समसामयिकी

वैश्विक जलवायु शासन और वित्त का पुनर्गठन

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

UNFCCC से अमेरिका की वापसी वैश्विक पर्यावरणीय भू-राजनीति के परिदृश्य को व्यापक रूप से बदल देती है। यह न्यायसंगत जलवायु वित्त तंत्र की समझ को आवश्यक बनाता है और ग्लोबल साउथ की पहलों तथा नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण का नेतृत्व करने के लिए भारत की रणनीतिक अनिवार्यताओं को रेखांकित करता है।

सारांश

यह लेख UNFCCC, पेरिस समझौते और IPCC सहित वैश्विक जलवायु शासन संरचनाओं से अमेरिका की संभावित वापसी के निहितार्थों पर चर्चा करता है। यद्यपि यह जलवायु वित्त और अनुसंधान में एक बड़ा अंतराल पैदा करता है, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रयासों के पुनर्गठन का एक रणनीतिक अवसर भी प्रदान करता है। लेखक का तर्क है कि मध्यम आय वाले देशों में शमन (mitigation) के लिए असंगत रूप से वित्त पोषण करने के बजाय, ग्रीन क्लाइमेट फंड, अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) और हानि एवं क्षति कोष (Loss and Damage Fund) के माध्यम से 'ग्लोबल साउथ' को प्राथमिकता देने हेतु जलवायु वित्त में सुधार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारत गरीब देशों में क्षमता निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा विकास को गति देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का उपयोग करके नेतृत्व की इस रिक्तता को भरने की स्थिति में है।

मुख्य बिंदु

  • डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में वैश्विक जलवायु समझौतों (UNFCCC, पेरिस समझौता) और वैज्ञानिक निकायों (IPCC) से अमेरिका की संभावित वापसी, जलवायु गवर्नेंस, वित्त और अनुसंधान के क्षेत्र में एक भारी कमी पैदा करेगी।
  • यह वापसी वैश्विक जलवायु संरचना की पुनर्कल्पना करने का एक अवसर प्रदान करती है, जिससे ध्यान मुख्य रूप से मध्यम आय वाले देशों को लाभ पहुँचाने वाले शमन (mitigation) से हटाकर ग्लोबल साउथ (Global South) के प्रति ऐतिहासिक उत्तरदायित्वों को संबोधित करने की ओर केंद्रित किया जा सके।
  • भविष्य के जलवायु गवर्नेंस को संवेदनशील देशों की अनुकूलन और रिकवरी में सहायता करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड, अडाप्टेशन फंड और लॉस एंड डैमेज फंड को प्राथमिकता देनी चाहिए।
  • भारत इस बदलाव का लाभ उठाकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का विस्तार कर सकता है ताकि विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाकर नेतृत्व की भूमिका निभाई जा सके।

महत्वपूर्ण शब्द

UNFCCC

1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Rio Earth Summit) में अपनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि। यह वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने के लिए वैश्विक जलवायु वार्ताओं हेतु प्राथमिक रूपरेखा (framework) प्रदान करती है।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण)। वैश्विक संस्थागत ढांचों और अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं के इतिहास के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
पेरिस समझौता

2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है। यह 'नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशंस' (NDCs) नामक स्व-निर्धारित जलवायु कार्य योजनाओं के माध्यम से कार्य करती है।

UPSC context

GS Paper III. शमन लक्ष्यों (mitigation targets), NDCs और क्योटो प्रोटोकॉल के टॉप-डाउन (top-down) मॉडल से आए बदलाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
IPCC

1988 में (WMO और UNEP द्वारा) स्थापित एक संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक निकाय जो नीति निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन विज्ञान, इसके प्रभावों और शमन विकल्पों का वस्तुनिष्ठ एवं आवधिक आकलन प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर III। वैज्ञानिक रिपोर्टिंग और वैश्विक जलवायु नीतियों को आधार प्रदान करने वाले तकनीकी आधार की समझ का मूल्यांकन करता है।

Source
ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF)

2010 में UNFCCC के तहत स्थापित, यह दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु कोष है, जिसे विकासशील देशों को उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

UPSC context

GS Paper III (जलवायु वित्त)। यह उत्तर-दक्षिण इक्विटी (North-South equity) और राष्ट्रों के बीच संसाधनों के हस्तांतरण की समझ का परीक्षण करता है।

Source
लॉस एंड डैमेज फंड

COP27 में स्थापित एक वित्तीय तंत्र, जिसका उद्देश्य समुद्र के जलस्तर में वृद्धि या चरम मौसमी घटनाओं जैसे अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय जलवायु प्रभावों का सामना कर रहे संवेदनशील विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

UPSC context

GS पेपर III। जलवायु न्याय, ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए मुआवजे और पर्यावरणीय शासन के हालिया घटनाक्रमों पर केंद्रित है।

Source
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

2015 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक भारत-फ्रांस संयुक्त पहल। यह भारत (गुरुग्राम) में मुख्यालय वाला पहला संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है।

UPSC context

GS पेपर II और III. अक्षय ऊर्जा कूटनीति और दक्षिण-दक्षिण सहयोग में भारत के नेतृत्व को रेखांकित करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की सदस्यता कड़ाई से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित देशों तक ही सीमित है।

गलत। ISA फ्रेमवर्क समझौते में 2020 के एक संशोधन ने सदस्यता को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खोल दिया, जिससे मूल भौगोलिक प्रतिबंध पूरी तरह समाप्त हो गया।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment - Climate Finance

UNFCCC ढांचे के तहत प्रमुख बहुपक्षीय जलवायु कोष कौन से हैं?

  • ग्रीन क्लाइमेट फंड: विकासशील देशों को अनुकूलन (adaptation) और शमन (mitigation) में सहायता प्रदान करने हेतु COP16 (कानकुन, 2010) में Financial Mechanism की एक परिचालन इकाई (operating entity) के रूप में स्थापित।
  • अनुकूलन कोष: जलवायु प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील विकासशील देशों में ठोस अनुकूलन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित।
  • हानि और क्षति कोष: COP27 में इस पर सहमति बनी और COP28 (विश्व बैंक द्वारा होस्ट) में इसे गंभीर जलवायु प्रभावों का सामना कर रहे अतिसंवेदनशील देशों को बचाने और उनके पुनर्निर्माण के लिए क्रियान्वित किया गया।
Environment - International Initiatives

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) क्या है?

  • उत्पत्ति एवं स्थिति: एक संधि-आधारित अंतरसरकारी संगठन जिसे 2015 में पेरिस में COP21 के इतर भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था।
  • मुख्य उद्देश्य: सौर ऊर्जा के विस्तार को सामूहिक रूप से संबोधित करने और 2030 तक सौर समाधानों में 1,000 बिलियन USD के निवेश को जुटाने के लिए।
  • मुख्यालय: इसका मुख्यालय और सचिवालय भारत द्वारा गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है, जो इसे भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संधि-आधारित संगठन बनाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जलवायु वित्त और ग्लोबल साउथ कूटनीति

    जलवायु वित्त के पुनर्गठन पर भारत का जोर सीधे तौर पर इसके हालिया "वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ" शिखर सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र (UN) में समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (CBDR) की इसकी दृढ़ वकालत के अनुरूप है।

  • अमेरिका का बहुपक्षीय पीछे हटना और मध्य शक्तियाँ

    वैश्विक निकायों (जैसे UNESCO और WHO) से अमेरिका के ऐतिहासिक पीछे हटने ने लगातार ऐसी रिक्तियां (vacuums) पैदा की हैं जिससे मध्य-शक्ति गठबंधनों (middle-power coalitions) को बढ़ावा मिला है, और ISA व CDRI जैसे भारत के नेतृत्व वाले संस्थानों को प्रमुखता मिली है।

2026 में अमेरिकी जलवायु वापसी (US climate retreat) को ISA, CDRI और ग्लोबल साउथ की जलवायु वित्त संरचना में भारत के नेतृत्व से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2025MainsGS3

    Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?

  • 2022MainsGS3

    Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?

  • 2010PrelimsGS1

    The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is an international treaty drawn at

  • 2016PrelimsGS1

    With reference to the Agreement at the UNFCCC Meeting in Paris in 2015, which of the following statements is/are correct? 1. The Agreement was signed by all the member countries of the UN and it will go into effect in 2017. 2. The Agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2°C or even 1.5°C above pre-industrial levels. 3. Developed countries acknowledged their historical responsibility in global warming and committed to donate $ 1000 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with climate change. Select the correct answer using the code given below.