द्विपक्षीय व्यापार समझौते और घरेलू कृषि पर प्रभाव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
घरेलू कृषि पर द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की सामाजिक-आर्थिक लागतों को समझना कृषि सब्सिडी, WTO वार्ताओं, कृषि मूल्य निर्धारण और छोटे भारतीय किसानों के लिए वैश्वीकरण की चुनौतियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के संभावित आर्थिक परिणामों का विश्लेषण करता है जो भारत में अमेरिकी कृषि निर्यात में भारी वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। यह भारत-अमेरिका के प्रगाढ़ होते रणनीतिक आर्थिक संबंधों और भारत के संवेदनशील घरेलू कृषि क्षेत्र की सुरक्षा के बीच के द्वंद्व को रेखांकित करता है। आयात शुल्क कम करके, भारत अपने छोटे किसानों को भारी सब्सिडी वाले और बड़े पैमाने पर उत्पादित अमेरिकी कृषि उत्पादों से होने वाली अनुचित प्रतिस्पर्धा के जोखिम में डालता है। यह आवक घरेलू कीमतों को कृत्रिम रूप से कम करने की क्षमता रखती है, जिससे कृषि आजीविका को नुकसान पहुँच सकता है। साथ ही, यह कृषि सब्सिडी, बाजार पहुंच और खाद्य सुरक्षा पर WTO में चल रही वैश्विक बहस को भी उजागर करती है।
मुख्य बिंदु
- भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में अक्सर भारत पर डेयरी, पोल्ट्री, सेब और बादाम जैसी अमेरिकी कृषि वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करने का दबाव शामिल होता है।
- मूल्य-संवेदनशील भारतीय बाजार में भारी सब्सिडी वाले, बड़े पैमाने पर उत्पादित अमेरिकी कृषि निर्यात की आवक से घरेलू फसलों की कीमतों में गिरावट आने और किसानों के लाभ मार्जिन के कम होने का जोखिम है।
- भारी सब्सिडी वाली और बड़े पैमाने की अमेरिकी कॉर्पोरेट खेती तथा भारत की लघु-जोत कृषि अर्थव्यवस्था के बीच संरचनात्मक असमानता, मुक्त व्यापार परिदृश्यों में एक असमान अवसर (uneven playing field) की स्थिति पैदा करती है।
- कृषि आयात में भारी वृद्धि से घरेलू किसानों को संरक्षण देने पर केंद्रित यह बहस, विकसित और विकासशील देशों के बीच कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा को लेकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) में लंबे समय से चले आ रहे व्यापक विवादों को दर्शाती है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA)
एक बहु-क्षेत्रीय व्यापार समझौता (लगभग 2025-26 के आसपास बातचीत की गई) जो 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए टैरिफ (जैसे, 50% से 18% तक) को कम करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (द्विपक्षीय संबंध) और GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); रणनीतिक ट्रेड-ऑफ और घरेलू क्षेत्रों पर प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
कृषि पर समझौता (AoA)
1995 में स्थापित एक WTO समझौता, जिसका उद्देश्य तीन स्तंभों: घरेलू समर्थन (domestic support), बाजार पहुंच (market access) और निर्यात प्रतिस्पर्धा (export competition) के माध्यम से बाजार संरक्षणवाद और व्यापार-विकृत करने वाली सब्सिडी को कम करके कृषि व्यापार में सुधार करना है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार/WTO); कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले वैश्विक नियमों को समझने के लिए आवश्यक।
एम्बर बॉक्स सब्सिडी
व्यापार-विकृत करने वाली कृषि सब्सिडी के लिए WTO की श्रेणी, जैसे कि भारत का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), जो कटौती प्रतिबद्धताओं (reduction commitments) के अधीन हैं और 'डी मिनिमिस' (de minimis) सीमाओं द्वारा सीमित हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था/कृषि); कृषि सहायता (farm support) पर WTO के साथ भारत के टकराव से संबंधित एक अक्सर पूछा जाने वाला विषय।
ग्रीन बॉक्स सब्सिडी
कृषि सब्सिडी के लिए WTO की श्रेणी जो व्यापार में बहुत कम या नगण्य विकृति पैदा करती है (जैसे, अनुसंधान, बुनियादी ढांचा)। ये असीमित (uncapped) हैं और इनका मुख्य रूप से अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों द्वारा उपयोग किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); सहायता के प्रकारों के बीच अंतर करने की क्षमता और उनके वैश्विक आर्थिक निहितार्थों का परीक्षण करता है।
बाली पीस क्लॉज
2013 का एक WTO तंत्र जो विकासशील देशों को किसी स्थायी समाधान के आने तक, बिना किसी कानूनी चुनौती के खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण के लिए निर्धारित घरेलू समर्थन सीमाओं को पार करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (खाद्य सुरक्षा); भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए उसके कानूनी बचाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
डी मिनिमिस स्तर
कृषि उत्पादन मूल्य का वह न्यूनतम प्रतिशत (विकासशील देशों के लिए 10%, विकसित देशों के लिए 5%) जिसके भीतर WTO नियमों के तहत व्यापार-विकृत करने वाली सब्सिडी की अनुमति है।
UPSC context
GS पेपर 3 (कृषि/अर्थव्यवस्था); WTO सब्सिडी उल्लंघन और भारत की व्यापारिक वार्ताओं के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दावली।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
एक गारंटीकृत मूल्य जिस पर भारत सरकार किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए फसलों की खरीद करती है, जिसे अक्सर अमेरिका द्वारा व्यापार-विरूपणकारी (trade-distorting) Amber Box सब्सिडी के रूप में आलोचना का विषय बनाया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (कृषि मूल्य निर्धारण); ग्रामीण आजीविका, खाद्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुपालन पर चर्चाओं के केंद्र में।
प्रारंभिक ट्रैप
WTO विकासशील देशों को व्यापार-विकृत करने वाली किसी भी 'Amber Box' सब्सिडी प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है।
विकासशील देशों को उनके कुल कृषि उत्पादन मूल्य के 10% की 'de minimis' सीमा तक व्यापार-विकृत करने वाली (Amber Box) सब्सिडी की अनुमति है।
संबंधित अवधारणाएँ
WTO कृषि पर समझौते (Agreement on Agriculture) के तहत कृषि सब्सिडी को किस प्रकार वर्गीकृत करता है?
- एम्बर बॉक्स: व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी (जैसे, MSP, रियायती उर्वरक) जो सीधे उत्पादन को प्रभावित करती हैं। ये कटौती प्रतिबद्धताओं और 'de minimis' सीमाओं के अधीन हैं।
- ग्रीन बॉक्स: ऐसी सहायता जो व्यापार में न्यूनतम या कोई विकृति पैदा नहीं करती (जैसे, कृषि R&D, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम)। बिना किसी खर्च सीमा के अनुमति प्राप्त।
- ब्लू बॉक्स: मूल रूप से 'शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स' (Amber Box with conditions)। ये ऐसी सब्सिडी हैं जो उन कार्यक्रमों से जुड़ी हैं जो कृषि उत्पादन को सीमित करते हैं। वर्तमान में खर्च पर कोई सीमा नहीं है।
WTO नियमों के तहत भारत कृषि आयात को वैध रूप से प्रतिबंधित करने के लिए किन उपायों का उपयोग कर सकता है?
- विशेष सुरक्षा तंत्र (SSM): WTO का एक प्रस्तावित उपकरण जो विकासशील देशों को कृषि आयात में अचानक वृद्धि या कीमतों में भारी गिरावट से निपटने के लिए अस्थायी रूप से टैरिफ (tariffs) बढ़ाने की अनुमति देता है।
- सेनेटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS): खाद्य सुरक्षा और पशु/पादप स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए गैर-टैरिफ बाधाओं (Non-tariff barriers) की अनुमति है (जैसे, भारत द्वारा पशु आहार मानकों के कारण ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी डेयरी पर प्रतिबंध लगाना)।
अंतर-विषय पैटर्न
PDS और WTO पीस क्लॉज
भारत के MSP पर अमेरिका का दबाव, WTO के Agreement on Agriculture की सीमाओं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत के घरेलू वैधानिक अधिदेशों के बीच निरंतर तनाव को रेखांकित करता है।
रणनीतिक तालमेल बनाम व्यापारिक घर्षण
जहाँ भारत और अमेरिका रणनीतिक रक्षा (Quad, iCET) पर गहरे रूप से संरेखित हैं, वहीं कृषि बाजार पहुंच और टैरिफ विवाद (जैसे 2019 की GSP समाप्ति) अभी भी द्विपक्षीय व्यापार की बड़ी बाधाएं बने हुए हैं।
2026 की Prelims परीक्षा में WTO के कृषि समझौते (Agreement on Agriculture), Amber Box की 'de minimis' सीमाओं और भारत के MSP बचाव (defense) को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023MainsGS3
What are the direct and indirect subsidies provided to farm sector in India? Discuss the issues raised by the World Trade Organization (WTO) in relation to agricultural subsidies.
- 2014MainsGS2
WTO is an important international institution where decisions taken affect countries in a profound manner. What is the mandate of WTO and how binding are their decisions ? Critically analyse India's stand on the latest round of talks on Food security.
- 2019PrelimsGS1
Among the agricultural commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last five years?
