के बावजूद दिया गया था। अदालत के फैसले ने रेखांकित किया कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निरपेक्ष नहीं हैं और वे न्यायिक समीक्षा के अधीन रहती हैं। सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए, यह घटनाक्रम 'Separation of Powers' और 'Checks and Balances' का एक उत्कृष्ट केस स्टडी है। इसके अलावा, यह घरेलू सुरक्षा के संबंध में संघीय प्रणालियों में निहित टकरावों को उजागर करता है, जो भारतीय केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यों के भीतर केंद्रीय बलों की विवादास्पद तैनाती के साथ समानताएं दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने लॉस एंजिल्स में National Guard की तैनाती पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जिसे Donald Trump द्वारा कैलिफोर्निया के गवर्नर की इच्छा के विरुद्ध निर्देशित किया गया था।
- न्यायिक निर्णय ने राष्ट्रपति की असमीक्षीय आपातकालीन शक्तियों की धारणा को दृढ़ता से खारिज कर दिया, जिससे नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) के संवैधानिक सिद्धांत को बल मिला।
- यह घटना संघवाद के एक मुख्य संघर्ष को उजागर करती है: आंतरिक सुरक्षा और घरेलू कानून प्रवर्तन को लेकर संघीय कार्यपालिका और राज्य प्राधिकरणों के बीच क्षेत्राधिकार की लड़ाई।
- भारतीय प्रशासनिक संदर्भ में, यह राज्यों की सहमति के बिना वहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) तैनात करने की केंद्र सरकार की शक्ति से जुड़ी बहसों को दर्शाता है, जिसमें अनुच्छेद 355 और 356 शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
नेशनल गार्ड
एक दोहरी स्थिति वाला US सैन्य रिजर्व बल जो घरेलू आपात स्थितियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राज्य (राज्यपालों के अधीन) और संघीय (राष्ट्रपति के अधीन) दोनों भूमिकाओं में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (तुलनात्मक संविधान); घरेलू सुरक्षा क्षेत्राधिकार और संघीय-राज्य शक्ति गतिशीलता की समझ का परीक्षण करता है।
अमेरिकी संघीय न्यायालय
त्रि-स्तरीय अमेरिकी न्यायिक प्रणाली (District, Circuit, Supreme Court), जिसका संघीय कानून, संधियों और अमेरिकी संविधान से संबंधित मामलों पर अधिकार क्षेत्र है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका); एकीकृत भारतीय न्यायपालिका की अमेरिकी दोहरी राज्य-संघीय प्रणाली (dual state-federal system) के साथ तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण।
शक्तियों का पृथक्करण
शासन के कार्यों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शाखाओं में विभाजित करने वाला एक सिद्धांत, ताकि सत्ता के संकेंद्रण को रोका जा सके और 'नियंत्रण और संतुलन' (checks and balances) को सक्षम बनाया जा सके।
UPSC context
GS पेपर 2 (संविधान); शासन के अंगों के बीच कार्यात्मक अतिव्याप्ति (functional overlaps) के माध्यम से परीक्षित 'मूल संरचना' की एक विशेषता।
न्यायिक समीक्षा
न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके तहत वह संविधान का उल्लंघन करने वाले विधायी या कार्यकारी कार्यों की समीक्षा कर उन्हें अमान्य घोषित कर सकती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका); संवैधानिक सर्वोच्चता और अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण का परीक्षण करता है।
संघवाद
एक संवैधानिक संरचना जिसमें केंद्र सरकार और क्षेत्रीय राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, जो राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था); भारत की 'अर्ध-संघीय' (quasi-federal) प्रकृति और शास्त्रीय संघीय प्रणालियों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण पर केंद्रित है।
केंद्र-राज्य संबंध
सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच प्रशासनिक अंतःक्रियाएं; राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती (अनुच्छेद 355) से संबंधित विवादों के माध्यम से अक्सर इनका परीक्षण किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (गवर्नेंस); इसमें कानून और व्यवस्था में राज्यों की स्वायत्तता बनाए रखने पर सरकारीया और पुंछी आयोग की सिफारिशें शामिल हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्र सरकार, राज्य सरकार की स्पष्ट सहमति के बिना किसी राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) तैनात नहीं कर सकती है।
यह गलत है। संघ सूची (Union List) की प्रविष्टि 2A (42वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई) और अनुच्छेद 355 के तहत, संघ (Union) राज्य की सहमति के बिना कानूनी रूप से सशस्त्र बलों को तैनात कर सकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संविधान राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती को किस प्रकार विनियमित करता है?
- अनुच्छेद 355: संघ पर प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का कर्तव्य अधिरोपित करता है।
- प्रविष्टि 2A, सूची I: संघ को किसी भी राज्य के भीतर "नागरिक शक्ति की सहायता में" सशस्त्र बलों को तैनात करने की अनन्य शक्ति प्रदान करता है, जिसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
- सूची II का अतिव्यापन: "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय बने हुए हैं, जिससे केंद्रीय बलों की एकतरफा तैनाती होने पर अंतर्निहित संघीय घर्षण उत्पन्न होता है।
क्या भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका की आपातकालीन शक्तियों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है?
- एस.आर. बोम्मई मामला: यह स्थापित किया गया कि कार्यकारी आपातकालीन शक्तियाँ (जैसे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाना) पूर्ण नहीं हैं और न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
- समीक्षा का दायरा: न्यायालय सामग्री की पर्याप्तता का निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन यदि आधारभूत सामग्री अप्रासंगिक हो या कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण (malafide) हो, तो वे कार्रवाइयों को रद्द कर सकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
तुलनात्मक आपातकालीन संघवाद
जहाँ अमेरिका राष्ट्रपति के अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक रूप से न्यायिक व्यादेशों (judicial injunctions) पर निर्भर है, वहीं भारत संघ के हस्तक्षेप और राज्यों की स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 355 और बोम्मई ढांचे का उपयोग करता है।
AFSPA और आंतरिक अशांति के बीच टकराव
केंद्रीय बलों की एकतरफा तैनाती अक्सर AFSPA लागू किए जाने से जुड़ी होती है, जो संघ के 'आंतरिक अशांति' (internal disturbance) संबंधी अधिदेश और राज्य के 'लोक व्यवस्था' (public order) अधिकार क्षेत्र के बीच विवाद के बिंदु पैदा करती है।
अमेरिकी संघीय आपातकालीन सीमाओं (US federal emergency constraints) की तुलना भारत के अनुच्छेद 355 और प्रविष्टि 2A (संघ सूची) से करने वाले तुलनात्मक प्रीलिम्स प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2019MainsGS2
Do you think that Constitution of India does not accept principle of strict separation of powers rather it is based on the principle of 'checks and balance'? Explain.
- 2024MainsGS2
What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.
- 2023MainsGS2
Account for the legal and political factors responsible for the reduced frequency of using Article 356 by the Union Governments since mid 1990s.
- 2019MainsGS2
From the resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, 'Principle of Federal Supremacy' and 'Harmonious Construction' have emerged. Explain.
