वैश्विक जलवायु और वैज्ञानिक निकायों में अमेरिका की चुनिंदा भागीदारी
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
मानकीय (normative) और कार्यात्मक (functional) अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच के अंतर को समझना UPSC उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। यह वैश्विक जलवायु शासन (global climate governance) की जटिलताओं को उजागर करता है और इस बात का मूल्यांकन करने के लिए संदर्भ प्रदान करता है कि US जैसी प्रमुख शक्तियों की घरेलू राजनीति अंतरराष्ट्रीय समझौतों को कैसे आकार देती है, जिससे Paris Agreement जैसे वैश्विक प्रयासों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
सारांश
यह लेख वैश्विक जलवायु संगठनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के चयनात्मक जुड़ाव के पीछे की रणनीतिक गणना का अन्वेषण करता है। हालांकि अमेरिका आर्थिक नुकसान और संप्रभुता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पेरिस समझौते जैसे नीति-आधारित ढांचों से अक्सर बाहर निकल जाता है—लेकिन वह विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी निकायों में अपनी सदस्यता को सावधानीपूर्वक बनाए रखता है। इसके पीछे का तर्क अत्यंत व्यावहारिक है: तकनीकी निकाय आपदा प्रतिक्रिया, विमानन और आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक मौसम और वैज्ञानिक डेटा के महत्वपूर्ण आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं। यह चयनात्मक वापसी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रति एक लेन-देन वाले दृष्टिकोण को रेखांकित करती है, जहाँ अमेरिका बाध्यकारी वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं के बजाय ठोस घरेलू लाभों को प्राथमिकता देता है।
मुख्य बिंदु
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुपक्षीय जलवायु कूटनीति के प्रति एक चयनात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है, जहाँ वह अक्सर मानकीकृत या नीति-उन्मुख समझौतों से बाहर निकल जाता है, जबकि तकनीकी निकायों में बना रहता है।
- पेरिस समझौते जैसे ढांचों से बाहर निकलना मुख्य रूप से घरेलू राजनीतिक प्राथमिकताओं, आर्थिक बोझ से जुड़ी चिंताओं और उत्सर्जन लक्ष्यों पर राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित होता है।
- इसके विपरीत, अमेरिका विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और IPCC जैसे वैज्ञानिक और अवलोकन संबंधी संगठनों में बना रहता है।
- तकनीकी निकायों में सदस्यता बरकरार रखी जाती है क्योंकि यह वैश्विक मौसम संबंधी डेटा जैसे आवश्यक लाभ प्रदान करती है, जो विमानन सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह विरोधाभास अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रति एक लेन-देन आधारित दृष्टिकोण (transactional view) को रेखांकित करता है, जहाँ भागीदारी सामूहिक वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के बजाय प्रत्यक्ष और व्यावहारिक राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्धारित होती है।
महत्वपूर्ण शब्द
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
1992 की यह आधारभूत संधि जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने का लक्ष्य रखती है। यह क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के लिए मूल ढांचे (parent framework) के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण)। जलवायु कूटनीति के लिए प्राथमिक वैश्विक ढांचा और वार्षिक COP वार्ताओं में भारत की भागीदारी।
पेरिस समझौता
2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि जिसका उद्देश्य 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (NDCs) नामक व्यक्तिगत जलवायु कार्य योजनाओं के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण) एवं II (IR)। वैश्विक शमन प्रयासों और जलवायु लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण।
जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC)
यह UN निकाय, जिसकी स्थापना 1988 में WMO और UNEP द्वारा की गई थी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए जिम्मेदार है ताकि सरकारी नीतियों के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण)। इसकी असेसमेंट रिपोर्ट्स (जैसे AR6) साक्ष्य-आधारित पर्यावरण नीति संबंधी प्रश्नों के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड हैं।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)
मौसम विज्ञान, परिचालन जल विज्ञान और संबंधित भू-भौतिकीय विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी। यह आपदा प्रतिक्रिया और विमानन में उपयोग किए जाने वाले मौसम और वैज्ञानिक डेटा के महत्वपूर्ण वैश्विक आदान-प्रदान को सुगम बनाती है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संगठन)। वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
क्योटो प्रोटोकॉल
1997 की एक संधि (2005 से प्रभावी) जिसने औद्योगिक राष्ट्रों के लिए पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित किए, और ऐतिहासिक जिम्मेदारी के आधार पर उन्हें विकासशील देशों से अलग किया।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण)। जलवायु न्याय के लिए आवश्यक ऐतिहासिक संदर्भ और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय दायित्वों का कानूनी विकास।
साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR)
अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून का एक प्रमुख स्तंभ जो यह स्वीकार करता है कि यद्यपि जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व सभी देशों का साझा है, लेकिन उनके ऐतिहासिक योगदानों के आधार पर उनकी जिम्मेदारियां और क्षमताएं भिन्न-भिन्न हैं।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण)। जलवायु समानता और वैश्विक शासन में उत्तर-दक्षिण विभाजन (North-South divide) पर होने वाली बहसों में एक मुख्य अवधारणा।
प्रारंभिक ट्रैप
IPCC अपने सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी जलवायु नीतियां और उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य तैयार करता है।
IPCC स्पष्ट रूप से 'नीति-प्रासंगिक है लेकिन नीति-निर्धारक नहीं है।' यह केवल प्रकाशित वैज्ञानिक साहित्य का आकलन करता है; यह बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित नहीं करता, मौलिक अनुसंधान नहीं करता, या नीतियां तैयार नहीं करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
IPCC और UNFCCC के जनादेश (mandates) किस प्रकार भिन्न हैं?
- IPCC की भूमिका: जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रकाशित वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक-आर्थिक जानकारी का आकलन करता है। यह स्वयं मूल शोध नहीं करता है।
- UNFCCC की भूमिका: वैश्विक जलवायु वार्ताओं (जैसे पेरिस समझौता) के लिए मूल संधि (parent treaty) के रूप में कार्य करता है, जो सक्रिय रूप से नीतिगत ढांचे और उत्सर्जन लक्ष्यों को स्थापित करती है।
- अधिदेशों में अंतर: IPCC वैज्ञानिक आधार (नीति-प्रासंगिक) प्रदान करता है, जबकि UNFCCC सदस्य देशों की प्रतिबद्धताओं और कार्यों (नीति-निर्देशात्मक) पर बातचीत करता है।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) का मुख्य अधिदेश क्या है?
- यूएन एजेंसी: यह संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की एक विशेष एजेंसी है जो मौसम विज्ञान, परिचालन जल विज्ञान (operational hydrology) और संबंधित भू-भौतिकीय विज्ञान के लिए उत्तरदायी है।
- डेटा विनिमय: वैश्विक स्तर पर मौसम संबंधी डेटा के स्वतंत्र और अबाधित आदान-प्रदान को सुगम बनाता है, जो विमानन, नौवहन और आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।
- मानकीकरण: सीमाओं के पार एकसमान और तुलनीय डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए मौसम संबंधी अवलोकनों का मानकीकरण करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
लेन-देन आधारित बहुपक्षवाद और ग्लोबल कॉमन्स
वैश्विक शासन के प्रति अमेरिका का 'ए ला कार्टे' दृष्टिकोण (WMO में बने रहना, UNFCCC से बाहर निकलना) घरेलू राजनीतिक परिवर्तनों के प्रति 'ग्लोबल कॉमन्स' संधियों के वित्तपोषण और उनके प्रवर्तन की सुभेद्यता को रेखांकित करता है।
CBDR-RC सिद्धांत बनाम घरेलू राजनीति
पेरिस समझौते से अमेरिका का हटना निरंतर 'साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' (CBDR) को खारिज करने पर केंद्रित रहा है, जिसमें उत्सर्जन लक्ष्यों को चीन जैसे विकासशील देशों की तुलना में अनुचित आर्थिक बोझ के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
2026 के Prelims में WMO (डेटा), IPCC (आकलन) और UNFCCC (नीति) के विशिष्ट जनादेशों के बीच तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2019MainsGS2
‘Too little cash, too much politics, leaves UNESCO fighting for life.’ Discuss the statement in the light of US' withdrawal and its accusation of the cultural body as being 'anti-Israel bias'.
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2010PrelimsGS1
The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is an international treaty drawn at
